युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज आचार्यलाई सचेत गराएको छ।
उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा प्रक्रियाको पवित्रता र मर्यादा कायम नगरी हतास मानसिकताबाट निष्कर्षमा पुगेको ठहर गर्दै अबदेखि सचेत रहन भनेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति विवादसम्बन्धी रिट खारेज गरे पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यशैलीमाथि न्यायिक टिप्पणी (स्ट्रिक्चर) जारी गर्दै पदीय जिम्मेवारीप्रति सचेत र सजग रहन भनेको हो।
गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले चैत २१ गते ७ दिनको समय दिएर नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए।
उक्त सूचनाअनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने म्याद चैत २७ गते दिउँसो ३ बजेसम्म थियो। तर, उनले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले दाबी पेस गर्दासाथ चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
त्यसरी गरिएको नियुक्तिलाई लिएर आदेशमा भनिएको छ, ‘जहाँसम्म प्रत्यर्थी प्रदेश प्रमुखले आफूले दिएको समयसम्म पनि दाबी यो वा त्यो रुपमा दिन सक्ने विकल्पको समयसम्मलाई नकुरी, आफूले दिएको समयतालिकालाई आफैँले नमान्नु वा समय अघि नै निष्कर्षमा पुग्नु सूचनाको पवित्रताको मर्यादासम्म पनि नराखी हतास मानसिकताबाट निष्कर्षमा पुग्न खोजेको देखियो । समयसिमाको पालना स्वभाविक र सामान्य अपेक्षा हो। प्रदेश प्रमुख जतिको जिम्मेवार व्यक्ति सदैव यस्तो विषयमा सजग र सचेत पनि रहन आवश्यक छ।’
तर, तोकेको समय सीमाभित्र कसैले बहुमत छ भनी दाबी लिन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले अधिकारीको नियुक्तिले नै वैधानिकता पाउने निर्णय सोमबार सुनाएको छ।
प्रतिक्रिया