युनिकोड
नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका वडा नं ४ र ५ मा जग्गा दर्तामा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठन आदेश गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सोमबार राष्ट्रपति निवासमा पद तथा गोपनियताको शपथग्रहणपछि मन्त्रालयमा पदवहाली गर्दै मन्त्री अधिकारीले भूमि क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेका समस्याको दिर्घकालीन समाधानका लागि ठोस योजनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।
करिब ८ हजार स्थानीयवासीहरू भूमि अधिकारसँग जोडिएको महारानी झोडाको जग्गा विवाद समाधानका लागि पटक पटक प्रयास भए पनि उक्त समस्या समाधान हुन सकेको थिएन।
विभिन्न प्रशासनिक समस्याले समाधान हुन नसकेको उक्त समस्या समाधानका लागि मन्त्री अधिकारीले पहलकदमी लिने सोचका साथ पहिलो निणर्यमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
पदबहाली पश्चात मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय मातहतका निकायहरुलाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन समेत दिए।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा समेत भूमि व्यवस्थामन्त्री रहेका अधिकारीले दोस्रो इनिङ्समा भूमि आयोग गठन गरी १ वर्षमा ५ लाख भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने, सहकारी क्षेत्रका समस्याको ठोस समाधान गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने र देशबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने गरी पूर्णरूपमा काम गर्नका लागि सबै सरोकारवालाहरूबीच समन्वय र सक्रियता आवश्यक रहने बताए।
प्रतिक्रिया