युनिकोड
संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको समयभित्र दुवै पक्षले बहस नोट बुझाएका छन्।
१४६ सांसदको तर्फबाट र विपक्षीको तर्फबाट बिहीबार बहस नोट बुझाएका हुन्।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट ११ सरकारी वकिलले बहसनोट बुझाएका हुन्। सभामुखको तर्फबाट छुट्टै बुझाइएको छ।
राष्ट्रपतिसहितको २३ पृष्ठ लामो बहसनोटमा देउवासहितको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बुझाइएको बहसनोटमा ८ विषयको निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने बताइएको छ।
जसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो दाबी पेश गरेको छ।
सरकारी पक्षको बहस नोटमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ। यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६ वटा कारण समेत पेश गरेको छ।
रिट निवेदक १४६ जना भनी उल्लेख गर्न नमिल्ने, एउटै दलका सांसदहरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन नसक्ने, सनाखतको कागज कानुनले र संविधानले नचिन्ने, रिट निवेदकको प्रधानमन्त्री बनाइपाऊँ भन्ने दाबीसाथ संलग्न लिखितहरु प्रथमदृष्टिमै अमान्य रहेको, नीतिहीन गठबन्धनबाट संकलित हस्ताक्षरलाई आधार लिई दायर निवेदनलाई सफा नियतले दायर भएको मान्न नमिल्ने र दूषित दाबी कार्यान्वयनको मागदाबी भएकोले रिट खारेज हुनुपर्ने दाबी सरकार पक्षको छ।
यस्तो छ सर्वोच्चमा बुझाएको बहस नोट :
प्रतिक्रिया