संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीले भने– सहकारी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी ऐनमा संशोधनको तयारी भइरहेको बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले सहकारी ऐनमा संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी गराए। 

सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार भएको पनि बताउँदै सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको उनले जानकारी गराए। 

‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकारी समस्या समाधानका लागि विषयगत समिति गठन गरिएको छ। यसैगरी ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न प्राधिकरण गठनका लागि कानून मस्यौदा भइरहेको छ। सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार भएको छ भने सहकारी ऐनमा समेत संशोधनको तयारी भइरहेको अवगत गराउन चाहन्छु,’ उनले भने।

साथै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न प्राधिकरण गठनका लागि कानून मस्यौदा भइरहेको पनि बताए।

‘सहकारी समस्याहरू सम्बोधन गर्नका लागि गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा उच्चस्तरिय सुझाव कार्यदल गठन गरी प्राप्त हुन आएको सुझाव एवम् सहकारी पीडितहरूसँग भएका सहमती कार्यान्वयन गर्न विभिन्न प्रयासहरू अगाडी बढिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हालसम्म २० वटा सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ वचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको पनि जानकारी गराए। 

‘समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरू बाट ५९ हजार ५८७ माग दाबी निवेदनका आधारमा रु. ३६ अर्ब २८ करोड ९६ लाख ८१ हजार ७८० को दायित्व एकिन भएको छ। यसमध्ये हालसम्म रु. ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यस बिचमा ३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पती व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गरि बचत भुक्तानी कार्य सम्पन्न भएको छ। यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सहकारी बैंक लगायत ठुला कारोबार गर्ने ९ वटा सहकारी संघ, संस्थाको अनुगमन गर्ने कार्य सम्पन्न भई वित्तिय स्वास्थ्य मजबुत पार्न सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निर्देशन दिई सकिएको छ।’

त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले सहकारी क्षेत्रमा अल्पकालिन र दीर्घकालिन सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे।

‘छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ। यसका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको छ,’ उनले भने।