युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी जेठ १ गते साँझ ६ बजेका लागि बोलाइएको संसद् बैठक सहज रुपमा चलाउनेगरी कसरत थालेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अन्यौलमा परेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् खुलाउनेगरी पहल थालेका हुन्।
शुक्रबार (वैशाख २८) गते कांग्रेसले दुई चरण गरेर बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजीसमेत गरेपछि स्थगित भएको थियो।
कांग्रेसले निरन्तर उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै आएको छ। शनिबार बिहानै सभापति देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा पदाधिकारी बैठक बसेर सरकार नै संसद् चलाउने कुराबाट पछि हटेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार बिहानै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, आइतबार बिहान ८ बजे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभापति देउवाबीच संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नेबारे छलफल हुँदैछ।
उनीहरूबीच सुरुमा ‘वान टू वान’ वार्ता हुने र त्यसपछि अन्य दलहरूसँग पनि आइतबार नै छलफल गर्ने तयारी रहेको बालुवाटार स्रोतले नेपालखबरलाई जानकारी दियो।
‘भोलि बिहानैबाट ८ बजे पहिला शेरबहादुर देउवा र पछि सर्वदलीय बैठक बस्ने कार्यक्रम छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्तिम प्रयत्न हुन्छ, भोलि बिहान एउटा सहमति हुन्छ।’
सांसद्समेत रहेका ती नेताका अनुसार, नीति तथा कार्यक्रमका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेतको उपस्थितिमा हुने दुवै सदनको बैठक प्रभावित गर्नेगरी कांग्रेसले कदम चाले परिस्थिति फरक आउन सक्छ।
‘सहकारी ठगलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभएको छ, सहकारी समस्याको समाधान गर्न चाहन्छ, वा सत्ता साझेदार दलबीच असन्तुष्टि पैदा गर्ने र सत्ता ढाल्ने भन्ने बारेमा कांग्रेस प्रष्ट हुनुपर्छ,’ ती नेताले भने।
यदी कांग्रेस अन्तिम समयसम्म तयार नभएको खण्डमा के हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा सत्तारुढ दलका ती नेताले भने, ‘सरकारसँग अन्य विकल्प पनि बाँकी छ।’
उनले त्यो विकल्पबारे बढी चर्चा भने गर्न चाहेनन्।
‘सकेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूले सहमतिकै आधारमा अघि जान खोज्नुभएको छ,’ उनले सुनाए।
उता, कांग्रेसले सोमबार (जेठ १) दिउँसो १ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। सोही बैठकबाट कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय हुने कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले बताएका छन्।
उनले बहालवाला गृहमन्त्री लामिछानेकाविरुद्ध सरकारी अड्डामै प्रमाण यथेष्ट रहेको भन्दै कांग्रेस निर्णयबाट पछि नहट्ने संकेत गरेका छन्।
स्रोतहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससमक्ष संसदीय छानबिन समिति बनाउन प्रस्ताव समेत गरिसकेका छन्। उनले कांग्रेसलाई देशभरका संकटग्रस्त सहकारीबारे छानबिन गर्नेगरी समिति बनाउन प्रस्ताव राखेका थिए।
तर, कांग्रेसले रविकै नाम किटान गरेर समिति बनाउने अडानबाट टसमस नहुँदा समस्या झनै बल्झिँदै गएको हो।
कांग्रेसले गठबन्धन फुटाउने र सरकार ढाल्ने नियतले लामिछानेको नाम लेख्नुपर्ने माग राखेको एमाले सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन्।
उता, सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल पनि कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रस्तुत गरिरहेको बताउँछन्।
‘संसदभित्र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट लोकतान्त्रिक पार्टी हुने, अलोकतान्त्रिक र असंसदीय गतिविधि गर्ने कार्य जायज देखिँदैन,’ शनिबार साँझ नेपालखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसभित्र प्रखर आफ्ना मत राख्न सक्छ, आलोचना गर्न सक्छ। अनुसन्धान त संसदले गर्ने होइन, राज्यका अधिकारप्राप्त संस्थाहरू छन्।’
संवैधानिक बाध्यता पनि अगाडि रहेको स्मरण गर्दै कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्नु दुःखद रहेको दाहालको बुझाई छ।
‘यदी नेपाली कांग्रेसले फेरि पनि संसद् अवरोध गर्यो भने नेपाली कांग्रेसले संविधान विरोधी ठहरिन्छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया