युनिकोड
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले राखेको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक मंगलबारदेखि (२८ असार) काठमाडौंमा सुरु भएको छ।
केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग विवाद बढेपछि भट्टराई पक्षले छुट्टै विस्तारित बैठक राखेको हो। उपेन्द्र यादव पक्षले बुधबार (२९ असार) मा पर्साको वीरगञ्जमा तेस्रो केन्द्रीय समितिको बैठक राखेको छ।
उपेन्द्रको भन्दा एक दिनअघि आयोजना गरिएको भट्टराई पक्षीय केन्द्रीय समिति बैठकमा कार्यकारिणी समितिका ८ सहित केन्द्रीय समितिका २ सय नेता उपस्थित छन्। जसपाको कुल ४९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ।
बबुराम पक्षको भेलामा सांसदहरु पनि १७ जनामध्ये जम्मा २ जना मात्र सहभागी भए। ३२ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका ८ जना उपस्थित भए।
डा. बाबुराम भट्टराई, महिन्द्र राय यादव, गंगा नारायण श्रेष्ठ, डम्बर खतिवडा, रमेश यादव, हिसिला यमी, गोविन्द चौधरी भट्टराई पक्षीय भेलामा सहभागी भए। भट्टराईकै पक्षमा रहेका भनिएका राजकिशोर यादव रोयल बेन्क्वेटमा पुगेनन्।
जसपाका प्रवक्ता डम्बर खतिवडाका अनुसार केही नेताहरु तटस्थ बस्ने सम्भावना छ।
‘केही साथीहरु यता पनि आउनुभएन, उपेन्द्रजीको भेलामा पनि जाने सम्भावना देखिएन,’ खतिवडाले नेपालखबरसँग भने, ‘केही सांसदहरु सल्लाहले नै नआउनुभएको हो। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ८ जना उपस्थित हुनुभयो, परशुराम खापुङ प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ, नवराज सुवेदीजी राजदूत। यस्तै दुर्गा सोव अमेरिका भएर उपस्थित हुनुभएन।’
त्यसो त भट्टराईसँगै एउटै लहरमा बसेका नेताहरुमा पनि मधेस नेताको संख्या उल्लेख्य थिए। जसपा मधेसमा प्रभावशाली दलहरु मिलेर पार्टी हो।
तर, भट्टराई पक्षको विस्तारित बैठकमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु निकै कम उपस्थिति देखिन्थ्यो। हलमा सहभागी सबैलाई हेर्दा मधेसका नेता थोरै थिए। तर, यसलाई स्वभाविक लिएको प्रवक्ता खतिवडाले प्रतिक्रिया दिए।
‘बैठकमा तराईका नेताहरु कम भएको कुरा साँचो हो, हामीले भन्दा बढी मधेसको लिगेसी उपेन्द्रजीसँग छ,’ खतिवडाले थपे, ‘तर, केही सांसद साथीहरु भोलिको परिणाम हेरेर सहभागी नहुनुभएको हो, आज भएको संख्यामा केही थप हुन्छ।’
डा. भट्टराईले नयाँ पार्टी गठन गर्न लागेको भन्दै विगतमा निस्क्रिय बसेका नेताहरु फेरि जोडिन आइपुगेको प्रवक्ता खतिवडाले बताए।
‘३ वर्षको अनुभवबाट सन्तुष्ट नभएका साथीहरु छुट्टिनु राम्रो हुन्छ भन्दै आज उपस्थित हुनुभएको थियो, उहाँहरु असाध्यै खुशी हुनुहुन्थ्यो,’ खतिवडाले भने।
बाबुरामको प्रतिवेदनमा छलफलका लागि ११ समूह गठन
डा. भट्टराईले बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेजमाथि रिपोर्टिङ गर्न ११ समिति बनाइएको छ।
समितिमा १५ जनादेखि २५ भन्दा बढी नेता राखिएको छ।
प्रत्येक समितिका २ जनालाई रिपोर्टिङ गर्न समय दिइएको छ।
बुधबार (२९ असार) मा रिपोर्टिङ गराउने र डा. भट्टराईले उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएर बैठक सकाउने तयारी छ।
मञ्चको प्रयोग गरिएन
डा. भटटराई लगायत मुख्य नेताहरु मञ्चमा बसेनन्।
उनीहरु सहभागीसँगै बसे। बैठकको अध्यक्षता डा. भट्टराईले गरेका थिए। उद्घोषक मञ्चबाट बोलेपनि अन्य बक्तासहितका प्रमुख नेताहरु सहभागी रहेको स्थानको सबैभन्दा अगाडि बसेका थिए।
‘हामी मञ्चमा कोही पनि छैनौं। अध्यक्ष पनि फ्लोरमा हुनुहुन्छ,’ कार्यक्रम सञ्चालक गंगानारायण श्रेष्ठले भने, ‘हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर यो विशेष छ। हामी एउटा वृक्षमा जल सेचन गरेर बैठक सुरु गर्छौँ।’
त्यसपछि भट्टराईले एक बोतल मिनरल वाटर हालेर बैठकको उद्घाटन गरे। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै डा. भट्टराईले उपेन्द्र यादवलाई वार्तामा आउन आग्रह गरे।
‘म मेरा मित्र उपेन्द्र यादवजीलाई अहिले पनि नतर्सिन, नडराउन, हिम्मतका साथ फेस गर्न वैधानिक ढंगले बैठक राख्न चुनौती दिन्छु,’ भट्टराईले उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्ताव राखे, ‘तपाईले अवैध ढंगले, जुन गलत मनसायका साथ गुटको मात्रै बैठक अपायकमा राख्नुभएको बैठक तत्काल स्थगित गर्नुहोस्। यहाँ आउनुस् वार्ता गरौं।’
डा. भट्टराईले नेपालका दल नसच्चिए श्रीलंकाकै बाटोमा देश खतरा औँल्याए।
‘श्रीलंकामा राजापक्षे परिवारमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहंकार आएपछि देश कस्तो भयो ?,’ भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘यहाँ प्रत्येक पार्टीभित्र त्यस्तै आसेपासेको हालीमुहाली छ। राज्यसत्तामा गएकोले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेका छन्। सत्तामा जाने भनेकै लुटेर धन कमाउने भएको छ। धन प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने र फेरि राज्य सत्तामा पुगेर राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्ने, यो दुष्चक्रमा नेपाल फसेको छ। नेपाल पनि त्यही गम्भीर संकटमा छ।’
भट्टराईले सारे एकताको प्रस्ताव
बाबुराम भट्टराईले एकताको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
वैधानिक रुपमा नयाँ पार्टी गठन नभए पनि पुनर्गठन अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले विचार, नीति, कार्यक्रम मिल्ने निकटतम् शक्तिहरुसँग सहकार्य, ध्रुवीकरण, एकीकरण गर्दै जाने प्रस्ताव गरेका हुन्।
भट्टराईले आफ्नो १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि पार्टी पुनर्गठन अनिवार्य भएको उल्लेख गरेका छन्।
जसपाको वैधानिक बहुमत आफूहरुसँग रहने वा नरहने निर्वाचन आयोगको प्रक्रियाले टुंगिने बताए।
‘दुबै अवस्थामा पार्टीको पुनर्गठन एक अनिवार्य तथा अपरिहार्य ऐतिहासिक आवश्यकता बन्न पुगेको छ।’
पार्टी पुनर्गठन के कसरी गर्ने भन्ने ठोस निर्णय विस्तारित बैठकले गर्नेछ। उनले नयाँ ढंगले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियानलाई अघि बढाउने वा विचार, नीति, कार्यक्रम मिल्ने निकटतम् शक्तिहरुबीच सहकार्य, ध्रुबीकरण, एकीकरण गर्दै जाने कुरामा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताए।
‘बैठकले निकालेका निष्कर्षको आधारमा हामी पुनर्गठित पार्टीको घोषणा–पत्र, विधान, नियमावली र आचारसंहिता निर्माण गर्ने छौँ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसपछि यसलाई वैधानिकता दिनेछौँ।’
प्रतिक्रिया