आगामी बजेट तयारी : नयाँ टिमबाट लेखन, अर्धवार्षिक समीक्षालगत्तै काम

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा यही महिनाको अन्तिममा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। 

समीक्षामार्फत खासगरी चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेट कार्यक्रमहरुको लक्ष्य अनुमान समेत संशोधनको तयारी गरिएको हो। 

६ महिना अवधिसम्म सरकारले बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन, खर्चको लक्ष्य  र आम्दानीको लक्ष्य तीनवटैमा निराशाजनक अवस्था देखिएको छ। 

यसकै आधारमा रहेर समीक्षा प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ। 

अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, बजेट महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीलगायत सम्बन्धित महाशाखाबाट समीक्षा सम्बन्धमा काम सुरु भइसकेको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको सचिवालयले जनाएको छ। 

यसअनुसार मन्त्रीको निर्देशनमा आयोजनाहरुको समेत समीक्षा भइरहेको छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतको आयोजनाको प्रगति विवरण हरेर समीक्षाको तयारी भइरहेको हो। 

ती आयोजनामा हुनसक्ने खर्चको आकलन गरी लक्ष्य समेत संशोधन हुनेछ। यसबाहेक ६ महिनासम्म भएको सरकारको राजस्वको आकार हेरेर राजस्वको  लक्ष्य समेत संशोधन हुनेछ। 

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा संघीय सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव १९ प्रतिशत आम्दानी र ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ।  

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। ६ महिना अवधिमा पाँच खर्ब १८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख संकलन गरेको छ।  

कुल ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाखबराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखिएकामा दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाखबराबर वैदेशिक अनुदान लिइएको छ। यो वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा  पाँच खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड १३ लाख खर्च भएको छ। 

यो तथ्याङ्कको आधारमा सरकारले आगामी लक्ष्य तय गर्ने गरी समीक्षा सुरु गरेको हो। 

त्यसो त सरकारले विगतमा फागुनमा समीक्षा सार्वजनिक गर्दै आएकोमा यो वर्ष भने केही चाँडो हुने गरी तयारी थालेको छ। फागुन पहिलो साता नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको छलफल यो वर्षदेखि सुरु हुँदै छ। त्यसकारणले पनि माघ महिनाभित्रै समीक्षा गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो। 

सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व ऐन २०७६ संशोधन गरिसकेको छ। योसँगै फागुन १५ भित्र बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ।  

संशोधित व्यवस्थामा फागुन १५ भित्र संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधनअघि बजेट सार्वजनिक गर्नु १५ दिनअघि प्राथमिकता र सिद्धान्त पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब भने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको छलफल संसदमा फागुन १५ देखि नै चर्चा हुने भएको छ।

त्यस्तै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सुझाव तथा निर्देशन समेत चैत महिनाको १५ गतेभित्र दिइसक्नुपर्नेछ। संशोधन भएको ऐन राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ। अर्थात् कार्यान्वयनमा आएको छ। 

संशोधित व्यवस्थाअनुसार स्रोत र खर्च अनुमानको समय १५ दिन थप गरेको छ। योभन्दा पहिले माघ १५ गतेभित्र स्रोत समितिको बैठक बसेर सिलिङ तोक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब यसको साटोमा माघ मसान्तसम्ममा स्रोतको अनुमान र खर्च सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। 

साथै योजना आयोगको अग्रसरतामा रहने स्रोत समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन फागुन पहिलो हप्ता अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

मन्त्रालयगत सिलिङ फागुन पहिलो हप्ताभित्र तय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले अहिलेदेखि नै नयाँ बजेटको लागि नयाँ टिमको समेत तयारी थालेको छ। 

मन्त्री सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ बजेट निर्माणको लागि नयाँ टिम नै ल्याउने तयारी भएको छ। 

ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेका अर्थसचिव  कृष्णहरि पुस्करको स्थानमा नयाँ सचिव ल्याउने तयारी छ। अर्थ मन्त्रालयको पृष्ठभूमि रहेको व्यक्तिलाई नै अर्थसचिवको रुपमा मन्त्रालय ल्याउन अर्थमन्त्रीज्यूले तयारी गर्नुभएको छ।’

ती अधिकारीका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत रामेश्वर दंगाल आउन सक्नेछन्। 

तर प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्रीको रुपमा आएपछि नै अर्थसचिव ३ जना भइसकेका छन्। त्यसकारण नयाँ सचिव ल्याउँदा झन् धेरै अस्थिरता भित्र्याएको आरोप उनीमाथि लाग्नेछ।

त्यसकारण पनि बजेट लेखनको लागि भन्दै सचिवसहित अन्य सहसचिवहरु समेत परिवर्तन गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री रहेको ती अधिकारी बताउँछन्। समीक्षालगत्तै टिम परिवर्तन र नयाँ बजेटको तयारी सुरु हुने उनको दाबी छ।