युनिकोड
बागमती प्रदेशसभाका प्रतिपक्षी दलहरुले आगामी २४ गते आइतबार बस्ने बैठक पनि चल्न नदिने बताएका छन्।
दुई महिनाभन्दा लामो समय ठप्प भएको बागमती प्रदेश सभा बैठक १८ गतेका लागि बोलाइएको छ।
तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचमा सहमति नजुट्दा साँझ ६ बजेसम्म बैठक सञ्चालन हुन सकेन।
अन्ततः बैठक बैठक २० गते (बुधबार) सम्मका लागि स्थगित भएको भएको सूचना टाँस भयो। उक्त दिन बैठक बस्न आएका प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका सांसदहरु तितरबितर भए।
२० गतेका लागि बोलाइएको बैठक पनि बुधबार बिहानै प्रदेश सभाको सूचना पाटीमा २४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको सूचना टाँसेर स्थगित भयो।
यता, प्रदेश सभाको बैठक २४ गतेका लागि आव्हान हुँदै गर्दा सरकारका प्रतिपक्षी दलहरुले आगामी बैठक पनि चल्न नदिने बताएका हुन्।
सरकारको प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेका नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी गरि तीन दलले सरकार सकारात्मक छलफल नगरे बैठकमै सहभागी नहुने बताएका हुन्।
सोमबारका लागि बोलाइएको बैठकमा पनि सर्वदलीय बैठकमै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरु रुष्ट देखिएका थिए। जसका कारण सर्वदलीय बैठकबाट सहमती नजुटेपछि प्रदेश सभा बैठक बस्न नसकेको हो।
बैठक स्थगितको कारण मुख्यमन्त्रीलाई थाहा हुनुपर्ने बताउँदै राप्रपा बागमतीका संसदीय नेता उद्धव थापाले भने, ‘प्रतिपक्षी दलको भूमिका के होरु सरकारले प्रतिपक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सत्तापक्षले एकलौटी निर्णय गर्न पाउँछ कि पाउँदैनरु भन्ने सत्तापक्षलाई थाहा हुनपर्ने हो। तर सरकार निदाएको नाटक गर्दै छ। हामीसँग छलफल गर्नै चाहँदैन।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका संसदीय नेता जगन्नाथ थपलिया पनि सरकारको कदम एकलदौटी भएको बताउँछन्।
मन्त्रालय बढाउनेदेखि विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय एकलौटी गरिएको भन्दै थपलियाले सत्तापक्ष प्रतिपक्षीसँग डराएर सहमतिको निचोडमै नपुगेको उनले बताए।
‘वर्तमान सरकार कसरी गठबन्धन टिकाउने र आफ्नो कुर्सी जोगाउने भन्ने खेलमा मात्रै रोमलिएको छ’, उनले भने, ‘बजेट पास गर्दा प्रतिपक्षीसँगको सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले उक्त बिषयमा दबाब दिइरहेका छौँ। माग पूरा नभए तीनै दल सरकारविरुद्ध उत्रन बाध्य हुनेछौँ।’
गत सोमबार प्रदेश सभामा प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकको अगुवाइमा भएको छलफलमा एमाले र राप्रपाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा आफ्ना योजना समेट्नुपर्ने माग राखेका थिए।
विपक्षी दलले विशेष गरी निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाईसमेत बजेट दिनुपर्ने माग राखेका थिए।
सरकारले बजेट पारित गर्न एमालेसँग ४५ र राप्रपासँग २५ करोड रुपैयाँसम्मको योजना समावेश गर्ने सहमति गरेको विपक्षी दलका सांसदको दाबी छ।
बजेट पास गर्दा सम्झौता भएको सर्त कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले त्यसमा सहमतिपछि मात्रै बैठक चल्न दिने बताएका हुन्।
प्रतिक्रिया