युनिकोड
छैटौँ बलिदानी दिवसका अवसरमा मधेश प्रदेश सरकारले मधेश आन्दोलनको क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने ६३ जना सहिदका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ।
मधेस प्रदेश गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, मधेसी सहिद प्रतिष्ठानको आयोजनामा शुक्रबार पर्साको वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव लगायतले सहिदका आश्रित परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेका हुन्। कार्यक्रममा नगदसहित कम्बल तथा कदरपत्रसहित सहिद परिवारलार्य सम्मान गरिएको थियो।
त्यससँगै मधेश आन्दोलनका घाइते एक सय ३० जनालाई अवस्था हेरेर एकदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको मधेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिमले जानकारी र्दिए।
विसं २०६२/२०६३ सालको जनआन्दोलनपछि माघ १ गते जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता र समावेशीता समावेश नगरेको भन्दै तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनका क्रममा माघ ५ गते सिरहाको लहानमा स्थानीय रमेश महतोको ज्यान गएको थियो।
पहिलो चरणको २१ दिने आन्दोलन र त्यसयता विसं २०७४ सम्म पटक–पटक भएका मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहिदको सम्मानमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष माघ ५ गते बलिदान दिवस मनाउँदै आएको छ।
बलिदानी दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक बिदासमेत दिएको थियो।
सङ्घीयता र समावेशीता मधेश आन्दोलनको उपलब्धी : उपेन्द्र यादव
कार्यक्रममा नेताहरूले मधेस आन्दोलनको जगमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने दायित्व आफूहरुको काँधमा रहेको बताएका छन्।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानका केही अन्तरवस्तु र सङ्घीय संरचनाका विषयमा मतभेद रहे पनि त्यसलाई सुधार्न सङ्घर्ष जारी रहेको बताए। उनले पहिचान र प्रतिनिधित्वको भावनालाई सम्बोधन गर्ने उत्कृष्ट व्यवस्था सङ्घीयताभन्दा अर्को हुननसक्ने समेत बताए।
‘पहिचान र प्रतिनिधित्वको भावनालाई सम्बोधन गर्ने उत्कृष्ट व्यवस्था सङ्घीयता नै हो । मधेश आन्दोलनको जगमा आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकार र समग्र मधेसी, उत्पीडित जनताको अधिकारका लागि सङ्घर्ष जारी नै छ’, यादवले भने।
मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेसी सहिदहरुकै बलिदानका कारण सङ्घीयता, समावेशीता र आफूहरुको प्रतिनिधित्व सम्भव भएकाले त्यसको रक्षा गर्ने दायित्वसमेत आफूहरुकै काँधमा रहेको बताए। उनले सहिद परिवार र आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र सम्मानका लागि सरकारले काम गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे।
पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनतालाई सङ्घीयता र परिवर्तित व्यवस्थाको अनुभूत हुने गरी आफ्नो कार्यकालमा ऐन निर्माणमा ऐतिहासिक काम भएको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकारले अझ बढी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादव, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समीम, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता यादव, प्रदेशसभा सदस्य श्याम पटेल, जनार्दन सिंह क्षेत्री, वीरगञ्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह, मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामभरोस कापरीलगायतले मन्तव्य राखेका थिए।
प्रतिक्रिया