युनिकोड
नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको जन्ममिति साल २०१८ चैत २५ गते अभिलेखीकरण भएको रहेछ।
त्यसैलाई आधार बनाएर सायद, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले उनलाई परिवारभन्दा बाहिरबाट पहिलो शुभकामना टक्र्याएको हुनुपर्छ।
फेसबुक तिथि–मिति सम्झाउन माहिर छ। प्रयोगकर्ता-शुभेच्छुकले फेसबुकको भित्तामा आइतबार बिहानैदेखि शुभकामना सन्देश दिन थाले। खगराज त्यसको हकदार पनि थिए नै!
बिहानको घाम छिप्पिँदै गएपछि भने उनलाई ‘बधाई’ दिनेको ताँती लाग्यो। कतिले भेटेरै र धेरैले सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै बधाई दिए।
गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि आएको बधाइको ओइरोको कारक उनी स्वयम् थिए। र,जन्मदिनकै दिन बधाई पनि खाने मेसोमेलो उनले दुई-चार दिनअघिदेखि नै मिलाइसकेका थिए। बश, आइतबार उनी प्रक्रियामा गए।
संसद्मा विश्वास गुमाएपछि गण्डकीको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई जिल्याउँदै उनले नयाँ तिकडम्बाजी गरे।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न’ दिएको ७ दिने समयावधि २ दिन बाँकी रहँदै अंकगणितीय रुपमा आफू सक्षम रहेको जिकिरसहित निवेदन हाले।
त्यसो गर्दा उनले स्वतन्त्र भनिएका राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङेको समर्थनमात्र जुटाए अनि एमालेका २२ र सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसहित ८ जना माओवादी केन्द्रका सांसदको समर्थन रहेको दलिल पेश गरे।
त्यही दाबीलाई पुष्टि गर्न उनले माओवादीको तर्फबाट सभामुख बनेका कृष्णप्रसाद धिताल बहुमत सिद्ध गर्ने खेलमा सहभागी हुन मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ लुकाए। गोलमटोल माओवादीसँग दलगत रुपले ८ सांसद रहेको मात्रै जानकारी गराए।
एमालेकै सिफारिसमा गण्डकीको प्रदेश प्रमुख रहेका भट्टलाई एमालेको चालबाजी थाहा नभएको त हैन तर उनले पनि ‘अश्वस्थामा हतोहत’ कै नीति लिए।
विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँमा भएका प्रमुख भट्टले तत्काल उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तमात्रै गरेनन्, सपथ नै खुवाए। खगराज अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएसँगै एक महिनाभित्र ६० सदस्यीय गण्डकी संसदमा उनले विश्वासको मत माग्नुपर्छ। त्यसबेला सभामुख तटस्थ हुनुपर्छ।
सभामुख धिताल स्वयंले पनि आफू तटस्थ रहेको र पदबाट राजीनामा नदिने बताइसकेका छन्। अर्कोतर्फ कोसीमा सभामुख नै संसदीय अंकगणितीय खेलमा बहुमत जुटाउन प्रयोग हुँदा त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरेको नजिर पनि रहेकै छ।
गत असारमा कोसीमा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसहित बहुमत जुटाइयो। तर, भदौ २२ गते सर्वोच्चले त्यसलाई गैरसंवैधाधिक करार गर्यो।
त्यसपछि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका इन्साइल मन्सुरीको मत पनि असंवैधानिक नै ठहर भयो। सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रुपले सभामुख कुनै दल विशेषको नहुने र उसको हैसियत तटस्थ अनि स्वतन्त्र हुने प्रष्ट पार्यो।
खगराजले कोसीकै प्रकरण दोहोर्याएका छन्। नेपाली कांग्रेसले यो प्रकरणको कानूनी निरुपण खोज्ने प्रष्ट पारिसकेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले त्यो जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई गराइसकेका छन्। संभवतः मंगलबार कांग्रेसले सर्वोच्च गुहार्ने छ।
सोमबार बिदा भएकाले कांग्रेसले रिट दर्ताको लागि एक दिन कुर्नुपरेको हो। यसले खगराजको आउँदो यात्रा सुखद र सजिलो छैन भन्ने संकेत गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएसँगै उनले स्वतन्त्र दीपक मनाङे तथा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानलाई विना विभागीयमन्त्री बनाएका छन्।
तर, सभामुखले विश्वासको मत हाल्न पाउने अवस्था नरहँदा उनको पद धरापमा पर्छ। किनकि, उनले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा ६० सदस्यीय संसदको बहुमत अर्थात् ३१ सांसदको जिकिर छ।
२७ सांसद रहेको कांग्रेस र दुई सांसद रहेको राप्रपा उनको विपक्षमै छ। त्यसो त, उनीसँग केही विकल्प बाँकी नै छन्।
अंकगणितीय रुपले महत्वपूर्ण दुई सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन जुटाउने सम्भावना उनीसँग रहेको छ।
राप्रपाको पदाधिकारी बैठकले सत्ता गठबन्धनलाई नसघाउने निर्णय गरेको छ। राप्रपा त्यो निर्णयबाट पर सर्यो भने कुरै सकिन्छ।
तर, ऊ निर्णयमै अडिग रह्यो भने खगराजको पद जोखिमा पर्छ। त्यस्तोमा पनि सम्भावनाको अन्त्य चाहिँ हुँदैन। राप्रपा वा कांग्रेसकै कुनै सांसदले पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्ने-गराउने सम्भावना रहन्छ।
अर्कातिर माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट सांसद बनेका नेसपाका फणिन्द्र देवकोटाको छुट्टै अस्तित्व कायम हुँदा संकट दोहोरिन सक्छ।किनकि नेसपा पनि अहिलेको गठबन्धनसँग रुष्ट छ। डा. बाबुराम भट्टराईले गण्डकीमा नयाँ गठबन्धनलाई सघाउन नसकिने बताइसकेका छन्।
यी सम्भावनाबीच तत्कालका लागि खगराज विजयी बनेका छन्। जन्मदिनमा उनलाई दोहोरो बधाइ र शुभकामना आइरहेको छ।
त्यसो त, उनको निष्ठा र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामा यही बिन्दुबाट प्रश्न उठ्न पनि सुरु भएको छ।
‘खगराज लामो राजनीतिक यात्राका खेलाडी हुन्,एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रहेका उनीसँग अझै महत्वपूर्ण पद पाउने सम्भावना बाँकी नै छ,’हिजो एमालेमै रहेका र हाल राजनीतिक रुपले निष्कृय रहेका एक समकालीन नेताले टिप्पणी गर्दै भने,‘सदाचारमा पनि उनी अब्बल नै थिए तर कोसीको नजिर देख्दादेख्दै किन सभामुखको समर्थन लिएर बहुमत जुटाउने काम गरे भन्ने चाहिँ बुझ्न सकिएन।’
राजनीतिमा जे पनि वैध हुन्छ भन्ने कोणबाट खगराजको कदमलाई सही मान्न सकिए पनि यो निर्णयले आमनागरिकमाझ कद घटाउने ती नेताको जिकिर छ।
खगराजले एमालेको तर्फबाट संघीय संसदमा प्रमुख सचेतकको भूमिका निभाइसकेका छन्। २०७० साल चैत १३ गतेदेखि २०७२ साल असोज २५ गतेसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री रहेका उनीसँग आफ्नै पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा १३ दिन गृहमन्त्री बनेको इतिहास पनि जोडिएको छ।
ओलीले संसद्मा विश्वासको मत गुमाएपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओलीकै नेतृत्वमा २०७८ वैशाख ३१ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो।
त्यो सरकार विस्तार गर्ने क्रममा ओलीले विश्वासपात्र अधिकारीलाई २०७८ साल जेठ २७ मा गृहमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले ओलीको दुईपटकको संसद विघटनको कदम असंवैधानिक ठहर गरेसँगै उनी असार ८ गते पदबाट मुक्त भएका थिए।
त्यसो त, गण्डकी प्रदेशमा पनि यसअघि उनी १०५ दिने मुख्यमन्त्री बने। केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बिग्रेपछि अचानक उनको पोल्टामा मुख्यमन्त्रीको पद आइपुगेको थियो।
उनी २०७९ पुस २५ गते यहाँको मुख्यमन्त्री बनेका थिए। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन बिग्रिएपछि २०८० को वैशाख १५ गते कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले नै खगराजलाई विस्थापन गरेका थिए।
प्रतिक्रिया