युनिकोड
एकातिर नयाँ ऐन बनाएर नागरिकता वितरणको चटारो, अर्कातिर आम निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न हतारो । यही चटारो र हतारोका बीचमा अड्किएको छ करिब ७ लाख मतदाताको भविष्य ।
मतदाता नामावली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ अनुसार मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्न तीन आधार हुनुपर्नेछ।
क– नेपाली नागरिक । ख– निर्वाचन आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति । र, ग– कुनै निर्वाचन क्षेत्रभित्रको कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडामा स्थायी बसोबास भएको व्यक्ति।
नेपालको संविधान २०७२ ले मतदानको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको छ। मतदाता नामावलीमा नाम हुन नेपाली नागरिकता हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले १६ वर्ष पुगेपछि नेपाली नागरिकता लिन पाइने प्रावधान राखेको छ। मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुने मुख्य आधार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र १८ वर्ष उमेर हुनुपर्छ ।
गृहमन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार नेपालमा फागुनसम्म (२०७८) १६ वर्ष उमेर पुगेका ६ लाख ८० हजार ५३३ जनासँग नेपाली नागरिकता छैन । नागरिकता नभएकैले उनीहरुको नाम मतदाता नामावलीमा पनि छैन। यही भएर सरकारले नागरिकताविहीनलाई नागरिकता दिने तयारी गरेको छ।
कति दिनमा पाइन्छ नागरिकता?
नेपाली नागरिक नै नागरिकता पाउन बञ्चित रहेको विषयलाई समाधान गर्न अहिले संसदमा नागरिकता विधेयक ऐन (पहिलो संशोधन २०७९) छलफलकै क्रममा छ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेर सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। अब साउन १२ गते बस्ने बैठकले राष्ट्रियसभाबाट पास गरेर सो विधेयक फेरि प्रतिनिधि सभामा पठाउनेछ।
१३ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको नागरिकता विधेयकबारे सूचना पढेर सुनाउनेछन्।
त्यसपछि सभामुखबाट सोही दिन वा भोलिपल्ट (१५ साउन) मा नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछन्।
नागरिकताबारे अध्ययन गर्छु, गठबन्धन मेरो मामला होइन : राष्ट्रपति
संसदबाट प्रमाणित भई आएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ।
यति काम सक्न कम्तीमा १७ साउन लाग्न सक्छ। अथवा त्यसभन्दा एक/दुई दिन थप लिन सक्छ।
प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर पारित भई सभामुखले प्रमाणित गरेको कुनै पनि विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने व्यवस्था छैन, अहिलेसम्म त्यसखालको अभ्यास पनि भएको छैन।
यो अवस्थामा कुनै बदलाव नआए अबको कम्तीमा १० दिन (२० साउन) देखि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आउने देखिन्छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै विभिन्न कारणले रोकिएका झण्डै ७ लाख नागरिकले नागरिकता लिने प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ।
त्यसो भए नागरिकता लिने बित्तिकै उनीहरुले मतदानमा भाग लिन पाउँछन त? आगामी मंसिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव हुँदैछ। चार महिनापछि आउने चुनावमा अहिले नागरिकता पाएकाहरुले मत दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन्?
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अघिल्लो दिनसम्म नेपाली नागरिकता पाएको व्यक्तिले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भए मतदान गर्न पाउँछन्। नागरिकता नलिई नाम दर्ता हुँदैन।
‘चुनावको मिति घोषणा हुनु अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पुगेको र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको नागरिकले मतदानमा भाग लिन पाउँछ,’ थपलियाले नेपालखबरसँग भने, ‘चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि नाम दर्ता भएकाले पाउँदैनन्।’
मंसिरमा हुने चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छैन। सरकारले अझै एक हप्ता चुनावको मिति घोषणा गर्न समय लाग्ने बताएको छ।
त्यसो भए, अब एक हप्ताभित्र नयाँ नागरिकता लिएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सम्भव छ त?
नागरिकता विधेयक पारित भएर राजपत्रमा आउन अझै १० लाग्नेछ। त्यसमाथि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आउने वित्तिकै ह्वाह्वार्ती वितरण हुन सम्भव छैन।
सरकारले कानुन बनाएपछि त्यसलाई ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ७ वटै प्रदेश कार्यालयलाई परिपत्र गर्छ। नागरिकता लिनेहरुले पनि स्थानीय तहको सिफारिस लिने लगायतका विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
बंशजको, जन्म सिद्ध वा अंगीकृत के हो ? त्यसबारे छुट्याएर मात्र नागरिकता लिन पाइने भएकाले नागरिकता लिँदा नै केही समय लाग्छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी हप्ता प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावको मिति घोषणा गरे पनि छुटेका झण्डै ७ लाखले मतदान गर्न पाउने सम्भावना निकै कम छ।
एक हातले नागरिकता, अर्को हातले मतदाता नामावली
यहाँ बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने, अहिले नेपाली नागरिकता लिने वित्तिकै मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने अटोमेटिक प्रणाली निर्वाचन आयोगले लागू गरिसकेको छ ।
नागरिकताको फर्म भर्नेवित्तिकै मतदाता नामावली पनि भर्ने गरिएकाले नागरिकता लिन बसेका १८ वर्ष उमेर कटेकाहरुले यदि चुनावको मिति घोषणा हुन ढिलाइ भए मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने सम्भावना छ।
चुनावको मिति अहिले नतोक्नुको कारण यो पनि एउटा हुन सक्छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित नहुन भनेर नागरिकता विधेयक ल्याएको बताएका छन्।
हाम्रो ध्यान नागरिकता प्राप्त गरेका आमा बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त नगर्दा सरकारी सेवा र सुविधा नपाएको कुरामा छ,’ मन्त्री खाणले नेपालखबरसँग भने,‘वञ्चित भएकालाई नागरिकता प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याएका हौँ।’
‘चुनावमा भोट हाल्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा अहिले हेरेका छैनौं, नेपाली नागरिकका सन्तान पनि नेपाली नै बनून् भन्ने हो,’ खाणले थपे।
नागरिकता कि पूरक डकुमेन्ट ?
मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा (१) ले कुनै पनि व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्दा निजको जन्म, उमेर वा वासस्थान नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र खुल्न नसकेमा नाम दर्ता अधिकारीले थप प्रमाणको रूपमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा राहदानी वा सवारी चालक अनुमति पत्र माग गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै दफा ११ को उपदफा २ मा माग गरिएका प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेमा नाम दर्ता अधिकारीले व्यक्तिसँग सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सम्बन्धित वडाको सिफारिस माग गर्न सक्नेछ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया मतदाता नामावलीमा नाम नभई मतदान गर्न नपाउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मतदाता नामावलीले मतदान गर्नका लागि नागरिकतालाई प्रमुख आधार मानेको छ । मतदाता नामावलीमा नाम नभएकालाई मतदान गर्ने अहिलेसम्म व्यवस्था बनेको छैन।’
३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता थिए। आगामी मंसिरको चुनावमा मतदाता संख्या केही थपिने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया