विप्लव र सीकेलाई मूलधारमा ल्याउन बनेको कानुनले ‘झमेला’

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ। उक्त विधेयकमा संशोधन गर्न बनेको विषयमा केही संवेदनशील विषयलाई समेटेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितासम्बन्धी दफा–६४ मा उल्लेख भएको विषयप्रति प्रश्न उठाउँदै सांसदहरूले त्यसमा कुनै ‘इफ वा बट’ हुन नहुने बताउँदै आएका छन्।

दफा–६४मा हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त दफामा भनिएको छ– ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।’

सोही विषयमा जारी छलफलमा भाग लिन आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङलाई पनि बोलाइएको थियो। तर, सांसदहरूले एउटै कुरा दोहोर्‍याएको, आफ्नो नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै मन्त्री गुरुङ आक्रोशित भए।

मन्त्री गुरुङलाई सांसदहरूले आफू मातहत आएको विधेयकलाई पनि खुसुक्क ल्याएको, जस्केलाबाट विभिन्न दफाहरू छिराउन खोजेको र आफ्नो नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

समितिको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद सूर्य थापाले यो दफा लागू हुँदा झिँझाका डाँकाहरूलाई राजनीतिको स्पेस प्रदान हुने बताए।

‘राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्ने बाटो खुला गर्न पनि हुँदैन। यो प्रस्तावले झिँझाका डाँकाहरूलाई राजनीतिको स्पेस प्रदान गर्नेछ,’ उनले भने।

संशोधन प्रस्ताव राखेका सबै सांसदहरूले यो दफा खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

राजनीतिमा हतियार उठाउने अवस्था आउने उल्लेख गर्दै एमालेकै सांसद रघुजी पन्तले राजनीतिमा हिंसा नै नहुने भन्ने नहुने बताए।

‘कांग्रेसले पनि बन्दुक उठाएकै थियो, त्यतिबेला विकल्प नै थिएन। तर आज नेपालको राजनीति त्यो हो?’, उनले भने,‘माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउँदा के सहमति भएको हो?’

तर, अहिलेको दफा–६४ ले राजनीतिको अपराधीकरणमात्रै नभई अपराधीलाई राजनीतिक बाटोमा हत्या हिंसाको बाटोमा लाने तर्क गरे।

‘अदालत संविधानको व्याख्याता हो। यस्तो कानुन ल्याउँदा मुलुकलाई यसले कता लान्छ? भनेर ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले यो दफा अदालतकै निर्णयविरुद्ध भएको बताइन्।

‘यो अदालतको निर्णय नम्बर ८०१३ को विरुद्ध छ, संविधानको धारा २१ (अपराध पीडितको हक)को मौलिक हक हनन गर्छ।’

साथै, संवैधानिक उपचारको हक पनि यो दफा गएको उनको भनाइ थियो।

‘दफा ६४ को विरुद्ध हामीले विरोधको प्रस्ताव नै राखेका थियौँ। तर फेल भयो,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन्।

कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले पनि यो दफा हटाउन माग गरे।

‘यस्तो विषय किन ल्याइयो, जुन पार्टी स्वतन्त्रताको निम्ति लडेको छ, त्यस्तो पार्टीले यस्तो ऐन ल्याउन पाउँछ? भोलिदेखि सबैको गोजीमा पेस्तोल हुन्छ होला!,’ उनले भने।

राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले पनि यो दफा हटाउन माग गर्दै यो ऐन पारित हुँदा देशको हालत पाकिस्तानजस्तो हुने बताए।

उनले यो मानव जगत्को विरुद्धमा रहेको भन्दै रसायनिक हतियार बनाएको भन्दा पनि घातक भएको बताए।

सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयक लुकाएर ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाइन्।

‘यो बनाउँदा को चिप्लिएको हो, नियतवस् चिप्लिएको हो, कसैलाई थाहा नपाइ पास गराइहाल्छु भनेर ल्याएको हो,’ उनले भनिन्।

विप्लव र सीकेलाई मुलधारमा ल्याउन ल्याइएको ऐन!
धारा ६४ मा २७ जना सांसदहरूले संशोधन हालेका छन्। यो प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले हिंसा फैलाउने खालको ऐन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

एमाले सांसद सूर्य थापा मुख्यतः दुई वटा समूहलाई मुलधारमा ल्याउन सो ऐन ल्याइएको हुनसक्ने बताउँछन्।

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग ३ बुँदे सम्झौता भएको थियो। उहाँहरूका कतिपय मुद्दाहरुमा अहिले पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। त्यसका लागि यो कानुन चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘विखण्डनको राजनीति गरिरहेको सीके राउत समूह थियो, त्यसलाई पनि राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनेगरी सम्झौता भएको थियो। कानुनका नयाँ व्यवस्था जरुरी छ जस्तो लाग्दैन।’

उनको यो आशंकलाई मन्त्री गुरुङले पनि पुष्टि गरे। उनले समितिको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा भनेका छन्, ‘तत्कालिन अवस्थामा विप्लव भन्ने एउटा पार्टी थियो, त्यसको समस्या समाधान गर्न पनि र तराई मधेसमा सीके राउतको पार्टीले बिखण्डनको नारा बोकेर हिँडेको थियो, त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि ड्राफ्ट ठिकै पनि थियो होला, तर अब यो काम लाग्दैन भनेर एकजना माननीय सदस्यले बोल्नुभएको छ। त्यति कुरा सुनिसकेपछि फेरि उही प्रश्न?’

उनले आफूमाथि एउटै प्रश्न दोहोर्‍याएको भन्दै सांसदहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

आइतबार सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै १४ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए।