युनिकोड
अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा फुट लगभग निश्चित भएको छ।
भट्टराई पक्षले मंगलबार (२८ असार) देखि काठमाडौँको जडिबुटी ब्यांक्वेटमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक राखेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले भने बुधबार र बिहीबार (२९ र ३० असार) पर्सामा वीरगञ्जमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ।
मंगलबारबाट दुई दिन चल्ने बैठकबाटै भट्टराई पक्षले जसपा पुनर्गठन गर्नसक्ने उनीनिकट नेताहरुले बताएका छन्।
डा. भट्टराईले हलबाट आएका सुझावका आधारमा निर्णय गर्ने बताएका छन्। तर, नेताहरुका अनुसार अब उपेन्द्र यादवसँग मिलेर जान सक्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ। विस्तारित बैठकबाट जसपा पुनर्गठनको प्रस्ताव अनुमोदन हुनसक्ने एक नेताले जानकारी दिए।
भट्टराईले विस्तारित बैठकमा केन्द्रीय सल्लाहकार, विज्ञ परिषद्, केन्द्रीय कार्याकारिणी समिति सबैलाई उपस्थित गराएका छन्। जसपाको विधानअनुसार ४ सय ९९ केन्द्रीय समिति, ३३ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति छ, यी दुवै निर्णायक संरचना हुन्।
भट्टराई पक्षीय अर्का नेताको दाबीमा उनीहरुको पक्षमा २ सय ३० केन्द्रीय सदस्य र कार्यकारिणी समितिका १५ जना नेताहरु छन्। मंगलबार र बुधबार हुने विस्तारित बैठकलगत्तै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक पनि राखिनेछ।
भट्टराई पक्षीय अर्का एक नेताले भने आफूहरुसँग अहिले दुई वटा विकल्प रहेको बताए। पहिलो, अझै एकपटक पार्टीलाई एकताबद्ध पार्ने प्रयास गर्ने, त्यसका लागि जसपालाई हिमाल, पहाड र तराईको हुनेगरी तीनै क्लस्टर मिलाएर नेतृत्व दिन यादव पक्ष सहमत हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
‘जसपालाई सकेसम्म एकताबद्ध बनाएर जान सकिन्छ कि भन्ने पनि छ, तर यसबारे तल हलबाट जे निर्णय आउँछ त्यही गर्छौं,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसका लागि उपेन्द्रजी तयार भएको देखिएन। हामीले राखेको भेलाका विषयमा समेत उहाँले एकपटक पनि छलफल गर्नुभएको छैन।’
त्यही भएर भट्टराई दोस्रो विकल्पका लागि तयार छन्। त्यो भनेको पार्टी पुनर्गठन हो।
‘जसपालाई एकताबद्ध गराउन नसके पुनर्गठन गछौँ,’ ती नेताले थपे, ‘औपचारिक निर्णय पर्सि (२९ असार) मा हुन्छ, त्यसअघि यसै भन्न सकिँदैन।’
जसपाका अर्का एक नेताका अनुसार डा. भट्टराईले मंगलबारको विस्तारित बैठकमा २० पेजको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दैछन्। उक्त प्रतिवेदनमा नयाँ शक्ति गठन र निर्माणदेखि सपा हुँदै जसपा बन्दासम्मको समयको विश्लेषण गरिएको छ।
यस्तै वैकल्पिक राजनीतिक यात्रामा कहाँ कसरी असफलता भोग्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यसबारे पनि चर्चा गरेका छन्।
‘पूर्वशक्तिलाई वैकल्पिक शक्ति बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम रहेछ, यो असफल प्रयासमा केही वर्ष खेर गयो,’ भट्टराईको राजनीतिक प्रतिवेदनको सार उधृत गर्दै एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘अबको यात्रा र चाल्नुपर्ने कदमबारेमा डा. साबले केही तथ्य र मार्गचित्र कोर्नुभएको छ।’
यसपटक डा. भट्टराईले अबको राजनीतिक यात्रा कस्तो हुने भन्नेबारे बैठकका सहभागीलाई निर्णय गर्न दिने मुड बनाएका छन्। राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि सहभागीको सुझावकै आधारमा अघि बढ्न उनले चाहेका छन्।
‘हलले जे भन्छ त्यही सुझाव अनुसार अघि बढिन्छ, विगतको असफल प्रयासबाट पाठ सिकेर हललाई (सहभागीलाई) निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउन खोजिएको हो,’ ती नेताले थपे।
स्रोतका अनुसार डा. भट्टराईले आगामी यात्राको बारेमा उद्घाटन सत्रकै समयमा प्रष्ट पार्नेछन्।
त्यसपछि सुरु हुने विशेष छलफलमा डा. भट्टराईले अहिलेसम्म जसपाभित्र भएका प्रयास, गतिविधिका बारेमा सहभागीलाई जानकारी गराउने छन्।
जसपा फुट्दा प्रदेशमा पर्ने असर
जसपा फुटको प्रभाव सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा पर्नेछ। जसपाबाट गण्डकी प्रदेशका दुवै सांसद भट्टराईको पक्षमा खुलेका छन्।
जसपाका हरिशरण आचार्य र धनमाया पोखरेल लामा गण्डकी सरकारमा मन्त्री छन्।
गण्डकीका मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धन दल कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली छन्। उनलाई कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको ११, जसपा २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको २ तथा एक सांसदले मत दिएका थिए।
गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले ५९ सांसद छन्। एमाले एक्लैको २७ सांसद छन्। जसपा भट्टराई पक्षका २ जनाले समर्थन फिर्ता लिए गण्डकी सरकार ढल्नेछ। तर, अहिले नै सरकार ढालिहाल्ने पक्षमा नभएको भट्टराई पक्षीय नेता गंगा नारायण श्रेष्ठले बताए।
‘गण्डकीको पोजिसनका बारेमा हामीसँग कसैले पनि सोधेका छैनन्,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘स्वाभाविक रुपमा हाम्रा २ जना सांसदहरुले साथ नदिए गण्डकी सरकार ढल्छ। तर, अहिले सरकार ढाल्ने, बनाउने विषयमा हामीले सोचेका छैनौँ।’
यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि धरापमा छ। हुन त, जसपाका दुई जना सांसद नै उपेन्द्र यादवको पक्षमा भएकोले लुम्बिनीमा तत्काल केही भइहाल्ने सम्भावना कम रहेको उनी पक्षीय नेताहरु बताउँछन्।
उता मधेश प्रदेश प्रदेशमा बाबुराम, महिन्द्र राय यादव र राजकिशोर यादवले कतिको प्रभाव पारेका छन्, त्यही आधारमा सरकारको आयु निश्चित हुन्छ। यस विषयमा भट्टराई पक्ष खुलेको छैन।
तर, यादवसँगको विवादका कारण जसपा नै विभाजन भएपछि मधेश प्रदेशमा पनि असर पर्ने नेताहरु बताउँछन्।
नेपालखबरसँग कुरा गर्दै एक नेताले भने, ‘गण्डकी, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका सरकारहरु जसपाभित्रको विवादसँगै ढल्नेछ।’
अनि फुटतिर मोडियो जसपा
१३ असारमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षलाई जानकारी समेत नदिई शेरबहादुर देउवा सरकारमा रहेका केही मन्त्री फिर्ता गराउनेदेखि पार्टीविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै डा. भट्टराई, कृषिमन्त्री समेत रहेका महिन्द्र राय यादव लगायतका नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो।
त्यसको एक हप्तापछि भट्टराई पक्षीय मन्त्री महिन्द्र राय यादवलाई हटाइयो। यादवको सोही निर्णयपछि भट्टराई पक्षका नेताहरुबीच भेटवार्ता, छलफल र टेलिफोन संवाद भए।
त्यही बेला यादवले २७ र २८ असारका लागि केन्द्रीय समिति बैठक राखे। भट्टराईले त्यही समय पारेर केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाए। इद परेकोले यादव पक्षको बैठक दुई दिन (२९ र ३० असार)लाई सर्यो।
यादवले पटकपटक केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउन इन्कार गरेको, हिमाल, पहाड र तराईबाट जनजाति, खसआर्य र मधेसी÷थारु क्लस्टर मिलाएर समावेशी नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने, पार्टीलाई वैकल्पिक शक्ति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने लगायतका विषयलाई अस्वीकार गरेको भट्टराई पक्षको आरोप छ।
जसपाको अन्तरिम विधान अनुसार तीन अध्यक्षको व्यवस्था छ। महन्थ ठाकुर बाहिरिएपछि अध्यक्ष पद रिक्त छ। पहिलो नम्बरमा संघीय परिषद अध्यक्ष, दोस्रो केन्द्रीय अध्यक्ष रिक्त र तेस्रो अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव छन्।
तर, अर्काे अध्यक्षको रिक्त अध्यक्ष चयन गर्न नमानेपछि भट्टराई असन्तुष्ट बनेका हुन्।
यसअघि १ साउन, २०७८ मा जसपाबाट महन्थ ठाकुर लगायतका नेता बाहिरिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए। त्यसको एक वर्ष नपुग्दै सो पार्टी पुनः औपचारिक फुटको संघारमा पुगेको छ।
प्रतिक्रिया