युनिकोड
प्यालेस्टिनी संगठन हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीको छिट्टै रिहाइका सम्बन्धमा ९ वैशाखमा निकै आशावादी थिए, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)। कतारका राजा तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमण नै उनको यस्तो आशा र उत्साहको स्रोत थियो।
कतार इजरायल–हमासबीचको द्वन्द्वमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको मुलुक हो। नेपाल भ्रमण (११–१२ वैशाख) मा आएका त्यही मुलुकका राजा अल थानीलाई अनुरोध गरेपछि विपिनको रिहाइ सहज हुन्छ भन्ने सरकारको विश्लेषण थियो।
‘कतारका राजा नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ, विपिनको रिहाइको पहल मेरो पहिलो एजेन्डा छ,’ ९ वैशाखमा कञ्चनपुरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘विपिनका घरपरिवारले उनको रिहाइका लागि अब धेरै दिन कुर्नु पर्दैन।’
राजा अल थानीसँगको भेटवार्ता (११ वैशाख) मा विपिनको विषयमा कुराकानी भयो। विपिनको रिहाइमा राजा थानीले ‘सक्दो प्रयास’ गर्ने वचन दिएका छन् भनेर राष्ट्रपतिको सचिवालयले सार्वजनिक गर्यो।
तर, १२ वैशाखमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजा थानीले के बताए, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले त्यो कुरा सार्वजनिक गरेन।
इजरायल–हमासबीच स्थायी युद्धविरामको प्रयास गर्दै आएको मुलुक हो कतार। अमेरिका, इजरायल, युरोपेली युनियन लगायतले ‘आतंकवादी’ घोषणा गरेको हमासको राजनीतिक कार्यालय आफ्नो राजधानीमा राख्ने सुविधा कतारले प्रदान गरेको छ।
हमास कार्यालय र नेताहरूको सुरक्षा, आर्थिक व्यवस्थापन पनि कतारले नै गरिदिएको छ। अमेरिकाकै अनुरोधमा कतारले हमासलाई कार्यालय राख्न दिएको हो।
हमास र अमेरिका–इजरायल दुवैको विश्वास आर्जन गरेका कारण स्थायी युद्धविरामका लागि कतारले मध्यस्थको भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएको छ।
यही मध्यस्थ भूमिकाका कारणले नेपालले विपिनको रिहाइका लागि कतारको मुख ताक्दै आएको हो।
दुवैको मन जितेको मुलुक
तर, अमेरिका–इजरायलसँग कतारको जुन विश्वासपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको थियो, एक महिनायता सम्बन्धमा त्यस्तो सुमधुरता यी दुई मुलुकहरूबीच छैन।
दुवै पक्षलाई विश्वासमा लिएर समस्या समाधानका लागि सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नु मध्यस्थकर्ताको मुख्य कर्तव्य हो। कुनै एक पक्षको दबाब र स्वार्थमा काम गर्यो भने मध्यस्थको भूमिकामा संकट उत्पन्न हुन थाल्छ।
तर, मध्यस्थकर्ताको यो सीमा र दायित्व बिर्सेर ऊ (कतार) बाट आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको भूमिकाको अपेक्षा गर्दै अमेरिका र इजरायलले पेल्न खोजेपछि कतार यो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने निष्कर्षमा पुगेको छ।
मध्यस्थकर्ताको भूमिकाबाट कतार अलग हुन खोजेसँगै उसको अप्ठेरो बुझेर हमास पनि दोहा (कतारको राजधानी) मा रहेको आफ्नो राजनीतिक (सम्पर्क) कार्यालय स्थानान्तरित गर्ने तयारीमा छ। हमास प्यालेस्टिनी मुद्दाप्रति सहानुभूति राख्ने अरब–मुस्लिम मुलुकमा नयाँ ‘डेरा’ खोजीमा लागेको छ।
हमासले दोहाबाट आफ्नो कार्यालय स्थानान्तरित गर्यो भने ७ अक्टोबरको आक्रमणका क्रममा उसले बनाएका बन्दीहरूको रिहाइमा कतारको भूमिका कमजोर हुनेछ।
यसको असर नेपाललाई पनि पर्नेछ। किनकि नेपाली युवा विपिन जोशी हमासको नियन्त्रणमा छन्। उनको रिहाइका लागि नेपाल अहिलेसम्म कतारकै भर परिरहेको छ।
अरब (मुस्लिम) मुलुक भए पनि अमेरिका–इजरायलसँग कतारको सम्बन्ध सुमधुर रहेको मानिन्छ। त्यसैआधारमा अमेरिका–इजरायलले कतारलाई इजरायल–हमासबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका प्रदान गरेका हुन्।
अरब भावना प्रवद्र्धनमा कतारको भूमिका अग्रणी छ। अलजजिरा टेलिभिजन कतारद्वारा सञ्चालित हो, जसले अरब भावना प्रवद्र्धन र अरब एकताको पक्षपोषण गर्छ। अरबी जनमतको स्नेह कतारले प्राप्त गर्नुको कारण यही हो।
यही कारण हमासले पनि मध्यस्थ भूमिकाका लागि कतारलाई विश्वास गरेको हो।
पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) मा आफ्नो पक्षमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्न अमेरिका–इजरायलले त्यसक्षेत्रका केही मुलुकका शक्तिशाली शासक परिवारसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएका छन्। त्यसमध्ये एक कतारको राजपरिवार हो।
यही सम्बन्धका आधारमा अमेरिकी वायुसेनाको अल उद्धैद हवाई अड्डा दोहामा अवस्थित छ, जुन मध्यपूर्वस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो हो।
‘शत्रु’ पक्षले समेत विश्वास गर्ने मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने राष्ट्रको आवश्यकता अमेरिका–इजरायललाई परिरहन्छ, जसले अमेरिका–इजरायललाई आवश्यक परेका बेला वार्ता र शान्तिका लागि भूमिका खेलिदेओस्। त्यो भूमिका कतारले निर्वाह गर्दै आएको छ।
कतारको यो भूमिकाको सुखद परिणाम अमेरिका–इजरायल दुवैले प्राप्त गरेका छन्। इजरायल–हमासबीच गत मंसिरमा पाँच दिन लामो युद्धविराम (८–१२ मंसिर) भएको थियो।
त्यसक्रममा हमासले ५० इजरायली बन्दीको रिहा गर्यो। त्यहीबेला केही आफ्ना नागरिकलाई हमासबाट रिहा गराउन अमेरिका पनि सफल भयो।
तर, एक महिनायता भने कतारसँग अमेरिका–इजरायल असन्तुष्ट छन्, कतार पनि अमेरिका–इजरायलसँग सन्तुष्ट छैन।
असन्तुष्ट कतार, विश्वासमा दरार
हमासको प्रभावक्षेत्र गाजामा प्यालेस्टिनीहरूको आमसंहार हुनेगरी अक्टोबर दोस्रो सातादेखि इजरायलले भीषण आक्रमण गरिरहेको छ। तर, हमासको कब्जामा रहेका नागरिक मुक्त गर्न अझै इजरायलले सकिरहेको छैन।
कतारसँग अमेरिका–इजरायलको मनमुटाव यही असफलताले सिर्जना गरेको हो।
कतारले यथेष्ट दबाब सिर्जना गरोस् र त्यही दबाबका कारण हमासले कब्जामा रहेका इजरायली नागरिक रिहाइ गर्न बाध्य होस् भन्ने चाहनाका साथ अमेरिका र इजरायलले पछिल्लो समय कतारमाथि दबाब बढाएका छन्।
यसक्रममा उनीहरूले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा कतार हमासको मतियार बनेको आरोप पनि लगाएका छन्।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले १८ फेब्रुअरी (६ फागुन) मा यहुदी समुदायका अमेरिकी नेताहरूसँग भेट गरे। त्यसक्रममा उनले ‘कतारले हमासमाथि आर्थिक लगानी गरेको छ’ भन्ने आरोप लगाएका थिए।
‘हाम्रा बन्दी मुक्तिको लागि कतारले अरुले भन्दा बढी हमासमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ,’ नेतान्याहुको भनाइ थियो, ‘किनकि उसले हमासका नेताहरूलाई आतिथ्य प्रदान गरिरहेको छ, कतारकै आर्थिक सहयोगमा उनीहरू टिकिरहेका छन्।’
उनले यो पनि भने, ‘तपाईंहरूले पनि कतारमाथि दबाब सिर्जना गरिदिनुस्। त्यसपछि बन्दी मुक्त गराउन कतारले हमासमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।’
‘कतारको आर्थिक सहयोग र आतिथ्यतामा हमासका नेताहरू टिकिरहेका छन्’ र ‘हमासमाथि दबाब सिर्जना गर्न कतारमाथि दबाब बढाउनुपर्छ’ भन्ने नेतान्याहुको भनाइलाई कतारले असहज मान्यो। यो आरोपप्रति कतारले भोलिपल्टै जवाफ फर्कायो।
‘गाजामा मानवीय सहायता र पुनर्निर्माणका लागि इजरायल अमेरिका, इजिप्ट र संयुक्त राष्ट्रसंघसँगै कतारले पनि गाजामा मानवीय सहयोग गरेको हो, त्यहाँको पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याएको हो,’ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. मजिद अल अन्सारीले ७ फागुन (२०८०) मा ट्विटरमार्फत् नेतन्याहुलाई जवाफ फर्काए, ‘हमासमाथि आर्थिक लगानी गरेको भन्ने इजरायली प्रधानमन्त्रीको आरोप झुठो छ, यस्तो आरोप हामी अस्वीकार गर्छाैं।’
केही हप्तापछि अमेरिकी नेताहरूबाट समेत कतारमाथि दोषारोपण गर्ने क्रम सुरु भयो। हाउस अफ रिप्रजेन्टेटिभ (अमेरिकी तल्लो सदन) का सांसद स्टेनी ह्यामिल्टन होयरले त अमेरिकाले कतारसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने चेतावनी नै दिए।
‘इजरायली बन्दीको रिहाइका लागि कतारले हमासलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग र आतिथ्य रोक्ने चेतावनी दिनुपर्छ,’ १६ अप्रिल (३ वैशाख) मा सांसद होयरले भनेका थिए, ‘यदि कतारले हमासमाथि दबाब सिर्जना गर्दैन भने अमेरिकाले कतारसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।’
होयर सत्तारुढ डेमोक्रेटिक पार्टीका एक वरिष्ठ नेता हुन्, जो सन् १९८१ यता मेरिल्यान्डबाट विभिन्न तहका चुनावमा निर्वाचित हुँदै आएका छन्।
नेतान्याहुले लगाएकै आरोपलाई बल पुग्नेगरी अमेरिकी सांसद होयरको चेतावनीपछि कतार थप संवेदनशील बन्यो।
होयरको भनाइको जवाफ दिन कतारका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद विन अब्दुल रहमान अल थानी अघि सरे।
‘साँघुरो स्वार्थ भएकाहरूले हाम्रो मध्यस्थको भूमिकालाई दुरुपयोग गर्न खोजिरहेका छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री अल थानीले १७ अप्रिल (४ वैशाख) मा भने, ‘यसले गर्दा हामीले खेलिरहेको मध्यस्थको भूमिकाको हामीले पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ।’
अमेरिका–इजरायलको नाम उच्चारण नगरे पनि ‘कतारको मध्यस्थ भूमिकालाई दुरुपयोग गर्न खोजिँदैछ’ भन्ने उनको भनाइको संकेत यिनै दुई मुलुकप्रति थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको धारणा पनि प्रधानमन्त्री नेतान्याहु र सांसद होयरको जस्तै रहेको अनुभूति कतारले गर्न थाल्यो। उनले भित्रभित्रै कतारी नेताहरूलाई ‘इजरायली बन्दी छाड्न हमासमाथि तिमीहरूले दबाब बढाउनु पर्यो’ भन्न थालेका थिए।
त्यसपछि ‘बाइडेनले पनि हामीले निर्वाह गरिरहेको मध्यस्थ–भूमिकाको दायित्व र सीमा बुझेका रहेनछन्’ भन्ने निष्कर्षमा कतार पुग्यो।
बीबीसी, रोयटर्स लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार कतारका अलावा इजिप्टलाई पनि राष्ट्रपति बाइडेनले यस्तै दबाब दिने गरेका छन्।
यी सबै पृष्ठभूमिका बीच भूमिकाको सन्दर्भमा जानकारी (चेतावनी?) दिनेगरी कतारको विदेश मन्त्रालयले २३ अप्रिल (११ वैशाख) पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्यो।
पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. मजिद अल अन्सारीले भने, ‘मध्यस्थकर्ताले सबै पक्षसँग मिलेर काम गर्ने हो। कुनै एक पक्षमाथि दबाब सिर्जना गर्ने काम मध्यस्थको होइन।’
डा. अन्सारीले यो भनाइ पनि दोहोर्याए, ‘गाजाको सन्दर्भमा कतार मध्यस्थताको भूमिकालाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे गम्भीररुपमा विचार–विमर्श गरिरहेको छ।’
प्रवक्ता अन्सारीको यो भनाइबाट मध्यस्थको भूमिकामाथि कतारले थालेको ‘पुनर्विचार’ को कारण अमेरिका–इजरायलले दिएको दबाब हो भन्ने प्रष्ट भयो।
मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया) को राजनीतिमा विकसित यी घटनाक्रमप्रति कतारस्थित नेपाली राजदूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय भने बेखबर देखिए।
त्यसो नहुँदो हो त ९ वैशाखमा कञ्चनपुरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हल्का पाराले ‘कतारका राजासँग कुरा गर्दैछु, विपिनको रिहाइका लागि परिवारले धेरै दिन कुर्नुपर्दैन’ भन्ने थिएनन्।
जुन दिन राजा थानी काठमाडौँ ओर्लेका थिए, कतारको विदेश मन्त्रालयले त्यसैदिन (११ वैशाख) ‘मध्यस्थकर्ताको भूमिकामाथि पुनर्विचार गरिरहेका छौँ’ भन्दै यो भूमिकाबाट हात झिक्ने संकेत गरेको थियो।
त्यसैदिनको भेटवार्तामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विपिनको रिहाइका लागि राजा थानीसँग अनुरोध गरे। ‘राजाले रिहाइका लागि सक्दो पहल र सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ,’ भन्ने विवरण राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गर्यो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि विपिनको रिहाइको पहलका लागि राजा थानीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर थानीले के जवाफ दिए, त्यो सार्वजनिक गरिएन।
सायद थानीले मध्यस्थकर्ताको भूमिकाबाट आफ्नो मुलुक (कतार) अलग हुन लागेको जानकारी प्रचण्डलाई जानकारी गराए कि? नत्र तक्काल कुनै उपलब्धि हुने स्थिति हुँदो हो त त्यसलाई व्यक्त नगरी बस्नसक्ने नेता प्रचण्ड होइनन्।
उता बदलाव, यता बेमतलव
भूराजनीति सर्वाधिक जटिल भएको क्षेत्रमा पर्छ, पश्चिम एसिया। यहाँका कतिपय शासक र सरकार अमेरिकी पक्षधर छन्। तर, जनतामा भने अमेरिका विरोधी भावना अत्यधिक छ। इजरायल–हमास युद्ध चर्किंदै गयो भने प्यालेस्टिनीहरूको संहार रोक्न अरब मुलुकहरू इजरायलविरुद्ध एकजुट भइदिन सक्छन्।
मध्यस्थको भूमिकाबाट कतार अलग हुँदा अमेरिका र हमास अप्ठेरोमा पर्छन् नै। नेपाल पनि अप्ठेरोमा पर्छ। किनकि विपिनको रिहाइका लागि नेपाल कतारकै भर परिरहेको छ।
लाग्न सक्छ, अमेरिकालाई घुर्क्याउन मात्र कतारले ‘मध्यस्थको भूमिकाबाट अलग हुन्छौँ’ भन्ने चेतावनी दिएको हो। तर, विकसित घटनाक्रमले त्यो बताउँदैनन्।
किनकि हमासले पनि राजनीतिक कार्यालय दोहाबाट स्थानान्तरणका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजी सुरु गरिसकेको छ। मध्यस्थको भूमिकामा रहुञ्जेल मात्र कार्यालय रहने कतारको भनाइपछि हमासले कार्यालय स्थानान्तरका लागि नयाँ गन्तव्य खोजी सुरु गरेको हो।
बीबीसीले उल्लेख गरे अनुसार कतारबाट स्थानान्तरण भएमा हमासको कार्यालय रहने सम्भावित मुलुकमा ओमान, अल्जेरिया, टर्की र इरान छन्।
यीमध्ये ओमानमा मात्र नेपालको आवासीय राजदूतावास छ। बाँकी मुलुकमध्ये अल्जेरिया कायरो (इजिप्ट) स्थित राजदूतावास अनि इरान र टर्की इस्लामावाद (पाकिस्तान) स्थित राजदूतावासले हेर्छन्।
प्यालेस्टिनी प्रशासनका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं हमास नेता इस्माइल हनियासहितको टोलीले २० अप्रिल (८ वैशाख) मा टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दाेगानसँग वार्तालाप गरेको थियो। राजधानी अंकारामा भएको तीन घण्टा लामो वार्तालाई अंकारा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारीसँग जोडेर हेरिएको छ।
अमेरिकाकै अनुरोधमा दोहामा हमासको कार्यालय खोल्न दिएको कतारले अमेरिकाबाटै हमासलाई पालेको आरोप भोग्नु पर्यो। यस्तो आरोप हमासलाई कार्यालय राख्न दिने अन्य मुलुकले पनि भोग्नुपर्ने हुनसक्छ।
त्यसैले, अल्जेरिया, ओमान र टर्कीले कार्यालय नै राख्न सक्ने गरी हमासलाई आफ्नो मुलुकमा स्वागत गर्लान्–नगर्लान्, यकिन छैन। अमेरिकाबाट अप्ठेरो बेहोर्नुपर्ने स्थितिमा हमासलाई कार्यालय राख्ने सुविधा सम्भवतः ओमान र अल्जेरियाजस्ता मुलुकले प्रदान गर्ने छैनन्।
टर्कीले भने आँट गर्न सक्छ। ऊ पश्चिम एसियाको शक्तिशाली मुलुक हो। उसले प्यालेस्टिनी मुद्दामा संवेदनशीलता जाहेर गर्दै आएको छ। त्यहाँका राष्ट्रपति एर्दाेगानले अमेरिकी भूमिकाको आलोचना पनि गर्दै आएका छन्।
जहाँसम्म इरानको सन्दर्भ हो, उसले हमासलाई नैतिक–राजनीतिक–आर्थिक–सैनिक सहयोग दिँदै आएको आरोप इजरायल र अमेरिकाले लगाउँदै आएका छन्।
त्यसबाहेक उसले वर्षाैंदेखि अमेरिकी नाकाबन्दी सामना पनि गर्दै आएको छ। गोप्यरुपले आणविक प्रविधि विकास गरिरहेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले उमाथि नाकाबन्दी लगाएको हो।
अमेरिका–इजरायलसँग जुझिरहेको मुलुक भएकाले हमासको कार्यालय (सम्पर्कस्थल) राख्न अनुमति दिँदा इरानले थप क्षति बेहोर्नुपर्दैन।
त्यसैले, हमासले दोहा (कतार) छाड्दा उसको नयाँ मुकाम रहने पहिलो सम्भावित मुलुक इरान हो भने दोस्रो मुलुक टर्की हो।
तर दुर्भाग्य, तेहरान (इरान) र अंकारा (टर्की) जस्तो महत्वपूर्ण राजनीतिक केन्द्रमा नेपालको आवासीय राजदूतावास छैन। कतिपय भूराजनीतिक कारणले गर्दा इरानसँग कूटनीतिक हेलमेल बढाउने आँट पनि नेपालले गर्न सकेको छैन।
अंकारा (टर्की) मा पनि आवासीय राजदूतावास स्थापना गर्नुपर्ने सिफारिस परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा गठित कार्यदलहरूले दिँदै आएका छन्। तर, अंकारामा राजदूतावास स्थापना गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन।
इजरायल–हमासबीच पाँच दिन युद्धविराम (८–१२ मंसिर) हुनुअघि हामीले विपिनको रिहाइका लागि कतारको महत्व कति छ भन्ने बुझ्न सकेका थिएनौँ। युद्धविराम अन्त्यपछि मात्र कतारको महत्व बुझ्यौँ।
सो युद्धविरामका क्रममा हमासको कब्जामा रहेका १४ थाई र दुई फिलिपिनो बन्दी कतारको मध्यस्थतामा रिहा भएपछि मात्र हामीले उसको महत्व बुझ्यौँ र उसँग ‘इन्गेज’ हुन थाल्यौँ।
विपिन–रिहाइको सन्दर्भमा हमासको सम्भावित नयाँ ‘डेरा’ बारे जानकारी लिनु र नयाँ घरबेटीसँग सम्बन्ध बढाएर अनुकूल वातावरण निर्माणमा अहिल्यै लाग्नु यतिबेलाको कर्तव्य हो। यस सन्दर्भमा कतारजस्तै अब इरान वा टर्की महत्वपूर्ण हुने क्रममा छन्।
तर, हामी यसप्रति बेखबर छौँ। र, विपिनको रिहाइमा कतारको मात्रै भर परिरहेका छौँ।
प्रतिक्रिया