युनिकोड
निकै लामो बहसपछि संसदीय समितिबाट पारित भए पनि संसदमा थन्किएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी छिन्।
जनता समाजवादी पार्टीको एक समूहलाई सरकारमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरुको माग बमोजिम सो अध्यादेश ल्याएका हुन्।
अध्यादेशअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने पाउने छन्। त्यस्तै, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गरेका व्यक्तिले आमाका नामबाट पनि नागरिकता पाउनेछन्।
तर, नागरिकता ऐनजस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशमार्तफ ल्याएको र यसलाई सत्ता टिकाउने अस्त्र बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना सुरु भएको छ।
राप्रपाले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ भने जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले स्वागत गरेका छन्।
लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको यो कानुन जसरी ल्याइएको छ, त्यसले गम्भीर परिणाम निम्त्याउने विघटित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठ बताउँछिन्।
'नेपालको अवस्थितिअनुसार हामी संवेदनशील स्थानमा छौँ। नागरिकताको विषयमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। यो विषय नियमित प्रक्रियाबाट कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने हो। तर अहिले सत्ता टिकाउने गोटीको रुपमा यसलाई प्रयोग गरियो,' श्रेष्ठले भनिन्, 'अपर्झट आइपर्ने समस्यामा अध्यादेश ल्याउने हो। तर अहिले जसरी अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न खोजिँदैछ, त्यसले देशलाई गम्भीर अवस्थामा पुर्याउने छ।'
पहिले सरकारी पक्षले विधेयक समितिमै अड्काउने खोजेको र समाधान गर्न नदिएको श्रेष्ठले बताइन्।
'त्यस समयमा अड्काउने काम भयो। अहिले त्यसलाई सत्ता जोगाउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ,' श्रेष्ठले भनिन्।
राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार ९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो। विधेयक संसदमा आउनेबित्तिकै सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक अन्त्य गरेको थियो। नागरिक कानुनको संशोधन सम्बन्धी विधेयकमाथि समितिमा ७० भन्दा बढी बैठक भएको थियो। एउटै मात्रै विषयमा यति धेरै बैठक विरलै हुने गरेको छ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सांसद झपट रावलले पहिलेका शासकहरुले जस्तै अहिले पनि सत्ता जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवेदनशील विषयमा सम्झौता गरेको आरोप लगाए।
'विगतमा सत्ता जोगाउन मनपरी ढंगले विदेशीलाई नागरिकता बाँडेका थिए अहिले प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यही बाटोमा लाग्नुभयो,' रावलले भने, 'यो विषय निकै मिहिनेत गरेर राष्ट्रियहितमा बनाएको हो।'
रावलका अनुसार सरकारले विधेयकको विषयमा अदालतमा ढाँटेको बताए।
'हामीले समितिबाट विधेयक पारित गरिसकेका थियौँ। तर अदालतमा सरकारले विधेयक रोकिएको भन्ने आरोप लगायो,' रावलले भने, 'जुन दिन समितिले पारित गरेर संसदमा प्रस्तुत गर्यौँ, त्यसको एकदिनपछि सरकारले सदन नै स्थगित गर्यो। सदनमा भएको विधेयकअघि नबढाउने तर राष्ट्रघात गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउने काम सरकारले गरेको छ।'
राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले ट्विट गर्दै सत्ता स्वार्थमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा छलफल नगरी अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्।
'नागरिकता विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। तर, सत्तास्वार्थको निम्ति नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयमा पर्याप्त छलफल र सहमति नै कायम नगरी कोरोना महामारी र राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले जुन अध्यादेश जारी गरेको त्यसको भत्सर्ना गर्दछु। यो राष्ट्रहित विपरीत र आपत्तिजनक अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ,' थापाले भनेका छन्।
तर जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विधेयकको स्वागत गरेका छन्। अध्यादेश जारी हुनेबित्तिकै उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको स्वागत गरे।
उनले भनेका छन्, ‘लाखौं लाख नेपाली नागरिक आमाका सन्तान र जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान, जसलाई अद्यावधिक नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित राखिएको थियो, वर्षौँ प्रतीक्षा र जसपा नेपालको निरन्तर संघर्ष अनि प्रयासपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त भएको जानकारी गराउँदछौं।'
प्रतिक्रिया