युनिकोड
प्रदेशसभाहरुले बहुमतबाट पारित गरेका नामलाई स्वीकार्न संघीय सरकारका मन्त्रीहरुलाई चर्को परेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल अघि बढिरहेका बेला आइतबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किरातीले कोशी प्रदेशको नाम नै हटाएर सांसदहरुलाई पुस्तिका बाँडेका थिए।
उक्त कुरालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका सांसदहरुले तीव्र विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानले स्वीकारेको कुरामा तलमाथि नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
गत फागुन १७ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको समेत साथ पाएर प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित ‘कोशी प्रदेश’नामकरण विवादमा पर्यटनमन्त्री किरातीले आफूलाई पहिचानवादीको पक्षमा उभ्याउन खोज्दा विवाद भएको थियो।
यही आइतबार प्रतिनिधिसभामा भइरहेको मन्त्रालय विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा किरातीले छलफलका लागि पेश गरेको पुस्तिकामा कोशीको नाम पुरानै १ नम्बर प्रदेश लेखेका थिए।
आइतबारको संसद् बैठक पेश गरेको पुस्तिकाको पृष्ठ नम्बर ११ देखि १८ सम्म कोशीको साटो १ नम्बर प्रदेश लेखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नियमापत्ति गरेको थियो।
एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले संविधानसम्मत प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट जुराइएको नामलाई संघीय सरकारकै मन्त्रीले अस्वीकार गरेको भन्दै नियमापत्ति गरेका थिए।
‘प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित कोशी प्रदेशको नाम अस्वीकार गरेर पर्यटनमन्त्रीले नै किन १ नम्बर प्रदेश लेखे?’, उनले भनेका थिए, ‘प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रदेशको नाम किन अस्वीकार गरिएको हो? यसलाई सच्याएर नल्याएसम्म यसबारे छलफल अघि बढ्न सक्दैन।’
त्यसपछि रोस्ट्रममा गएर मन्त्री किरातीले त्रुटिवश कोशीको साटो १ नम्बर प्रदेश नै लेखिन गएकाले सच्याएर ल्याउने जवाफ दिएका थिए।
‘विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका सिलसिलामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयबाट छलफलका लागि ल्याइएको पुस्तिकाको पृष्ठ ११ देखि १८ सम्म कोशी प्रदेशको नाम १ नम्बर हुन गएको कुरालाई सच्याएर सबैका हातहातमा ल्याउने छु’, उनले भने।
तर यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका उनै मन्त्रीले मंगलबारको बैठकमा अझ रोचक निर्णयसहितको पुस्तिका छलफलका लागि पेस गरेका छन्।
सभामुख र सांसदहरुसामु गल्ती सच्याएर आउने प्रतिबद्धता जनाएका उनले फेरि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई झुक्याउँदै बजेटबारेको पुस्तिका बाँडेका हुन्।
पर्यटन मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकमा कोशी प्रदेशको नाम अंकमा नभएर प्रदेशसभाले पारित गरेअनुसार संविधानसम्म्त नाम लेखेर ल्याउन भनेर प्रतिनिधिसभाले आइतबार फिर्ता गरिदिएको थियो। त्यसदिन सभामुख घिमिरेले उक्त पुस्तिका सच्याएर ल्याएपछि मात्रै छलफल अघि बढाउने बताएका थिए।
तर मंगलबारको बैठकमा आइतबारको भन्दा चाखलाग्दो काम उनले गरेका छन्। मन्त्री किरातीले पर्यटन मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकबाट कोशीसँगै अन्य ६ वटै प्रदेशको नाम नै हटाइदिएका छन्। विनियोजन बजेटसम्बन्धी पुस्तिकाबाट सातै प्रदेशको नाम हटाउँदै उनले अंक नै राखेको पुस्तिका बाँडेका हुन्।
मन्त्री किरातीको यो चलाखी थाहा पाएपछि मंगलबारको संसद् बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले आपत्ति जनाए।
उनले पर्यटन मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तिकाबाट सातै प्रदेशको नाम गायब पारिएको भन्दै उनलै बैठकमा आपत्ति प्रकट गरे।
मन्त्री किरातीले आइतबार संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर गल्ती भएको स्वीकारिसकेको अवस्थामा फेरि अर्को गल्ती गरेर झुक्याउने काम गरेको थापाले बताए।
'आइतबार फिर्ता भएपछि गल्ती सच्याएर ल्याएको भनिएको पुस्तिकामा सबै प्रदशेको नाम छैन। आइतबार प्रदेश नम्बर १, २, ३ लेखिएको थियो। अहिले प्रदेशको नाम सबै हटेछ’, उनले भने, ‘मन्त्रीले सबै प्रदेशको नाम किन हटाउनुभयो? सच्याएर ल्याउन यो पुस्तक फेरि होस्। यसमा मन्त्रीको नियत के हो भन्ने प्रष्ट भयो।’
उनले संविधानअनुसार प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट कोशी प्रदेशको नामकरण भएको अवस्थामा मन्त्री किरातीले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने काम गरेको थापाले बताए।
थापाले मन्त्री किराती कोशी नाममा असहमत भएर प्रदेशको नाम हटाउन लागेको दाबी गरे। उनले प्रदेशको नाम हटाइएको पुस्तक फेरि फिर्ता पठाएर सबै प्रदेशको नाम लेखेर ल्याउनुपर्ने उनको माग थियो।
सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबारको बैठकमा पनि अंकको साटो प्रदेशको नाम नै लेख्न निर्देशन दिएपछि पर्यटन मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक पुस्तिका छाप्न थालिएको छ।
पर्यटनमन्त्रालय स्रोतका अनुसार सभामुखको निर्देशनपछि कोशीसहित सबै सातै प्रदेशको नाम राखेर पुस्तिका छाप्न थालिएको छ। अब प्रदेशको नामसहितको पुस्तिका संसद्मा पेस भएपछि छलफल अघि बढ्नेछ।
मन्त्री किरातीको झुकाव पहिचानवादीहरुसँग निकट छ। उनी माझ किरातका रुपमा परिचित भोजपुरबाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका हुन्।
तर प्रदेश १ को नाम कोशी राख्ने कुरामा उनी आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि मत हालेको थियो। माओवादीको पनि साथ मिलेपछि कोशी नाम दुईतिहाइ बहुमतले पास भएको थियो।
तर कोशी नामविरुद्ध भोजपुरसहितका किरात बाहुल्य जिल्लामा आन्दोलन जारी छ। त्यही आन्दोलनका कारण मन्त्री किरातीमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब परेकैले उनले आन्दोलनकारीलाई सन्देश दिने गरी बजेट पुस्तिकामा कोशी लेख्न नचाहेको अनुमान उनीनिकटहरुबीच नै चर्चामा छ।
सहरी विकासमा पनि विवाद
उता सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश नलेखेपछि मंगलबारको प्रतिनिधिसाभको बैठकमा विवाद भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत छलफल चलिरहँदा अर्को मन्त्रालयले पनि प्रदेशसभाबाट पारित नामको साटो नम्बर नै लेख्दा दोस्रो पटक विवाद भएको हो।
सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट शीर्षको पुस्तिकाको पेज नम्बर २७, २८ र २९ का ५० ठाउँमा लुम्बिनीको साटो प्रदेश नम्बर ५ लेखिएपछि एमाले सांसद सूर्य थापाले नियमापत्ति जनाए।
तर सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्री गुरुङले सच्याएर ल्याउने बताएको जनाउँदै बैठक अघि बढाउनु पर्ने बताए।
त्यसलगत्तै थापाले प्रदेशसभाको बहुमतले पारित गरेर संविधानमा कायम भइसकेको कुरामा गल्ती रहेछ, सच्याइनेछ भन्ने जस्ता जवाफमा चित्त बुझाउन नसकिने बताए।
‘लुम्बिनी प्रदेशलाई उता भारतले पनि अखण्ड भनेर राख्ने अनि यता पनि प्रदेश नम्बर ५ भनेर लेख्ने?’, थापाले भने, ‘संविधान बमोजिम नाम राखिसकिएको प्रदेशलाई ५० ठाउँमा नम्बर उल्लेख गरेर राख्न मिल्दैन। यो संविधानविपरीत हुन्छ।’
त्यसपछि नेकपा एमालेका अर्का सांसद छविलाल विश्वकर्माले पनि ५० औँ ठाउँमा यस्ता गल्ती रहेका बताउँदै नसच्याएसम्म संसद् अघि नबढ्ने बताए।
बैठकमा एमालेका अर्का सांसद रघुजी पन्तले कोशी प्रदेशबारे यसअघि नै सभामुखको रुलिङ नजिर पनि भइसकेकाले सच्याएर नल्याएसम्म छलफल अघि नबढ्ने बताए।
‘यो त लुम्बिनी प्रदेशका जनताको अपमान हो। यो सच्चिन्छ भन्न मिल्दैन। विधिसम्म र कानुनसम्मत बनाएर मन्त्रीले ल्याएपछि मात्रै यो अघि बढ्छ’, उनले भने।
यसलाई लिएर मन्त्री गुरुङले गल्ती स्वीकार गर्दै सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उक्त मन्त्रालको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भएको छ।
अङ्कको सट्टा प्रदेश लेख्न निर्देशन
संसद्मा लामो बहसपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशको नामको सट्टा अङ्क उल्लेख भएकामा त्यसलाई सच्याउन सभामुख घिमिरेले सरकारलाई निर्देशन दिए।
आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा प्रदेशको नाम नखुलेको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएपछि केहीबेरका लागि स्थगित बैठक राखेर सभामुखले यस्तो निर्देशन दिए।
‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट वार्षिकरूपमा सम्पादन हुने कार्यक्रम समावेश हुने पुस्तिकामा उल्लिखित केही विषयहरु, खासगरी प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेशको नाम उल्लेख हुनुपर्नेमा सो नभएको विषयमा ध्यानाकर्षणसहित सच्याउनका लागि म पुनः निर्देशन गर्दछु’, सभामुख घिमिरेले भने, ‘प्रदेशको नाम हुनुपर्नेमा अङ्क उल्लेख भएको र यस विषयमा सांसदहरुले प्रश्न उठाइसकेपछि अङ्कको सट्टा प्रदेशको नाम राखी सुधार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछु।’
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा पनि उनले यस्तो निर्देशन दिएका थिए। तर सच्याइएको विनियोजन विधेयकमा पर्यटनमन्त्री किरातीले फेरि प्रदेशको नामको सट्टा अङ्क उल्लेख गरेपछि सभामुखले अर्को निर्देशन दिएका हुन्।
प्रतिक्रिया