चोलेन्द्रलाई जोगाउन खोज्दा आफैँ घेरिए संसदका महासचिव

महाभियोग लागेर निलम्बनमा नपरेको भए पनि चोलेन्द्र शमशेर जबरा यतिबेला सर्वोच्चमा नियमित सुनुवाइमा सामेल हुने थिएनन्। प्रधानन्यायाधीशले अवकाशको एक महिना पहिलेबाटै सुनुवाइ छाड्ने चलन छ। सुनवाइमा सामेल नभई उनीहरु पुराना फैसलाहरुको फरफराकमा लाग्छन्। आफूले गरेका फैसलाका पूर्णपाठ बाँकी भए टुंग्याउँछन्। 

हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा एक सातापछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। उनी गत फागुन १ गतेदेखि नै निलम्बनमा छन्। उनको बहिर्गमन भने अन्य न्यायाधीशको जस्तो सहजै हुँदैछैन। सरकारसँग रस्साकसी चल्दैछ। 

निर्वाचन आयोगले नयाँ सांसदको हिसाब टुंग्याएकै दिन चोलेन्द्रले सर्वोच्च फर्किने अन्तिम प्रयास गरे। उनको प्रयासमा संसदका महासचिव भरतराज गौतमले पनि साथ दिए। आफैँ विवादमा तानिने गरी गौतमले बुधबार सर्वोच्चमा चोलेन्द्रलाई ‘क्लिन चिट’ दिइएको पत्र पठाए। 

तर त्यो पत्रले चोलेन्द्रको सर्वोच्च जाने बाटो तय गरेन। बरु, भरतराजलाई नै विवादमा तानिदियो।

एक दिनअघि मात्रै चोलेन्द्रले आफूलाई सर्वोच्च फर्किने आधार तय गरिदिन माग गर्दै संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका थिए। उनले पठाएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘प्रतिनिधि सभामा पेस भएको महाभियोग सो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुँदा निष्प्रभावी भएकोले प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध छ।’

संसद् सचिवालयले गत फागुन १ गते चोलेन्द्रले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यहोराको पत्र सर्वोच्चमा पठाएको थियो। पत्र पुगेलगत्तै बाहिरिएका चोलेन्द्रले बुधबार भरतराजको सहयोगमा सर्वोच्च फर्किने दोस्रो प्रयास गरेका थिए। यसअघि असोज २ गते संसदको कार्यकाल सकिएको भन्दै सर्वोच्च फर्किने प्रयास गरेका थिए। त्यतिबेला पनि उनलाई सरकारले अवरोध गरेको थियो। 

तर, यसपटक संसदका महासचिवलाई हात लिएर पनि उनी सर्वोच्चको द्वार नाघेर भित्र छिर्न सकेनन्। चोलेन्द्रले मागेजस्तै फागुन १ मा पठाएको पत्र निष्प्रभावी भइसकेको व्यहोराको पत्र संसद् सचिवालयले बुधबार सर्वोच्चमा पठाएको थियो। 

महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको र निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ प्रतिनिधि सभा आउन लागेकाले यसअघि चोलेन्द्रले काम गर्न नपाउने गरी पठाएको संसद् सचिवालयको पत्र निष्प्रभावी भएको पत्रमा उल्लेख छ। महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्ने संसद् सचिवालयले निलम्बन फुकुवा भएको हो वा होइन भन्नेबारे केही पनि खुलाएको छैन। बरु चोलेन्द्रले नै दिएको निवेदन पठाएको छ। 

तर त्यसैलाई आधार मानेर बुधबार चोलेन्द्रले सर्वोच्च जाने प्रयास गरे। उनी फर्किने हल्लापछि सर्वोच्चमा वकिलहरुले अवरोधको तयारी गरे। सरकारले पनि चोलेन्द्रलाई प्रवेश नदिनु भनेर प्रहरीलाई निर्देशन दियो। 

चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च फर्काउन नसकेपछि संसदका महासचिव भरतराज गौतम आफैँ विवादमा तानिएका छन्। 

उनलाई सर्वोच्चको ‘फुलकोर्ट’ले कानुनी प्रश्न तेर्साएको छ। बुधबार संसदको पत्र पुगेपछि सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण बैठक बसेको थियो। बैठकले महासचिवसँग पत्रको कानुनी आधार माग गरेको हो। 

सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले महासचिवलाई ६ वटा प्रश्न सोध्दै पत्र पठाएका छन्। तत्काल ती प्रश्नको जवाफ पठाउन भनिएको छ। सर्वोच्चका प्रश्न यस्ता छन्ः

१) प्रतिनिधि सभामा मिति २०७८ फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन?

२) नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो? 

३) उक्त महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो?

४) वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो?

५) महाअभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो?

६) नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनि उल्लेख गर्नु भएको हो?

रिटले घर्काउँछ समय 
चोलेन्द्र र संसदका महासचिव गौतमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट परेको छ। रिट बुधबार नै दर्ता भइसकेको छ। संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएकाले शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलास बस्छ। 

सर्वोच्च आफैँले पनि संसदको पत्र अनुसार चोलेन्द्रको फिर्ती स्वीकार नगरेकाले रिटको पक्षमा आदेश आउने सम्भावना बढी देखिन्छ। तर चोलेन्द्रसँग भने एकदमै कम समय छ। रिटको सुनुवाइ हुने दिनपछि उनीसँग ५ दिन मात्रै बाँकी रहन्छ। 

रिट निवेदकले माग गरे अनुसार अन्तरिम आदेश आए वा अन्तरिम आदेश पनि धकेलिए यसको टुंगो नलाग्दै चोलेन्द्र बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट सरिसक्नुपर्छ। १० महिनादेखि निलम्बनमा भए पनि उनले सरकारी निवास भने छाडेका छैनन्। 

सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित ९ जना कानुन व्यवसायीले उनीहरुविरुद्ध बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

महासचिवले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश माथिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने गरी सम्प्रेषण गरेको पत्र क्षेत्राधिकारविहीन रहेको, सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारमा अनुचित संकुचन ल्याउने खालको भएको निवेदकको दाबी छ।

यसले नयाँ प्रतिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारलाई निस्तेज गर्ने र नेपालको संविधानको प्रस्तावना धारा १ (१), धारा २, धारा १०१ (२) धारा १२६, धारा १२८, १३७ को बर्खिलापमा रहेकाले सो पत्रलाई नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका छन्। 

निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले नियमित काममा फर्किएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको क्षेत्राधिकारमा अनुचित बन्देज तथा हस्तक्षेप हुने र यो गैरकानुनी रहेकाले पत्र कार्यन्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। 

नयाँ प्रतिनिधि सभा कुनै निष्कर्षमा नपुग्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर नगर्नु, गर्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ।

एकातिर सर्वोच्चमा रिट र अर्को सर्वोच्चले नै महासचिवलाई प्रश्न सोधेपछि चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने सम्भावना त लगभग सकियो तर महासचिव भने यही कारण झमेलामा परेका छन्। अब उनलाई गैरकानुनी काम गरेको दोष समेत लाग्नेछ।