युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले अनलाइन तथा युट्युब च्यानल सिधाकुरालाई विवादित टेप उपलब्ध गराउने राजकुमार तिमिल्सिनाले पोलेका थप व्यक्तिलाई झिकाउने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले एक हप्ताभित्र आरोपित थप व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि अदालतमा उपस्थित गराउने आदेश गरेको हो।
अन्नपूर्ण पोस्टका प्रकाशक रामेश्वर थापा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता किशोरकुमार विष्ट, अन्नपूर्ण पोस्टका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय थापा र किशोर विष्ट नामका अर्का एक व्यक्तिलाई घटनाबारे ७ दिनभित्र लिखित भनाइ राख्न अदालतले भनेको छ।
यस्तै उक्त टेप रेकर्ड गरिएको ‘ओरिजिनल डिभाइस’ र पत्रकार सुरेन्द्र काफ्लेलाई तिमिल्सिनाले पठाएको भनिएको ईमेल पनि ७ दिनभित्र पेस गर्न सर्वोच्चले तिमिल्सिनालाई आदेश गरेको छ।
मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर जेठ ४ गते पेसीमा चढाउन पनि इजलासबाटै आदेश भएको छ।
सुरूमा अदालतले सिधाकुराका युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा बयानका लागि बोलाएको थियो।
कँडेलले विवादित अडिओ तिमिल्सिनाले उपलब्ध गराएको बयान दिएका थिए। त्यसपछि अदालतले तिमिल्सिनालाई समेत बोलाएको थियो।
आइतबार तिमिल्सिनाको बयान नसकिएपछि अदालतले प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो।
सोमबार बयान सकिएपछि तीनै जनालाई तारेखमा छाड्ने आदेश भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अपरेसन’सँग जोडिएको मुद्दा हारजित गराउन न्यायाधीशसहित बैठक बसेको जनाउँदै सिधाकुरा डटकमले अडिओ सार्वजनिक गरेपछि सर्वोच्च अदालतले नै कारबाही अघि बढाएको हो।
अनलाइनले प्रकाशन र प्रसारण गरेका सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख गर्दै यही वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले प्रतिवेदन उठाएका थिए।
सोही आधारमा यही वैशाख १७ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सो सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन र बयानका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो।
प्रतिक्रिया