प्रदेशसभा सदस्यको संख्या नै घटाएर सर्वोच्चले गरिदियो खगराजको दाबी सदर

अब बहुमत रहेको वा नरहेको भन्ने संविधानको धारा १६८ को (४) अनुसार विश्वासको मत लिँदा पुष्टि हुने भन्दै ठूलो दलको हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। 

‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रही रहेकै अवस्थामा धारा १६८ को उपधारा ३ को विकल्पमा जान मिल्ने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।

अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्रै संविधानको धारा १६८ को ३ क्रियाशील हुने सर्वोच्चको ठहर छ।

‘सो भएमा मात्र निवेदकको माग पूरा हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने हुँदा धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेश सभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यावहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा सो विकल्पको बाटोको प्रयोग नभई अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

यसअघि कोसी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि सभामुखसहित गणना गरेर बहुमत पुर्‍याउँदै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। त्यहाँ पनि प्रदेश प्रमुखले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। उनले विश्वासको मत लिँदा पनि सभामुखलाई मतदानमा सहभागी गराए।

तर त्यसप्रक्रियाविरुद्ध नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले सभामुखलाई समेत मतदानमा सहभागी गराएर लिएको विश्वासको मतको प्रक्रिया नै बदर गर्दै एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। 

सर्वोच्चको परमादेशपछि मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसक्दा सरकार ढलेको थियो। यही नजिरलाई आधार बनाउँदै गण्डकी कांग्रेस पनि सर्वोच्च पुगेको थियो। तर सर्वोच्चले गण्डकीमा भने कोसी र यो अवस्था नै फरक रहेको भन्दै प्रदेश सभाको जम्मा संख्या घटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न बहुमत पुगेको व्याख्या गरिदिएको हो।