युनिकोड
कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस बढ्दै गएको छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत पाइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका हुन्।
शर्मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको (माघ ८) गते आइतबार १२ दिन पुग्यो। शर्मा मुख्यमन्त्री बनेको झण्डै आधा महिना पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अड्किएको छ।
यसअघि मुख्यमन्त्री शर्माले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै सरकारले पूर्णता तत्कालै पाउने जसका लागि सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेकपा एमालेसँग छलफल भइरहेको बताएका थिए। तर, दलबहरुबीच ठोस छलफल हुन नसेको एमालेका सांसदहरुले बताएका छन्।
शर्माले मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्नुपूर्व नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच गत पुस २७ गते ४ बुँदे सहमति भएको थियो।
उक्त सहमतिअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ बाट ७ झार्ने उल्लेख थियो। मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय माओवादी र ३ मन्त्रालय एमालेले लिने सहमति पनि त्यसबेला भएको थियो।
तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय (आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वधार तथा सहकारी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय) बाट कुन घटाउनेबारे अझै टुङ्गो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो।
सरकार गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी एमाले-माओवादी सहमतिअनुसार आठ मन्त्रालयबाट एक मन्त्रालय घटाएर सात बनाएपछि मात्रै बाँकी भागबण्डा मिल्ने छ।
‘दुईदलबीच मन्त्रालय घटाउने सहमति भएको छ। त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मुख्यमन्त्री शर्माको हो', उनले भने, 'उहाँले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर कुन मन्त्रालय घटाउने भन्ने निर्यण गरेपछि बाँकी छलफल गर्न सजिलो हुन्छ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि एमाले र माओवादीबीच छलफल जारी छ। तर, हालसम्म ठोस निर्णय भएको छैन।
एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफूहरुले कुनै अडान नराखेको बताए।
‘बाहिर समाचार एक किसमिका आएका छन्, त्यो होइन', उनले भने, 'जुन सहमति छ त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएपछि दुई दललाई मन्त्री र मन्त्रालय छान्न सजिलो हुन्छ।’
कँडेलले आइतबार सार्वजनिक बिदा नभएको भए मन्त्रिपरिषद्को भागबन्डा टुङ्गिसक्ने दाबी गरे।
यस्तै, माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण जिसीले सत्ता साझेदार दलसँगको सहमतिअनुसार घटाउने भनिएको मन्त्रालय समायोजन गर्न कार्यदलमा बैठक जारी रहेको र सम्भवत केही दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए।
यस्तै, सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा सत्तासाझेदार दलहरुसँग आइतबारदेखि छलफल सुरु भएको एमाले प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले बताए।
‘सत्ता साझेदार दलबीच आइतबार बिहानदेखि छलफल जारी छ तर, सहमती जुट्न सकेको छैन,’ शाहले भने, ‘गत पुस २७ गते दुई दलबीच मन्त्रालय घटाउने विषयमा भएको ४ बुँदे सहमति अनुसार क्याबिनेट बैठकले कुन मन्त्रालय घटाउने निर्णय गर्छ। त्यसपछि मात्रै मन्त्रालय बाँडफाँड टुङ्गो लाग्छ।’
यस्तै, मुख्यमन्त्री शर्माले दुई दलबीच सरकार गठनका लागि आइतबार बिहानैदेखि छलफल भइरहेको बताएका छन्।
‘मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नु अघि हामीले दुई दलबीच छलफल गरिरहेका छौँ,' उनले भने, 'छलफलमा मन्त्रालय समायोजनमा छलफल भइरहेको छ। सहमति जुट्नासाथ क्याबिनेट बैठक बसेर मन्त्रालय समायोजन हुन्छ, त्यसपछि सरकारले पूर्णता पाउछ।’
आकांक्षी
मन्त्रालय भागबण्डाको टुङ्गो नलाग्दै एमाले–माओवादीबाट मन्त्री बन्न हानथाप सुरू भएको छ। मन्त्रालय थोरै र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा सकस हु्ने भएको छ।
मुख्यमन्त्रीसहित ८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा एक मन्त्रालय घटाए ७ वटा बाँकी रहन्छन्। मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मासँगै अन्य दुई मन्त्री पनि नियुक्त भइसेका छन्।
अब नेकपा एमालेबाट दुई र माओवादी केन्द्रबाट दुई जना गरि ४ जना मन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्।
यी चारजनाभित्र मन्त्री बन्ने लाइनमा एमालेबाट जुम्लाका टेकराज पछाई, मुगुका जीतबहादुर मल्ल र हुम्लाका कलबहादुर हमाल दौडमा छन्।
यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट सुर्खेतका कृष्ण जीसी, डोल्पाकी उर्मिला विश्वकर्मा, हुम्लाका रनसिंह परियार र सल्यानका भिमप्रकाश शर्मा मन्त्रीको दौडमा छन्।
प्रतिक्रिया