चीनबाट अलग्गिने भन्दै हङकङमा जुलुस निकालियो

चीन र बेलायत बिच सन् १९८४ मा भएको ‘चीन–ब्रिटिश संयुक्त घोषणा’ खारेज गरी हङकङलाई चीनको सार्वभौमिकताबाट स्वतन्त्र गराउन माग गर्दै आन्दोलनकारीहरुले जुलुस निकालेका हुन्।

बुधबार साँझ एडमिरल्टीमस्थित बेलायती महावाणिज्यदूताबास अगाडी एकसय भन्दाबढी आन्दोलनकारीहरुले बेलायत सरकार समक्ष हङकङ आन्दोलनलाई समर्थन र साथ दिन आग्रह गर्दै हङकङलाई चीनबाट स्वतन्त्र बनाउन माग गरेको आरटिएचकेले जनाएको छ।

चीन–ब्रिटिश संयुक्त घोषणा अनुसार सन् २०४७ सम्म चीनले हङकङमा एक देश दुई प्रणालीको सिद्धान्तलाई मान्नुपर्छ। अर्थात् मुख्यभूमि चीनले हङकङमा अझै २८ वर्षसम्म केन्द्र शासित कानुन लागू गर्न पाउने छैन। त्यसपछि भने चीनले हङकङमा आफ्नो शासन लागू गर्न पाउनेछ।

आन्दोलनकारीहररुले भने उक्त घोषणा हङकङका नागरिकको लागि असमान भएको र त्यो आफूहरुले नमान्ने बताएका हुन्।

प्रदर्शनकारीले हङकङका आन्दोलनकारीहरुको मागलाई नसुनी कान थुनेर बस्ने हङकङ सरकार बिरुद्द वेलायतले आँखा चिम्लेर बस्न नहुने तथा त्यसविरुद्ध आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने माग गरेका छन्।

बेलायतले हङकङको अधिकारको लागि आवाज उठाउनु दायित्व भएको बताउँदै प्रदर्शनकारीले बेलायत समक्ष सहयोग मागेका हुन्।

आन्दोलनकारीहरूले हङकङलाई राष्ट्रमण्डल ‘कमनवेल्थ राष्ट्र’ स्थापित गर्न पनि माग गरेका छन्।

बेलायती आम चुनावको पूर्वसन्ध्यामा आन्दोलनकारीहरुले बेलायती महावाणिज्यदूतका प्रतिनिधिलाई उक्त मागसहितको ज्ञापन–पत्र पनि बुझाएका छन्।

आन्दोलनकारीहरुले हङकङमा दोहोर्याउँदै नेसनल ओभरसिज ‘बिएनओ’ पासपोर्ट बाहक सबै हङकङबासीहरुलाई पूर्ण बेलायती नागरिकता दिनु पर्ने माग राखेर धर्ना दिदै आएका छन्।

बेलायती संसदमा समेत बिएनओ पासपोर्टधारी सबै हङकङबासीहरुलाई पुर्ण नागरिकता दिनु पर्ने कुरा उठ्दै आएको छ। बेलायती सरकारको सन् २०१५को तथ्यांकअनुसार सन् १९९७ जूलाई १ मा हङकङ चीनमा हस्तान्तरण गर्नपूर्ब ३४ लाख बिएनओ पासपोर्टबाहकहरु थिए।

के हो चीन–बेलायत संयुक्त घोषणापत्र

हङकङको भविष्य निर्धारण गर्न सन् १९८४ मा चीन र बेलायतले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्र चीन–बेलायत संयुक्त घोषणापत्र हो।

परापूर्व कालदेखि चीनको भूभाग रहेको हङकङलाई सन १८४० को अफिम युद्दमार्फत बेलायतले आफ्नो कब्जामा लिएको थियो। सन् १९९७ जुलाई एकमा बेलायतले चीनलाई हङकङ फेरिु हस्तान्तरण गरेको थियो।

उक्त घोषणापत्रको मुख्य भागमा ८ अनुच्छेद र तीन दफाहरु छ्न्। जसमा हङकङको भविष्यको सम्बन्धमा चीनको आधारभूत नीतिहरू हङकङ माथी ५० बर्षसम्म अपरिवर्तित रहने उल्लेख छ। साथै हङकङले उच्च स्तरको स्वायत्तता उपभोग गर्ने भन्ने कुरा पनि समावेश गरिएको छ।

आधारभूत नीतिहरू दफा १ मा विस्तृत रुप मा व्याख्या गरिएका छन् भने आधारभूत कानुन समेत तोकिएको छ। जसलाई हङकङको मिनि संविधान मानिन्छ।

उक्त कानुनलाई चीनको राष्ट्रिय जन कांग्रेसले सन् १९९० मा अनुमोदन गरेको थियो। घोषणामा हङकङको कानुनी र न्यायिक प्रणाली समेत सन् १९९७ जुलाई १ पश्चात ५० बर्ष अपरिवर्तित हुने उल्लेख गरिएको छ।

सम्झौतामा हङकङको प्रशासनिक जिम्मेवारी सन १९९७ जुलाई १ सम्म बेलायतको रहने उल्लेख गरिएको छ। जसमा चिनियाँ सरकारको समेत सहयोग हुने उल्लेख गरिएको छ। उक्त घोषणा–पत्रलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा पेश गरिएको थियो।

सम्झौतामा कसले हस्ताक्षर गरेका थिए?

पूर्व बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थैचर हङकङको भविष्यबारे वार्ता गर्न सेप्टेम्बर १, १९८२ मा चीन भ्रमणमा पुगेकी थिइन्। दुई देशबीच दुईवर्षको वार्तापछि गरिएको गहन निर्णयलाई संयुक्त घोषणापत्र नाम दिई सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो।

त्यसअभि तत्कालिन चीनका विदेशमन्त्री झोउ नान र चीनका लागि पूर्व बेलायती राजदूत सर रिचार्ड इभान्सले २६ सेप्टेम्बर १९८४ बेजिङमा घोषणापत्रको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यसपछि आधिकारिक तथा अन्तिम रुप दिन १९ डिसेम्बर १९८४ का दिन तात्कालिन बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थैचर र चीनका प्रधानमन्त्री झाओ जियाङले बेजिङस्थित ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा चीन–बेलायत संयुक्त घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सम्झौताका प्रतीज्ञाहरु

सन् १९८४ को डिसेम्बर अन्तिममा प्रधानमन्त्री थैचरले हङकङको भ्रमण गरिन्। भ्रमणको क्रममा हङकङका उच्च राजनितीज्ञहरुलाई चीन–बेलायत संयुक्त घोषणापत्रको उल्लंघन भए बेलायतले त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने प्रतीज्ञा गरेकी थिइन्।

तिनको प्रतीज्ञा विदेश र राष्ट्रमण्डल कार्यालयले तयार गरेको थियो। १ जुलाई १९९७ मा हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरे पश्चात चीनबाट उक्त सम्झौता उल्लंघन भए बेलायतले प्रश्न उठाउने अधिकार सुरक्षित रहेको पनि प्रतीज्ञामा उल्लेख गरिएको छ।

संयुक्त घोषणापत्र र आधारभूत कानुनबीचका सम्बन्ध

संयुक्त घोषणापत्रका अनुसार बेइजिङले स्थानीय रुपमा हुने चुनाव वा परामर्शको नतीजाका आधारमा हङकङका प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

घोषणापत्रअनुसार हङकङका स्थानीय जनताहरूले विशेष प्रशासनिक क्षेत्र प्रशासन गर्ने आश्वासन दिईएको छ।

आधारभूत कानूनमा भने विश्वव्यापी मताधिकारको आधारमा निर्वाचनमार्फत हङकङको प्रमुख कार्यकारी छनौट गर्ने अन्तिम लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ।

हाल बेजिङले हङकङमा शासन चलाउनु वैधानिक छ?

बेजिङले हङकङलाई उच्च स्वायत्तता दिनेबारे १ जुलाई १९९७ को हस्तान्तरणदेखि नै एउटा काँडाको विषय बनेको छ।

सन् २०१४ को जुन महिनामा बेइजिङ राज्य परिषद्ले श्वेतपत्र जारी गर्दै हङकङमाथि बेजिङको विस्तृत क्षेत्राधिकार छ भन्ने कुरा प्रकाशित गर्यो।

नोभेम्बर २०१४ मा बेलायतका लागि चीनका उप दूत, नी जिआनले बेलायतका हाउस अफ कमन्सको विदेश मामिला समितिका अध्यक्ष रिचर्ड ओट्टवेलाई उक्त घोषणापत्र कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभएको बताउँदै सन् १९८४ को हस्ताक्षरले १ जुलाई १९९७ हस्तान्तरणसम्मका अवधिलाई मात्र समेटिएको बताएका थिए।

त्यसको एक महिनापछि तात्कालिन हङकङको संवैधानिक र मुख्यभूमि मामिलाहरूको लागि सचिव रेमन्ड तामले बेलायतसँग १ जूलाई १९९७ पछि सम्झौताको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने अधिकार नभएको बताए।

साथै तामले “संयुक्त घोषणापत्रको प्रावधान पूर्ण रुपमा लागू भएको र त्यसको उद्देश्यहरू पूर्ण रूपमा पूरा भएको बताएका थिए।
तर ब्रिटिश विदेश सचिव जेरेमी हन्टले त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै उक्त सम्झौता अझै जीवित भएकाले त्यसको पालना गर्न तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेको सम्झौताको बेजिङले सम्मान गर्नु पर्ने बताएका थिए।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ शुअङले हन्टको प्रतिवाद गर्दै हन्टको भनाइ औपनिवेशिक भ्रमबाट प्रेरित भएको बताउँदै विरोध गरे। उनले हन्टलाई उधृद गर्दै हङकङको मामिलामा धेरै चासो र हस्तक्षेप नगर्न बताएका थिए।

संयुक्त घोषणापत्र र आधारभूत कानुनलाई आधार बनाएर चीनले हङकङमाथि अंकुश लगाउदै आएको छ भने प्रजातन्त्र पक्षधरहरु उच्च स्वायत्तता र बृहत राजनैतिक अधिकारको माग राख्दै बिगत ७ महिना बाट आन्दोलनरत छन्।