खगराजको कदमबारे कानुनमन्त्री गिरी : सांसदले सरकार बनाउन मत दिनु अन्यथा होइन

कानुन,न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री पदम गिरीले गण्डकीमा सभामुखसहित बहुमत जुटाएका नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीको कदमको बचाऊ गरेका छन्।

उनले सदनमा भएको सांसदले सरकार बनाउनका निम्ति अभिमत दिनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने पनि जिकिर गरे। 

‘म कानुनमन्त्री भएर यो मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने मैले भन्ने विषय होइन,’ पोखरामा आइतबार बिहान पत्रकारमाझ उनले भने,‘ तर, सदनभित्र कुरा के हुन्छ भने भएको सांसदले बहुमतको संख्याले, फलानो सरकार बन्न कसैले अभिमत दिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई, त्यो समयमा अन्यथा भन्न मिल्छ भन्ने लाग्दैन।’ 

गण्डकीको मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्दा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सभामुख कृष्ण धितालको मत पनि गनेका थिए।

गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले सभामुख कृष्ण धिताल आफ्नै पार्टीको सदस्य भएको भन्दै ८ जनाको समर्थन अधिकारीलाई भएको पत्र प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेश गरिएको थियो।

त्यही आधारमा प्रदेश प्रमुखले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन्। यद्यपि, सभामुखले चाहिँ आफूले सरकारलाई समर्थन दिने प्रक्रियामा हस्ताक्षर नगरेको र पदबाट राजीनामा पनि नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। 

कानुनमन्त्री गिरीले चाहिँ सभामुखले बहुमत जुटाउने प्रक्रियाका निम्ति आफ्नो अभिमत दिइसकेको जिकिर पनि गरे। 

‘आफ्नो अभिमत दिने कुरा दिएको देखिन्छ, दिनुभएको छ,’उनले भने,‘ यदि यो दिन मिल्दैन, संविधान अनुकुल छैन भन्यो भने त्यसउपर कसैले पनि आफ्नो फरक मत राख्न पाउँछ वा त्यस विषयमा आफ्नो सम्बन्धित निकायमा न्यायको लागि जानसक्ने त्यो ठाउँ छँदैछ, त्यसैले यस विषयमा त्यही निकायले बोल्ने हो।’

मन्त्री गिरीले सहकारी घोटाला छानबिनको लागि तत्काल संसदीय समिति गठनको माग औचित्यहीन रहेको पनि बताए। राज्यका निकायहरुले सहकारी प्रकरणको छानबिन गरिरहेकाले प्रमुख प्रतिपक्षीको माग पूरा गर्न सम्भव नभएको पनि उनको जिकिर छ। 
 
‘राज्यको निकायबाट छानबिन गर्दै जाँदा त्यहाँ विश्वसनीय आधार देखिएनन्, त्यहाँ आग्रह र पूर्वाग्रह देखियो, राज्यका निकायहरुबाट कहीँबाट हस्तक्षेप भयो भन्ने गुञ्जायस रह्यो भने स्वभाविक रुपले त्यस्तो बेला उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘न्यायिक आयोग बनाउनुपने देखिए बनाउनुपर्छ ,संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भने पनि बनाउनुपर्छ। त्यसमा पछि हट्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन तर राज्यका निकायले त्यो काम अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा हामीले यति छिटो हतार गरेर संसदीय समिति बनाउँदैमा समस्या समाधान हुन्छजस्तो गरी प्रमुख प्रतिपक्षका साथीहरुले भनिरहनुभएको छ,त्यो त्यति सम्भव छैन।’