कानुन मन्त्रीको तर्क : सहकारी ठगीको छानबिन राज्यका निकायबाट हुन्छ, संसदीय समिति चाहिँदैन

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन राज्यका निकायलाई छाडिदिनु पर्ने बताएका छन्।

सोमबार प्रेस चौतारी कास्कीद्वारा पोखरामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसदीय छानबिन समितिले सहकारीको हिसाब-किताब नगर्ने बताए।

गिरीले सहकारी ठगीका दोषीहरूलाई कारबाही गरी बचतकर्ताको पैसा जस्ताको तस्तै फिर्ता दिनुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। 

‘संसदीय छानबिन समिति सहकारीको हिसाब-किताब मिलाउन हिँड्ने होइन, त्यो अधिकार राज्यका अन्य निकायलाई छाडौँ', उनले भने, 'सहकारीका दोषीलाई कारबाही गरी सम्पूर्ण बचतकर्ताको रकम जस्ताको तस्तै उनीहरुलाई फिर्ता दिनुपर्छ।’

नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बन्नुपर्ने भन्दै विरोध गर्दै आइरहेको छ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेसले संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ।

सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरमा ल्याउनु पर्ने निकायको प्रमुख नै गृहमन्त्री बनेकाले संसदीय समितिमार्फत छानबिन हुनुपर्ने अडान कांग्रेसले राखिरहेको छ।

कांग्रेसको उक्त अडानबीच कानुनमन्त्री गिरीले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन नसकिने प्रष्ट पारेका हुन्। 

उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, सुशासन कायम गर्न र विकास निर्माण अघि बढाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताए

'एक वर्षमा देशमा ठूलो निराशा भयो। धेरै क्षेत्र गतिहीन रहे। व्यापक निराशा थियो। त्यसपछि नयाँ गठबन्धन बन्यो', उनले भने, 'हाम्रो मुख्य ध्यान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, विकास निर्माण र सामाजिक सुधारका पक्षमा काम गर्नेमा छ।'

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न खरो रूपमा उत्रनुपर्ने उनले बताए। 'यो सरकार सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रित हुन्छ। नयाँ वर्षमा सबै नेपाली देशको अर्थतन्त्र बनाउने काममा जुट्नुपर्ने जरूरी छ', उनले भने।  

संविधान कार्यान्वयनका लागि १ सय ८२ वटा कानुन अझै बनाउन बाँकी रहेको बताउँदै उनले तीमध्ये ६१ वटा कानुनलाई पहिलो चरणमा बनाउनेगरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताए।