युनिकोड
व्यवसायी अरुण चौधरीसहित बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका ३ जनालाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले दिएको आदेशप्रति सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) का अध्यक्ष सुबोधराज शेर्पालीले आपत्ति जनाएका छन्।
दोस्रोपटक म्याद थपका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सोमबार उनीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले अजितनारायण सिंह थापाको उमेर र अरुणकुमार चौधरीको व्यवसायलाई आधार बनाउँदै माघ २२ गतेदेखि लागू हुनेगरी थप २ दिन मात्र हिरासतमा राख्न अनुमति दिँदै त्यसपछि (बुधबार) हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दिएको हो। आदेशमा अनुसन्धान नसकिए उनीहरूलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
उक्त आदेश दिने न्यायाधीशको निर्णयप्रति वाईसीएल अध्यक्ष शेर्पालीले तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन्।
‘गलत गरेको तथ्य प्रमाणसहित नेपाल प्रहरी सीआईबीले तीन महिना लगाएर पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई दुई दिनभन्दा बढी अनुसन्धान नगर्नु, थुनामा नराख्नु भन्ने आदेश दिने मा. न्यायाधीशबारे तपाईंको अभिमत के छ? यस्तो गैरजिम्मेवार किसिमको व्यक्तिबाट न्याय सम्पादन सही हुन्छ भनी नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने? गरिबका फाइल वर्षाैंदेखि हेर्न नभ्याउनेमा राख्ने माननीय न्यायाधीशहरूको चाला देखेर मलाई त अचम्मै लाग्यो यस्ता पनि न्यायाधीश रहेछन् देशमा भनेर’, वाईसीएल अध्यक्ष शेर्पालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत चेतावनी दिँदै लेखेका छन्, ‘यसरी न्याय सम्पादन हुँदै जाने हो भने जनताले सही र गलतको फैसला सडकमै गर्ने दिन नआउला श्रीमान्? इतिहासमै सबैभन्दा राम्रो काम गरिरहेको वर्तमान सरकारले सुशासनको अभियान स्थापित गर्दै जाने तर गलत फैसलाको सिकार अरू बनिदिनुपर्ने? फैसला गर्नुअघि आम नागरिकका बारेमा कहिले सोच्ने कहिले फैसला गर्ने? जनताको आक्रोशको ज्वाला निभाउनेबारे सोच्ने कि अझ दन्किरहेको आगोमा घिउ थप्ने काम न्यायको तराजुमा बसेका न्यायाधीशहरूले गर्ने? श्रीमान् बेलैमा सोच्नुहोस् दिन निर्धारण गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने तपाईंहरूको उक्ति पूर्ण रूपमा गलत छ।’
गत बिहीबार च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडका सञ्चालकसमेत रहेका व्यवसायी अरुण चौधरी, च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर र बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका पूर्वअध्यक्ष अजितनारायण थापालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो। अदालतले पहिलो पटक चार दिनको म्याद दिएको थियो। तर यो अवधिमा अनुसन्धान नसकिएको भन्दै सीआईबीले सोमबार थप म्याद मागेको थियो। तर अदालतले दुई दिनभन्दा बढी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति नदिएको हो।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा आइतबार नै उनीहरुको बयान सकिएको थियो। तर प्हरीले थप अनुसन्धान बाँकी नै रहेको भन्दै हिरासतमा राखेर अनुसन्धानन गर्न माग गरेको थियो।
६० वर्षीय चौधरी तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडका सेयरधनी तथा सञ्चालक हुन्। उनीहरूले पहिले सार्वजनिक कम्पनीलाई निजी कम्पनी बनाएको सीआईबीको निष्कर्ष छ। हालको सीजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका अरुणले नै मालपोत कार्यालयमा लिखतहरु सहीछाप गरेको भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ।
यही प्रकरणमा पक्राउ परेका अजितनारायण थापा तत्कालीन बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष थिए। तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि उनै थिए। उनकै कार्यकालमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना भएको मानिएको छ। थापाले नै उक्त जग्गा अर्को कम्पनीको नाममा गराउने निर्णय गरेको सीआईबीको दाबी छ।
प्रहरीका अनुसार, हाल अरुण चौधरी लगायतको कम्पनीको नाममा आएको १० रोपनी जग्गा दिने निर्णयकर्ता थापा नै हुन्। उनकै एकल निर्णयमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा फुटवेयर कम्पनीको नाममा पुगेको थियो।
२०३७ कात्तिक २० गतेको निर्णयले बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका–२२ मा कित्ता नं ५० को १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा स्रेस्ता कायम भएको थियो।
तर उक्त जग्गा तत्कालीन सरकारको निर्णयबिनै गैरकानुनी रुपमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता काराखाना सञ्चालक समितिले फुटवेयर कम्पनी खडा गरेको र उक्त कम्पनीको नाममा १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।
सरकारको निर्णयबिना सञ्चालक समितिलाई कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार नभए पनि तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापाले १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई दिने निर्णय गरेको आरोप छ।
२०४३ भदौ १० गते बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको तर्फबाट थापाले अरुण चौधरीसमेत सञ्चालक रहेको कम्पनी खडा गरेका थिए।
कम्पनीको जारी पुँजी ५० लाखको २५ प्रतिशत सेयर लिने गरी क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने भनी कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण भएको थियो।
सञ्चालक समितिको यही निर्णयबाट सरकारलाई हानि पुर्याएको सीआईबीको दाबी छ। सम्झौता अनुसार च्याम्पियन फुटवेयरमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तर्फबाट १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्नुपर्ने भए पनि २६ लाख २७८ रुपैयाँ २१ पैसा लगानी गरेको देखिएको र यसबाट पनि आफूलाई आर्थिक लाभ हुने गरी सरकारलाई ठगेको आरोप उनीहरूलाई लागेको छ।
प्रतिक्रिया