युनिकोड
संविधान सभाबाट निर्मित संविधान जारी भएपछिको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको अधिकांश परिणाम सत्ता गठबन्धनको पक्षमा गएको छ। राष्ट्रिय सभाका १९ मध्ये १८ सिटमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरू विजयी भएका छन्।
कोसी प्रदेशको महिलातर्फको सिटमा भने सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी माओवादी केन्द्रकी चम्पादेवी कार्कीलाई एमाले उम्मेदवार रुक्मिणी कोइरालाले आश्चर्यजनक रूपमा पराजित गरेकी छन्।
यसपटक भएको निर्वाचनका एमालेले १९ वटै सिटमा उम्मेदवार उठाएको थियो। तीमध्ये कोसी प्रदेशको खुलातर्फको सिटमा अन्तिम समयमा उसले तालमेल गरी राप्रपाका उद्धव पौडेललाई सघायो भने महिलातर्फ आफ्नै उम्मेदवार रुक्मिणी कोइरालाको पक्षमा राप्रपाको समर्थन बटुल्यो।
राप्रपासँगको तालमेल र सत्ता गठबन्धनका केही मतदाताको मतबाट एमाले उम्मेदवार कोइराला विजयी भए पनि एमालेको समर्थन प्राप्त गरेका राप्रपा उम्मेदवार उद्धव पौडेलले कांग्रेस उम्मेदवार कृष्ण सिटौलालाई पराजित गर्न सकेनन्।
सत्ता गठबन्धनको कांग्रेसभित्र देखिएको विवादका कारण कोसी प्रदेशमा आंशिक सफलता हासिल गर्न एमाले सफल भएको छ। तर, यो निर्वाचनका क्रममा ओली दुई विषयमा नमीठोसँग ‘एक्सपोज’ समेत भएका छन्।
१. भाषणमा गणतन्त्र, हृदयमा राजतन्त्रवादी
२०६२–०६३ को आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा नदेखिएका ओलीलाई त्यसै आधारमा ‘राजावादी’ को आरोप लाग्दै आएको थियो। आफैले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाएका विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आफूविरुद्ध प्रहार सुरु गर्दै राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको अभियान सुरु गरेपछि ओली राजतन्त्रविरुद्ध कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका थिए।
मंसिर दोस्रो हप्ता एमालेले गरेको मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानका क्रममा ओली राजतन्त्रप्रति निकै आक्रामक देखिए। एमाले नेताहरूले सो अभियानको एक उद्देश्य राजावादीहरूको प्रतिरोध गर्नु रहेको बताउँदै आएका छन्।
१४ मंसिरदेखि १ पुसको मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान र नेपाली कांग्रेसले १६ पुसमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका अवसरमा ओली राजतन्त्रविरुद्ध जसरी प्रस्तुत भए, त्यसले ओली अब राजतन्त्र पुनर्स्थापना पक्षधरहरूविरुद्ध सम्झौताहीन रूपमा अघि बढ्छन् भन्ने धेरैलाई परेको थियो।
तर, राष्ट्रिय सभाको यो निर्वाचनमा ओलीले त्यही राप्रपासँग तालमेल गरे, जसले निरन्तर राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ।
यसले ‘ओलीले गरेको राजतन्त्रको विरोध भाषणका लागि मात्र रहेछ, व्यवहारमा चाहिँ केही फाइदा हुन्छ भने राजवादीसँग घाँटीसमेत जोड्न पछि पर्दैनन्’ भन्ने सन्देश एमाले–राप्रपा गठबन्धनले दिएको छ।
२. मानवीय मुद्दामा मोलमोलाई
ओलीलाई यो निर्वाचनले सबैभन्दा नराम्रोसँग ‘एक्सपोज गरिदिएको विषय हो– संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्न सघाउने बताएर राष्ट्रिय सभामा केही सिटका लागि सत्ता गठबन्धनसँग गरेको मोलमोलाइ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १७ वर्ष बितिसके पनि आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा द्वन्द्वबाट पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्। लामो समयदेखि यससम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित नहुँदा पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित छन्।
यससम्बन्धी कानुन बन्न नसक्नुको दोष कांग्रेस, एमाले र माओवादीले एकअर्कालाई दिँदै आएका छन्।
तर, संक्रमणकालीन न्यायजस्तो संवेदनशील विषयलाई समेत ओलीले यसपटकको निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक मोलमोलाइको विषय बनाइदिए।
१८ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भएको भेटमा ओलीले राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनबाट आफूले मागेका सिट पाएमा ‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक अघि बढाउन सहयोग गर्ने’ जनाउ दिएका थिए।
प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा ओलीको प्रस्ताव सुनाए। त्यसपछि सत्ता गठबन्धनले सिट संख्यासम्बन्धी एमालेको प्रस्ताव माग गर्ने भन्यो। एमालेले ६ सिटमा दाबी गरेपछि सत्ता गठबन्धनचाहिँ ३ सिट मात्र दिन सकिने पक्षमा देखियो। यसले गर्दा एमाले र सत्ता गठबन्धनबीच सहमति बन्न सकेन।
सहमति नभएपछि एमाले र सत्ता गठबन्धन भिन्दाभिन्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। निर्वाचनमा १९ सिटमध्ये एमाले कोसीको महिलातर्फको सिटमा मात्र विजयी भयो। आफ्नो तर्फबाट रिक्त भएका ८ मध्ये ७ सिट एमालेले गुमायो।
परिणामतः राष्ट्रिय सभामा १७ सिटका साथ हालसम्म पहिलो ठूलो दलका रूपमा रहेको एमाले २० फागुनपछि १० सिटमा सीमित रहेर तेस्रो ठूलो दलका रूपमा रहनेछ।
एकातिर राष्ट्रिय सभामा उसले ‘पहिलो ठूलो दल’ को हैसियत गुमाएको छ। अर्काेतिर संक्रमणकालीन न्यायजस्तो गम्भीर विषयमा समेत सौदाबाजी गर्न ओली पछि पर्दा रहेनछन् भन्ने सन्देश गएको छ।
प्रतिक्रिया