युनिकोड
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयमा डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गराउनका लागि ७ दिनको समय पाएको छ।
अन्य कुनै कारणबाट तथ्य खुलाउन नसकेको समिति अब फरेन्सिक ल्याबबाट आउने रिपोर्टकै भरमा छ।
करको दर हेरफेर गरेको र अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई प्रवेश दिएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति २२ असारमा गठन भएको थियो।
समितिको म्याद ५ साउनदेखि सकिँदै थियो। तर, छानबिन नसकिएको भन्दै समितिले म्याद थपका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग लिखित आग्रह गर्यो।
समितिले यसअघि दिइएको समयभित्र छानबिन सक्ने दाबी गरेको थियो।
१० दिनमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, सचिवहरु मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुस्करका साथै राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य र भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई लगायतसँग बयान लिएको छ।
डिलिट भएको भनिएको सीसीटीभी फुटेजको ड्राइभ (हार्डडिस्क) विशेष समितिले ३१ असारमै पाएको थियो।
तर, सबैसँगको बयान र अर्थ मन्त्रालयले दिएको हार्ड डिस्कबाट पनि जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा कुनै गलत नगरेको ठहर भएपछि समिति डिलिट भएको भनिएको सिसिटिभी फुटेज रिकभर गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
त्यसका लागि समितिलाई म्याद थप गर्नुपर्ने थियो। म्याद सभामुखबाहेक अरुले थप्न सक्दैनन्।
बिहीबार (५ साउन) बिहान सभामुख सापकोटालाई भेटेर समिति संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले म्याद थप गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको कारण ब्रिफिङ गरे।
उनले फरेन्सिक ल्याबका प्रहरीले दिएको जानकारी सुनाए। त्यसबाट सभामुख म्याद थप गर्न राजी भए।
‘२ टेराबाइट स्टोरेज क्षमता भएको दृश्य सबै रिकभर गर्न १० देखि १५ दिन लाग्ने रहेछ, अर्थमन्त्रालयमा १२ वटा सीसीटीभी जडान गरिएको र सबैले रेकर्ड गरेका दृश्य सुरुदेखि ( १४ जेठ) सम्म पुग्न समय लाग्ने रहेछ,’ कर्णले भने, ‘१२ वटै सीसीटीभीले २४ घण्टा खिचेको दृश्य रिस्टोरेज गर्न समय लाग्ने भएपछि समितिको प्रतिवेदन बनेन, म्याद थप्नुपर्यो सभामुखज्यू।’
कर्णले म्याद थपबारे लिखित आग्रह गरे पनि थप्नुपर्ने दिनबारे भने मौखिक माग गरेका थिए।
‘सभामुखलाई दिइएको पत्रमा कति दिन म्याद चाहिने भन्ने खुलाइएको छैन,’ स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘तर, मौखिक ब्रिफिङका क्रममा फरेन्सिक ल्याबका प्रहरीले दिएको जानकारी भन्दै कम्तीमा ७ दिनको समय माग्नुभएको छ।’
अझ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रहरीलाई ५ दिनमै रिकभर गरेर रिपोर्ट दिन निर्देशन दिएको समिति संयोजक कर्णले सुनाएका थिए।
‘हामीलाई प्रहरीले १० देखि १५ दिनको समय लाग्छ भन्नुभएको थियो तर, गृहमन्त्रीले ५ दिन समय दिनू भनेर निर्देशन दिनुभयो,’ कर्णको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
लगत्तै बसेको संसद बैठकमा सभामुख सापकोटाले कार्यसूचिको दोस्रो बुँदामा समितिको म्याद थप प्रस्ताव राखेका थिए।
बैठकमा सभामुखले समितिलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझाउने म्याद ७ दिन थप दिएको बताए।
प्रहरी र गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि सभामुखले समितिका लागि ७ दिनको म्याद थप गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको समितिका संयोजक कर्णले नेपालखबरलाई बताए।
‘हामीले फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट नपाएकाले प्रतिवेदन लेख्नै सुरु गरेका छैनौँ,’ कर्णले भने, ‘सबै परिस्थितिबारे सभामुखलाई बताएपछि ७ दिनको समय पायाैँ।’
१० दिनमा समितिले जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा गलत गरेको कुनै ‘क्लू’ फेला पार्न सकेको छैन। अब समिति फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्टतिर केन्द्रित छ।
त्यही रिपोर्टपछि प्रतिवेदन तयार पार्ने समिति संयोजक कर्ण बताउँछन्।
जनार्दनले के दिए बयान?
बिहीबार समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बयान लियो। झण्डै ३ घण्टाको बयानमा उनले बजेट निर्माणमा कसैलाई संलग्न गराएको भन्ने कुरा अस्वीकार मात्र गरेनन्, सुरक्षा निकायलाई समेत बुझ्न चुनौति नै दिए।
सीसीटीभी फुटेजबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको शर्माले जवाफ दिए।
११ जना समितिका सदस्यमध्ये अधिकांशले उनलाई प्रश्न सोधेका थिए। सबै प्रश्नको जवाफ उनले निकै छोटो दिएका थिए।
‘मैले बजेट निर्माणमा कोही कसैलाई संलग्न गराएको छैन, मन्त्रालयमा कोही मान्छे आएको पनि छैन,’ शर्माले जवाफ दिए, ‘नेपालको कानुन मिच्ने काम मबाट कहिल्यै पनि हुँदैन।’
‘मलाई सीसीटीभी फुटेजको बारेमा केही पनि थाहा छैन, कहिल्यै पनि थाहा दिइएन,’ शर्माले थपे।
बयान दिएर बाहिरिएपछि शर्माले समितिले सोधेको जवाफ दिएको बताए। शर्माले निकै आत्मविश्वासी भएर जवाफ दिएको समितिका एक सदस्यले नेपालखबरलाई बताए।
‘उहाँले जवाफ निकै ढुक्क भएर दिनुभयो, गल्ती गरेको व्यक्तिमा त्यस्तो कन्फिडेन्स देखिँदैन,’ ती सदस्यले भने, सबैजनाको प्रश्न निकै नरम भएर दिनुभयो।’
समितिले थप पाएको ७ दिनको म्याद आगामी बुधबार सकिनेछ।
प्रतिक्रिया