सरकारले ल्याएको संघीय निजामती ऐनप्रति विज्ञहरूको आपत्ति

विज्ञहरूले सरकारले ल्याएको संघीय निजामती सेवा ऐनप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

उनीहरूले सो विधेयक ल्याउन अघि निजामती सेवा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका गरेका हुन्।

बुधवार ललितपुरमा आयोजित सो विधेयक सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले सो विधेयक प्रतिगामी रहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे। मैनालीले सो विधेयकमा कर्मचारीलाई तालिम लिन पाउने मौलिक हक समेतको व्यवस्था नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गरे।

उनले भने, ‘कर्मचारीहरूको तालिमको हक हुन्छ। त्यो पनि मौलिक हक जस्तो हो। त्यो तालिमको हक उसले पाउनुपर्‍यो। त्यो ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ। पहिलेको ऐन भन्दा प्रतिगामी छ यो ऐन। यो प्रतिगामी ऐनलाई पानले यसलाई आधुनिक र प्रोग्रेसिव बनाइदिनुस्। यो जनताको सर्भिस सेवा हो। निजामती सेवा नोकरहरूको सेवा होइन। हामी  नागरिक सेवा हो। नागरिक सेवकहरू हौं। हामीहरू नागरिकको लागि हो। तपाईहरूले नेपालको निजामती सेवालाई ध्वस्त पार्न पाइँदैन।’

नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोईरालाले राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म निजामती सेवा ऐनले केही पनि काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले सो विधेयकमा यस अघि नै कर्मचारी सरुवा २ वर्ष नभई नगर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन ठिक ढंगले हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

पूर्वमुख्यसचिव कोईरालाले भने,‘सरुवा दुई दुई वर्षमा गर्ने भनेर लेखिएको छ। तर ३, ३ महिनामा हुन्छ। एक जना मान्छे दश पटकसम्म सरुवा गरिएको छ। राजनीतिक कार्यकारीलाई कसले दण्ड गर्ने? त्यसलाई तह लगाउने राजनीतिक अनुशासन चाहियो नि। त्यसलाई कुनैपनि निजामती सेवा ऐनले छुन सक्दैन।’

पूर्वकर्मचारी सेवा परिषद्, नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण प्रसाईंले सरकारले संसदमा पेश गरेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धि विधेयकमा धेरै कुराहरू नमिल्ने किसिमका रहेकाले त्यसमा पुनर्लेखन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। उनले निजामती सेवाको क्षेत्रलाई दक्ष बनाउने गरी उनीहरूलाई ठूल्ठूला विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि पठाउने व्यवस्था सरकारले गर्नेगरी ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए।

अध्यक्ष प्रसाईंले भने, ‘यसमा थुप्रै नमिल्दा बुँदाहरू छन्। यदि हाम्रो निजामती सेवालाई विश्वस्तरमा प्रतिष्पर्धी बनाउने हो भने दुईं वटा कुरा गर्न जरुरी छ। हाम्रा अधिकृतहरूलाई नाम चलेको विश्वविद्यालयहरूमा नेपाल सरकारकै खर्चमा अध्ययन गर्न पठाउनुपर्ने हुन्छ। दोस्रो निजामती कर्मचारीहरूलाई गैर संस्थाहरूमा केही समय काजमा पठाएर भएपनि दक्ष बनाउनुपर्ने हुन्छ।’

कानुनविद् काशिराज दाहालले निजामती सेवा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति तत्काल बनाउन पनि सरकारसँग माग गरे। निजामती सेवा ऐनलाई बलियो बनाउन पनि सो सम्बन्धित नीति सरकारले ल्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो। दाहालले सो सम्बन्धी प्रस्ताव क्याबिनेटमा पुगेर पनि हराएको भन्दै आपत्ति जनाए।

उनले भने, ‘सबै प्रतिगामी छैनन् केही राम्रा पनि छन्। तर परम्परागत ढर्राकै धेरै कुरा राखियो। २०४९ सालको ऐन, त्यो बेला मन्त्रीज्युको अर्डरमा बाढीका बाढी अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने चलन थियो। त्यही बेला प्रतिष्पर्धा र योग्यतामा बाट यो चल्नुपर्छ भनेर ऐन लिएर आउने त्यो बेलाका सरकारहरू यहीँ हुनुहुन्छ। त्यसरी त्यो ऐन ल्याएको हो। निजामती सेवा ऐन बनाउन पहिले नेपालको निजामती सेवा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति के हो? पहिले पोलिसी आउनु पर्‍यो। त्यो कुरा क्याबिनेटमा पुगेर हरायो।’

दाहालले निजामती सेवा ऐनलाई बलियो बनाउन करारमा कर्मचारी राख्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताए।