युनिकोड
नेपालको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजनको विषय टुंगो लागिसकेको ११ वर्ष भइसकेको छ।
तर, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय रोकिएको ६ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो।
यो विषय टुंगो लगाउन सजिलो छैन। एक तसर्वसहमति र सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने चुनौती छ, त्यसमाथि समय लम्बिँदै जाँदा यसप्रति धेरैका चासो र स्वार्थ जोडिन थालेका छन्।
त्यही भएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गएको फागुन २५ गते बेपत्ता नागरिक खोजबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकलाई संसदमा टेबल गरेको थियो।
फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने योजनासहित टेबल भइसकेको विधेयक पारित हुनेमा सरकार विश्वस्त देखिन्थ्यो।
किनकि तत्कालीन (एमाले–माओवादी) मिलेर बनेको नेकपाको सरकारले २०७४ मै सो विधेयकलाई अघि बढाएर पनि रोकिएको थियो।
पहिल्यै एमालेको समर्थन रहेकोले विधेयक पेस हुनेबित्तिकै पारित गर्न सकिनेमा सत्तारुढ दल ढुक्क थिए।
तर, सत्ता गठबन्धनको योजना पूरा भएन। एमाले प्रक्रियाको विरोधमा उभियो। एमाले सांसदहरुले विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने माग राखे। सत्तारुढ दलहरु भने टीआरसी फेरि गिजोलिने चिन्तामा थिए।
त्यही बेला एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले टीआरसी विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गर्दा ‘सर्वस्वीकार्य हुने’ भन्दै सत्ताघटक दललाई आश्वस्त पारे।
‘फास्ट ट्रयाक होइन संसदको नियमित प्रक्रियामा लगेर व्यापक छलफल गर्नुपर्छ भनेर मैले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्न सफल भएको थिएँ,’ आइतबार (भदौ २४) बेलुका नेपालखबरसँग कुरा गर्दै नेम्वाङले भनेका थिए।
त्यसपछि टीआरसी विधेयकमाथि थप छलफल गर्न संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ११ सदस्य उपसमिति बनायो।
जेठ ५ गते बनाइएको सो समितिमा एमालेबाट नेम्वाङले नेतृत्व गरिरहेका थिए।
यस्तै, एमाले सचेतक महेश बर्ताैला, नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, सचेतक सुशीला थिङ, माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्ती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान, जसपाकी सांसद रञ्जुकुमारी झा, जनमत पार्टीका सांसद गोमा लाभ सापकोटा पनि सदस्य छन्।
एमालेका नेताहरु टीआरसी पारित गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहयोग गर्न नहुनेमा अडिग थिए।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कांग्रेससँग मिल्न बनाएको गठबन्धन एमालेलाई बिच्काउने मुख्य कारण थियो। एमालेका नेताहरुले अडान लिएकै कारण ६ महिनादेखि विधेयक अड्किएको छ।
तर, नेम्वाङले त्यसरी विधेयक नरोक्न पार्टीभित्रै मिलाउने प्रयास गरिरहेका थिए।
‘टीआरसी विधेयकलाई प्रतिपक्ष÷सत्तापक्ष वा कुनै दल विशेषका रुपमा लिनु हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो,’ रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नेपालखबरसँग भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायका विषय दुई पक्ष छैन, हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ (नेम्वाङ) ले शीर्षस्थ नेताहरुलाई समेत टीआरसी टुुंग्याउन साह्रै राम्रो भूमिका खेलिरहनुभएको थियो, सबैसँग संवाद र समन्वय गर्नुभएको थियो।’
उपसमिति सदस्य पूर्णबहादुर घर्तीले पनि नेम्वाङले शान्ति सम्झौताको अधुरो काम भएकोले टीआरसी टुंगो लगाउन सबैपक्षसँग समन्वय गरिरहेको बताए।
‘सकारात्मक रुपमा अगाडि बढाएर उपसमिति निष्कर्षको नजिक पुगिसकेका थियौं,’ घर्तीले थपे।
टीआरसी अलपत्र परे त्यसले भविष्यमा थप संकट निम्त्याउने कुरामा नेम्वाङले आफ्नै दल मात्र होइन संसदवादी अरु दलका सांसदलाई पनि सचेत गराइरहेका थिए। नेम्वाङ सहमति हुनेमा आशावादी थिए।
शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन, गणतन्त्र घोषणा लगायत विषयमा समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेका कारण टीआरसी विधेयकमा सबै दलको सहमति जुटिसकेको उनको भनाइ थियो।
‘छलफल सकारात्मक रुपमा अघि बढेको छ, दलहरुबीच केही विषयबाहेक समस्या छैन,’ नेम्वाङको भनाइ थियो, ‘यो पनि उपसमितिले केही दिनमै टुंगो लगाउँछ।’
विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन उपसमितिले द्वन्द्वपीडित, विधेयकका संशोधनकर्ता, शान्ति प्रक्रियाबारे जानकार विज्ञ लगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ।
सोही कारण विधेयकमा दल र सरोकारवाला पक्षबीच लगभग समान धारणा बनिसकेको छ।
तर, अझै केही गम्भीर विषयवस्तुमाथि छलफल गर्न बाँकी नै छ। त्यही भएर उपसमिति समाधानको उपायको खोजीमा थियो। आइतबार र सोमबार उपसमितिका सदस्यहरुले अनौपचारिक छलफल गरेका थिए।
तर, नेम्वाङको मंगलबार बिहान निधन भएको छ। हृदयाघातपछि उनको निधन भएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ।
नेम्वाङको निधनले टीआरसी विधेयकमा समन्वय गर्ने नेता अभाव हुनसक्ने नेताहरु बताउँछन्।
रास्वपा प्रमुख सचेतक परियार संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा फेरि राजनीति हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्।
‘यो विषयमा राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने एकजना नेताको निधन भएको छ, यसपालि विधेयक पनि राम्रो आएको थियो तर उहाँको निधनले के होला के होला भनेर अन्यौलग्रस्त बनायो,’ परियारले थपे।
नेम्वाङले उपसमितिबाट टीआरसीको प्रतिवेदन तयार पार्न परियार, महेश बर्तौला, पूर्णबहादुर घर्ती, शेरबहादुर कुँवर लगायतलाई जिम्मा दिएका थिए।
‘अब पहिलाजस्तो गरेर हुँदैन, तपाईंहरु यही (प्रतिवेदन) तयार पार्नुहोस् हामी हेर्छौँ भनेर जिम्मा दिनुभयो,’ परियारले भने, ‘हामीले आइतबार र सोमबार मस्यौदामाथि राम्रो काम गरिरहेका थियौं, तर, अचानक उहाँको निधन भएको खबर सुनेर म त मुर्छित भएँ।’
प्रतिक्रिया