युनिकोड
सरकारले अपनाएका उपायहरु जातमा आधारित विभेदलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त र अपूर्ण भएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले एक प्रतिवेदन जारी गरेको छ।
शुक्रवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमकाबीच एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। दलित र विशेष गरी दलित महिला तथा बालबालिकाहरुलाई प्रणालीगत जातमा आधारित विभेदबाट राज्यले संरक्षण गर्न सफल हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले दलित बिरुद्धको प्रणालीगत जातमा आधारित विभेदमा तत्काल कारबाही गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ। दलितहरुलाई संरक्षण प्रदान गर्नमा नेपाल कमजोर सावित भएको र प्रहरी अन्य संयन्त्रमा अविश्वास रहेको पाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीले सात दशकमा सात संविधान बनाएको भएपनि २०७२ सालको संविधान बनेपश्चात दलित महिला तथा बालबालिकाहरुले भोग्नुपरेको समस्यामा आधारित भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताए।
उनले अझै पनि दलितहरुले छुवाछुत जस्ता विभेदहरु भोग्नुपरिरहेको बताए। उनले प्रहरी तथा राज्य संयन्त्रबाट समेत न्याय नपाएको बताए।
उनले समाजमा अझै पनि जातमा आधारित प्रणालीले दण्डहिनताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिइराखेको देखिएको बताए।
उनले जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव ऐन,२०६८ मा रहेको अपर्याप्त हदम्याद, न्याय प्रणालीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अभाव तथा प्रहरी र न्याय प्रणालीमा रहेको संस्थागत विदेभ, प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र र जवाफदेहिताको अभावका कारण खण्डहिनता कायम रहेको देखिएको बताए।
उनले सरकार तथ्याङ्कअनुसार ३० देखि ४० मुद्दा मात्रै छुवाछुत विरुद्धको ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको बताए।
प्रतिक्रिया