युनिकोड
पाँच वर्षसम्म संसदबाहिर अलमलिएको एमसीसी अन्ततः संसदबाटै बहुमतले अनुमोदन भएको छ। तत्कालीन नेकपाको सरकारले तीन वर्षपहिले नै संसदमा दर्ता गराएको सम्झौता फागुन ८ गते संसदमा प्रस्तुत भएर कार्यसूचीमा परेपछि भने द्रुतगतिमा अनुमोदन भएको हो।
आइतबार दुई चरणमा बैठक बसेर रातसाँझ गरेरै दलहरुले एमसीसी अनुमोदन गरेका हुन्। आइतबार सैद्धान्तिक र दफावार छलफल भएपछि एकैदिनमा पारित भयो। तर, हतारहतार गरिएको भन्दै सांसदहरुले नै विरोध पनि गरे। पास गर्नैपर्ने समयसीमाका कारण सभामुखले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट निर्णय गराए। नेपालले नै अमेरिकालाई सोमबारसम्ममा अनुमोदन गराउने समयसीमा दिएको थियो।
तर, आइतबार नै छलफल गरेर आइतबार नै पारित गरिएपछि सत्तापक्षकै सांसदहरुले प्रक्रिया मिचेर निर्णय गरेको बताएका छन्। पर्याप्त छलफल हुन नपाएको उनीहरुको गुनासो छ।
सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गरेको छ। तर, पूर्वसभामुख समेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी कुन नियम र प्रक्रिया अन्तर्गत गरियो भनेर प्रश्न उठाए।
‘हतारहतार पारित गर्ने मनसायले यो प्रक्रियातर्फ लागेको देखिन्छ। व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले चिन्दैन। त्यस्तो खालको व्यवस्था छैन। दुई पक्षीय सम्झौतामा नेपालले एकतर्फी रुपमा जे कार्य गर्यो, त्यो कार्यलाई प्रक्रियाले चिन्दैन, मान्यता दिँदैन,’ नेम्वाङले संसदबाट बाहिरिएपछि नेपालखबरसँग भने।
सांसदहरुले पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। तर, नेम्वाङले पाँच वर्षपहिले नै सम्झौता भएको विषयमा पर्याप्त समय भएन भन्न नमिले पनि संसदमा भने हतार गरिएको टिप्पणी गरे।
‘पर्याप्त समय भएन भनौँ, झण्डै ५ वर्ष पहिले भएको सम्झौता आज भर्खर आएर पारित भएको अवस्था छ। संसदमा टेबुल गर्दै, त्यसबारेमा छलफल गर्दै पारित गर्ने सन्दर्भमा पर्याप्त समय नभएको प्रष्ट नै देखिन्छ। तर महत्वपूर्ण कुरा यस्ता खालका सम्झौताको हकमा व्यख्यात्मक टिप्पणी कुन प्रक्रियाको आधारमा भएको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न छ,’ नेम्वाङले भने।
महाकाली सन्धिका बेला संकल्प प्रस्ताव पास गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ नभएको र अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही ढंगको काम भएको उनले बताए।
‘लाज छोप्ने कुनै पनि निहुँमा अनुमोदन गर्न यो काम गरिएको हो। संसदले अनुमोदन गरिसकेपछि अब यो टुंगियो। यसबारेमा जनता समक्ष आजैबाट यो कुरा भन्छौँ,’ उनले भने, ‘जति पर्याप्त छलफल हुनुपथ्र्यो, त्यति भएन। प्रमुख प्रतिपक्ष उठिसकेपछि संसदमा कार्यक्रम अगाडि नबढाउनु पर्ने। तर हामीलाई कुनै पनि अवसर नदिई सत्ता पक्षले निरन्तर काम कारबाही अगाडी बढाएको छ।’
यस्तै, पूर्वसभामुख एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता दमननाथ ढुंगानाले भने एमसीसीलाई दलहरुले अनावश्यक गिजोलेको बताए।
‘सम्झौतामै संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेपछि गर्नै पथ्र्यो। धेरै नै गिजोलेर पेस गरियो। संसदमा लैजान ढिलो गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको विषय जस्तो बनाइयो,’ ढुंगानाले नेपालखबरसँग भने, ‘पार्टीहरुले नै जनतामा भ्रम फैल्याए। जनताले यसलाई अर्कै किसिमबाट लिइरहेका छन्। अहिले आएर हाम्रा दलहरुको शैलीलाई नंग्याइदिएको छ।’
संसदबाट एमसीसी पारित भइरहँदा जनताले सडकबाट विरोध गरिरहेका छन्।
‘जनमतको समर्थन नजुटाई आफैँ जनता भड्काएर भ्रम नमेटाई, समयमा पेस नगरी यसरी नाटकीय तरिकाबाट गरियो। यसमा यत्रो नाटक गर्नु पर्ने छँदै छैन,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘हाम्रो कार्यशैलीलाई नंग्याइ नै दिएको छ। हाम्रा दलहरुमा परिपक्वता छैन भन्ने देखिएको छ। आखिर पासै गर्नुपर्ने हो भने यत्रो तमासा किन गरिरहनु पथ्र्यो। विरोध गर्ने पार्टीहरु पनि त आखिर समर्थनमै पुगे त।’
कुनै पनि विदेशी सहायता कुन लिने, कसको लिने, कसको नलिने, कसरी लिने भन्ने कुरा दलहरुले प्रष्ट पार्नु पर्ने उनले बताए। यसबारेमा दलभित्र र बाहिर पनि प्रष्ट बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
‘राष्ट्रिय एजेन्डामा छलफल छँदै छैन। जब आखिरी घडी भयो, अनि उत्ताउलो काम गरियो। यो ४/५ वर्ष एमसीसीको विषयमा दलहरुले जुन काम गरे, त्यो साह्रै दिक्कलाग्दो छ,’ ढुंगानाले भने, ‘सहायता लिने विषयमा राष्ट्रिय निर्देशन चाहियो। दलगत दृष्टिकोणले हेरेर हुँदैन। कसैको पनि सहायता लिइन्छ भने त्यहाँ दाताको कहीँ न कहीँ स्वार्थ गाँसिएकै हुन्छ।’
एमसीसीलाई राष्ट्रिय विरोधको विषय बनाउँदा आंशिक रुपमा वैधता नै गुमाएको ढुंगानाको ठम्याइ छ।
प्रतिक्रिया