‘अहिलेको संसदले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दैन’

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक अहिलेको संघीय संसदले बनाउन नसक्ने दाबी गरेका छन्।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षबाट वेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संवैधानिक आयोग गठनको प्रावधान राखिएपनि दुवै पक्षले आफ्नो तर्फबाट सत्य बताउन नचाँहदा अहिलेसम्म पनि उनीहरुको अवस्था थाहा हुन नसकेको उनको भनाई थियो।

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित बेपत्ता योद्धाहरु सम्बन्धी एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वसभामुख ढुंगानाले राज्य पक्ष जिम्मेवार नभएकाले बेपत्ता योद्धाहरुको खोजी कार्य नै अघि बढन नसकेको जिकिर गरे।

उनले भने, ‘अब यो नेताहरूलाई खोजेर हुँदैन तपाइँहरुले। टिआरसी बन्दै बन्दैन, झन अहिलेको संसदले त बनाउँदै बनाउदैन। जस्तो तपाईहरु बेपत्ता भएको मान्छे अब जीवित छ कि छैन भनेर तपाईहरुको आशा तपाईहरुको मनमा नै राख्नुस्।’

उनले पीडित पक्षले राज्यलाई सो विषयमा जिम्मेवार बनाउन प्रश्न गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए। तत्कालीन बिद्रोही समूह माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन मध्यस्तकर्ताको भूमिका समेत निर्वाह गरेका ढुंंगानाले बेपत्ता योद्धाहरुको खोजी गर्ने काममा राज्य नभएको अनभुति आफूलाई भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘हिजो राज्यको सेनाबाट ज्यादति भएपनि, माओवादीबाट भएको भएपनि युद्धकालमा कसको मान्छे बेपत्ता भो वा मर्यो? त्यो आयोगमा गएर सत्य बताउ भनेर साउथ अफ्रिकामा पनि त्यस्तै भएको थियो। त्यसको अर्थ के हो भने माओवादी पनि सत्य बताउन आयोगमा जानु पर्दथ्यो। त्यो बेलामा राज्य वा सेना पनि यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर जानु पर्दथ्यो। दुईटै जान नपाएर यो ढिलो भएको हो। यो दुई वटै जान नचाहेर ढिलो भएको हो।’

उनले थपे, ‘माओवादीले पनि आयोग बनाउन चाहेन। किनभने ऊ पनि त्यो सत्य बताउन चाहँदैन। त्यो बेलाका राज्य पनि सत्य बताउन चाँहदैनन्। सत्य लुकाएर बसेका छन्। अनि आयोग बन्दैन।’

पूर्वसभामुख ढुंगानाले राज्य जिम्मेवार नभएसम्म बेपत्ता योद्धाहरुको स्थिति सार्वजनिक हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताए।