युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशभरका सहकारी ठगीमा संलग्नहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनेगरी पहल अघि बढाएका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार दिउँसो बसेको पार्टी बैठकमा पनि यसबारे जानकारी गराएका छन्। बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार, कुनै व्यक्तिकेन्द्रीत नभई देशभरको सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नेगरी पहल अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए।
सिंहदरबारमा शनिबार ५ घन्टा लामो बैठक बसेको थियो।
‘सहकारी समस्या राष्ट्रिय समस्या छ। सहकारी ठगलाई कानुनको दायरामा ल्याउन समग्रमा अध्ययन गर्ने हिसाबले संसदीय समिति बनाएर जान सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई उदृत गर्दै ती सांसदले भने।
यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई पनि जानकारी गराएका छन्।
कांग्रेसले सहकारी अनियमिततामा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता बारे संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ। सोही माग राख्दै कांग्रेसले संसद अवरोध गर्दै आएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन वैशाख २८ गतेका लागि बोलाइएको छ। त्यसअघि नै सहमति जुटाउनेगरी प्रधानमन्त्रीले कसरत अघि बढाएका हुन्।
‘कांग्रेसले छलफल गरेर निर्णय दिन्छौँ भनेका कारणले मलाई लाग्छ यो अधिवेशन भन्दा अगाडि नै केही निर्णय हुन्छ,’ ती सांसदले भने।
पार्टी बैठकमा जानुअघि शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पनि छलफल गरेका थिए।
बालुवाटारमा बोलाएर रविसँग छलफल गरेपछि उनले पार्टी बैठकमा निचोड सुनाएका हुन्।
गठबन्धनका दल र पार्टीमा छलफल भएपछि उनले अब प्रतिपक्षी दलसँग थप संवाद अघि बढाउने माओवादीका एक शीर्ष नेताले बताए।
प्रचण्डले कुनै व्यक्ति वा मन्त्रीलाई केन्द्रीत गरेर छानबिन समिति नबनाइने तर राष्ट्रिय रुपमै समस्या समाधान गर्नेगरी समिति बनाउन सकिने कांग्रेसलाई भनेका थिए। शनिबारको भेटमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले यही कुरा भनेका थिए।
‘त्यो सन्दर्भमा कोही व्यक्ति र मन्त्री पनि पर्न सक्छन्। तर व्यक्ति वा मन्त्री केन्द्रीत भएर समिति चाहीँ बन्दैन। समग्र सबै समस्या समाधान गर्नेगरी संसदीय समिति बनाएर जाने कुरामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पहल अघि बढाउनुभएको छ,’ उनले भने।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल गठबन्धन भत्कने अवस्था नरहेको पनि बताएका थिए।
प्रतिक्रिया