सुदूरपश्चिमको नेतृत्व लिन गठबन्धनमा हानथाप, रेशम-रञ्जिता कलहले नाउपाको बार्गेनिङ कमजोर

सुदूरपश्चिम प्रदेशले नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार पाउँदैछ। प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले वैशाख २ गते आइतबार बेलुकी ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्। 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा २०७९, माघ २६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका कमल बहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो।

प्रदेश प्रमुख मियाँले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्।

सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनले सरकार गठनका लागि गृहकार्य थालेको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धनभित्र नेतृत्वका लागि राजनीतिक दलहरूबीच हानथाप छ।

गठबन्धनभित्रको सानो दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको विवादग्रस्त नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सुदूरपश्चिमको नेतृत्वमा सशक्त दाबी गरेका छन्। 

शीर्ष तहमा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने समझदारी भएको छ। यसैबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ।

‘नेतृत्व हामीले पाउने गरी शीर्ष तहमा सहमति भइसकेको थियो। अहिले नाउपाले पनि मुख्यमन्त्री मागिरहेको कुरा आइरहेको छ,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँहरु एकजुट नै हुनुहुन्न। छलफलमा रहेकाले केही दिनमै शीर्ष तह एउटा समझदारीमा पुग्छ।’ 

२१ फागुनमा गठबन्धन फेरबदल भएसँगै निर्वाचन आयोगले अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई मान्यता नदिएर रञ्जिता श्रेष्ठलाई फर्काएपछि गठबन्धनका विषयमा रेशम र रञ्जिताबीच तीव्र मतभेद छ। 

नयाँ गठबन्धनमा सामेल हुने पक्षमा रहेकी रञ्जिताले आफू निकट सांसदद्धय कैलाश चौधरी र टीका थापालाई काठमाडौँमै राखेर कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढालिदिइन्। 

जसबाट कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगाउन आफू निकट ५ सांसदलाई प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्न पठाएर सरकार जोगाउन पहल गरेका नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरी सुदूरपश्चिममा ‘फेल’ भए।

रेशम कांग्रेससंग सहकार्य गर्ने र रञ्जिता नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएर संघ, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सरकारमा जाने पक्षमा छिन्।

अहिले रेशम सत्ता गठबन्धनले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री र ५ मन्त्रालय दिए मात्रै सहकार्य गर्ने अडानमा छन्।

श्रीमान्-श्रीमती समेत रहेका रेशम र रञ्जिताको विवादले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको बार्गेनिङ कमजोर बनेको छ। क्षणिक लोभका कारण मुख्यमन्त्री गुमाउनु पर्ने अवस्था सृजना भइरहेको नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ बताउँछिन्। 

‘पाउँदै गरेको मुख्यमन्त्री पद, लोभी साथीहरूको कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नपाउने अवस्था आइरहेको छ! हाम्रो माग पनि मुख्यमन्त्री हो। हामी संघमा चार माननीय छौं। कसैले पनि मन्त्रीको लोभ गरेका छैनौं,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘अहिले हामीले मात्र सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छौं र पाउदै पनि तर हाम्रा पार्टीका साथीहरूको क्षणीक लोभका कारण गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ।’ 

शीर्ष नेतृत्वले मिलेर आए नाउपालाई  मुख्यमन्त्री दिने विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनीहरुलाई सुझाउँदै आएका छन्। 

सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पनि नेतृत्वका दाबेदार हुन। स्वभाविक नेतृत्वमा दाबी रहे पनि शीर्ष नेतृत्वले गर्ने सहमतिविपरित जान नसकिने एमाले र माओवादीका नेताहरु बताउँछन्।

‘पावर सेयरिङका विषयमा अझैसम्म केन्द्रबाट कुनै ठोस जानकारी आएको छैन। मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सबै प्याकेजमै आउँछ,’ एक नेता भन्छन्, ‘त्यहीअनुसार हामी सरकार गठनका लागि अघि बढ्छौँ।’

सुदूरपश्चिममा नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई नाउपाबिना सरकार बनाउन कठिन छ। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमतका लागि २७ सांसद चाहिन्छ। 

तर नयाँ सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद मिलाउँदा सरकारलाई मत दिन मिल्ने संख्या जम्मा २४ मात्र हुन्छ। बहुमत पुर्याउन थप ३ सांसद आवश्यक पर्छन्।

रेशम–रञ्जिता विवाद जारी रहेकाले नयाँ सत्ता गठबन्धनले रञ्जितानिकट जम्मा २ सांसदको मात्र समर्थन पाउने अवस्था छ। यसो हुँदा नयाँ सरकार गठनका लागि स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशी निर्णायक बन्ने देखिन्छन्। 

नयाँ सत्ता गठबन्धनले जोशीलाई आफ्नो पक्षम पार्नुपर्ने हुन्छ। एक जना मात्र प्रदेश सभा सदस्य रहेको राप्रपाले त नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सामेल नहुने निर्णय नै गरिसकेको छ।  

कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने अडानमा रहेका नाउपाका रेशम असफल भएका बेला पार्टीभित्रको विवाद कसरी टुंगिन्छ अझै एकिन भएको छैन। 

नाउपाभित्र विवाद भइरहेकाले उसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनेमा शंका छ।

तथापि नाउपाले त्यो अवसर पाएका खण्डमा मुख्यमन्त्री पदका लागि यसको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी प्रमुख दाबेदार देखिन्छन्। त्यसो त उनीभन्दा सिनियर नेता पनि नाउपा संसदीय दलमा छन्। 

घनश्याम रञ्जिताइतर पक्षका हुन्। मुख्यमन्त्री पद पाएमा रेशम र रञ्जिताबीचको विवाद साम्य भएर अर्का सांसद झुल्किने सम्भावना पनि रहेको नेताहरूको विश्लेषण छ। 

नाउपाका कूल ७ सांसदमध्ये रञ्जिताले समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई बर्खास्त गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिमको नेतृत्व पाएमा संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन्। 

सत्ता गठबन्धनभित्र एमाले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदार दल हो। यसअघि मुख्यमन्त्री बनेर नाउपाले विश्वासको मत नदिँदा २९ दिनमै पदच्युत भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल पार्टीको पहिलो प्राथमिकतामा छन्।

सुदूरपश्चिम सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामी पनि सम्भावित मुख्यमन्त्री हुन्।

तर माओवादी सुदूरपश्चिमभित्र पनि आन्तरिक शक्ति संघर्ष छ। चुनावताका मुख्यमन्त्रीको वचन दिइएका खगराज भट्टलाई संसदीय दल नेताबाट हठात् हटाइएको छ।

पार्टीको स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका भट्टलाई पाखा लगाउँदै केन्द्रीय सदस्य बिना मगरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सहइन्चार्ज बनाएपछि खगराज पक्ष निकै असन्तुष्ट छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका सबैभन्दा बढी १८ सांसद छन्।