बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर कोसीमा सरकार गठनको तयारीमा एमाले र माओवादी

कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले र माओवादीले तयारी थालेका छन्।

६ महिनाअघि आफ्नै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका केदार कार्की हटाउन एमालेले पहल थालेको हो।

सोमबार एमाले–माओवादीका बहुमत सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष बुझाउन लागिएको छ।

कोसीमा एमाले–माओवादीसँग स्पष्ट बहुमत छ। उनीहरूले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने भएका छन्।

उसले माओवादी केन्द्रका सहित ५२ सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई बुझाउने नेकपा एमाले कोसी प्रदेश प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए। 

एमालेकै सहयोगमा असोज २६ गते कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

‘अहिले हामी साढे चार बजेभित्र ५२ जनाको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउँदैछौँ,’ भण्डारीले नेपालखबरसँग भने, ‘हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै पत्र बुझाउँछौँ।’

सोमबार नै एमालेसँग भएको सहमतिअनुसार कोसीबाट माओवादी केन्द्र समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ। 

‘संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गराएर मन्त्रीहरूले आजै राजीनामा दिनुभयो,’ दलका नेता इन्द्र आङ्बोले नेपालखबरसँग भने, ‘पहिला विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन दिँदैछौँ। त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बोलाउनुहुन्छ। अनि राजीनामा सम्बन्धी प्रस्ताव पास गर्छाैँ। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा दिए राम्रो। यदि उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने अरु प्रक्रियाबाट हामी अघि बढ्छौँ।’

उनले पनि प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउन लागिएको बताए। 

‘आजै हामी वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्षम छौँ, हामीसँग बहुमत रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउँछौँ,’ आङ्बोले थपे।

फागुन २१ गते एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि कोसीको मुख्यमन्त्री रहेका कांग्रेसका केदार कार्की संकटमा परेका छन्। 

कार्कीले एमालेका ३९ सांसद र कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए।

प्रष्ट बहुमत भएपछि कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। 

जबकि, कांग्रेस–माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीलाई दिने सहमति थियो।

तर, असोज २६ गते कांग्रेसका शेखर कोइराला पक्षीय नेता कार्की एमालेको साथ लिएर मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए।

अहिले उनले राजीनामा दिन मानेका छैनन्। आफ्नो सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत बनेकाले सरकार छाड्नुपरे मध्यावधि निर्वाचनतर्फ लैजाने उनको तयारी देखिन्छ। उपधारा ५ सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प हो।

तर, सर्वोच्च अदालतले सरकार बन्ने सम्भावना कायम रहेसम्म प्रदेश सभा विघटन गर्न नमिल्ने व्याख्या गरिदिएको छ।