युनिकोड
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वयले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन हुने अभिव्यक्ति दिएसँगै यसबारे अध्ययन गर्न पार्टीले गठन गरेको कार्यदलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। जसले अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन छलफल गरिरहेको छ। आइतबार अपरान्ह पनि कार्यदलको बैठक संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको थियो। कार्यदलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सदस्य छन्।
तर, कार्यदलको प्रतिवेदन नआउँदै अध्यक्षद्वयले एमसीसी अनुमोदन हुने बताइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा सभामुखले प्रस्तुत गर्नेबित्तिकै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुने बताएका थिए। त्यसअघि अध्यक्ष दाहालले कान्तिपुर कन्क्लेवमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुने स्पष्ट पारेका थिए।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यदललाई ‘फाल्तु’ भनी टिप्पणी गरेको समाचार पनि बाहिरिएका थिए। तर, केन्द्रीय समितिले तोकेको १० दिने म्याद पूरा भएपछि पनि कार्यदलको अवधि पुन: १० दिनका लागि थप गरिएको छ।
कार्यदलका एक सदस्य भीम रावलले आफूहरुलाई केन्द्रीय समितिकै कार्यदेश प्राप्त भएकाले प्रतिवेदन आउनुअघि कसैले पनि यसबारे टिप्पणी गर्नु उचित नहुने बताए।
‘नेकपाको दोस्रो दोस्रो पूर्ण बैठकबाट कार्यदल गठन भएको हो। हामीले केन्द्रीय समितिबाटै अध्ययनको कार्यदेश प्राप्त गरेको हौं। यस्तो कार्यदललाई कुनै पनि व्यक्तिले अन्यथा विशेषण लगाएर कुरा गर्यो भने त्यो औचित्यहीन हुन्छ,’ रावलले भने, ‘यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले दिएको अधिकारको कुरा हो।’
रावलले एमसीसी तथा इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अन्तरसम्बन्धका बारेमा कार्यदलले अध्ययन गर्ने बताए। ‘कार्यदलको अध्ययन पूरा नभै यस विषयमा निष्कर्ष सुनाउने अधिकार केन्द्रीय कमिटीले कुनै पनि व्यक्तिलाई दिएको छैन,’ रावलले भने, ‘यसले केन्द्रीय कमिटीलाई सम्मान गरेको ठहर्दैन।’
केन्द्रीय समितिले एमसीसीको बारेमा सुझाव तथा निश्कर्षसहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न कार्यदलको जिम्मेवारी तोकेको भन्दै रावलले मूल सम्झौताबाहेक एक दर्जन सहायक सम्झौताका बारेमा पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
नेकपाभित्र एमसीसीलाई अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको भन्दै त्यसलाई अनुमोदन गर्न नहुने धारणा राख्नेहरुको संख्या ठूलो छ। त्यसैकारण यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा विवाद छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अध्येता टीकाप्रसाद ढकालले भने नेकपाका दुवै अध्यक्षहरु पक्षमा रहेकाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुने बताए।
‘एमसीसीको विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा धेरै कुरा उठ्यो। त्यसका लागि अहिले अध्ययन कार्यदल गठन भएको हो,’ ढकालले भने, ‘दुवै अध्यक्षहरु यसको पक्षमा रहेकाले यो अनुमोदन हुन्छ। तर यस्तो छलफल सम्झौताका बेला हुनुपर्थ्यो। अहिलेको छलफल उपलब्धिमूलक छैन।’
तर यसबारे उठेका प्रश्नहरुको जवाफ भने नेकपाले संसदमा अनुमोदनका क्रममा जनताले बुझ्ने भाषामा दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया