जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने निर्णयबाट गठबन्धन सरकार पछि हटेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको हो। 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज नहुने घोषणा गरे। 

उनले निर्वाचन आयोगले जसरी चलाउन चाहेको छ त्यसरी नै चल्न दिने बताउँदै खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुने जानकारी दिए। 

उनले निर्वाचन आयाेगकाे स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झाैता नगरिने बताउँदै बरु अझै शक्तिशाली बनाएर लैजाने उल्लेख गरे। 

‘निर्वाचन कार्यालयहरु जसरी रहेका छन् त्यसरी नै रहनेछन्, त्यसलाई अझ सबल बनाउन के प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार तयार छ’, उनले भने, ‘याे खारेजी हुँदैन, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु जसरी निर्वाचन आयाेगले राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहन्छ।’

निष्पक्ष चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार र कांग्रेस द‍ृढ रहेकाे अर्थमन्त्री महतले बताए। आफूहरु निर्वाचन आयाेगकाे स्वतन्त्र अस्तित्वकाे पक्षपाती रहेको पनि जिकिर गरे।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन कार्यालय खारेजी भन्ने शब्द राख्न नखाेजिए पनि पर्न गएकाे बताउँदै अर्थमन्त्री महतले अब त्यसलाई सच्याउने बताए। 

‘कार्यालय नै खारेजी नै भनेका थिएनाैँ, तैपनि त्यहाँ खारेजी शब्द पर्न गयाे’, उनले भने, ‘तत्कालको अवस्थामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ रहने भन्ने आशयले आएकाे थियो।’

आर्थिक रुपमा समस्या भएकाले अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्न खाेजेकाे बताउँदै उनले त्यहीअनुसार २० वटा सार्वजनिक संस्थानहरुबारे निर्णय लिइएको बताए।