युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा एक सातापछि आइतबार सर्वोच्च अदालत गएका छन्। आइतबारका लागि न्यायाधीशहरुले गोला तानेर पेसी तय गरिसकेपछि राणा अदालत पुगेका हुन्।
साढे ११ बजेतिर सर्वोच्च पुगेका राणा करिब २ घण्टा अदालतमा बसेर फर्किएको सुरक्षा श्रोतले जानकारी दिएको छ।
कोरोना संक्रमण भएपछि गत सोमबारदेखि प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च गएका थिएनन्। सोमबार साँझ एपीएफको बलम्बुस्थित अस्पतालमा भर्ना भएका उनी शुक्रबार बिहान डिस्चार्ज भएका थिए।
यसैबीच प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै राणाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिएको छ। शाखा अधिकृत सम्झाना सिम्खडा पुडासैनीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोरोनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको र निमोनिया पनि निको भइसकेको जनाइएको छ।
उनी डिस्चार्ज भएपछि बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमै आराम गरिरहेका थिए। आफू अस्पताल र निवासमा हुँदा पनि उनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नतोकेको भन्दै विरोध भएको थियो।
सुरुमा अस्पतालबाटै पेसी तोकेका राणाले गोलाप्रथा सुरु भएपछि पनि कायममुकायम दिएनन्। कायममुकायम नदिएको भन्दै वकिल र न्यायाधीशले इजलास नै बहिष्कार गर्दा पनि आफू छिट्टै अस्पतालबाट फर्किने बताउँदै कायममुकायम नदिने अडान लिएका थिए।
गत बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न थालिएको छ। यससँगै इजलास गठन र पेसी व्यवस्थापनमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका कटौती भएको छ।
त्यसपछि आइतबार पहिलो पटक सर्वोच्च गएका प्रधानन्यायाधीश गोलाप्रथामा सहभागी भएका छैनन्। उनसँग बेन्च सेयर नगर्न अन्य न्यायाधीशहरुलाई नेपाल बार एसोसियसनले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, राणाको इजलासमा बहसमा भाग नलिन कानुन व्यवसायीहरुलाई पनि आग्रह गरेको छ।
नेपाल बार एसोसियनले गत कात्तिक ७ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ। राणा भने राजीनामा नदिने बरु महाअभियोग सामना गर्ने अडानमा छन्।
नेपाल बारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई भेटेर महाअभियोग लगाउन आग्रह समेत गरिसकेको छ। तर, सत्ता गठबन्धन भने महाअभियोग लगाउन तयार भइसकेको छैन। यसअघि कायममुकायम नतोकेको विषयमा भने गठबन्धनले छलफल गरेर कायममुकायम तोक्न प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर दलहरुको आग्रहपछि पनि राणाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश तोकेनन्। राणाले कायममुकायम नदिए पनि न्यायाधीशहरुले गत शुक्रबारदेखि भने सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइ थालेका छन्। कात्तिक ७ पछि उनीहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा सुनुवाइ गरेका थिएनन्।
पछि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय फुलकोर्टबाट गर्दै न्यायाधीशहरुले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेका थिए। आन्दोलनमा साथ मागिरहेका वकिलहरुलाई पनि न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशसँग आफूहरुको विमति कायम रहने, आन्दोलनमा साथ रहने तर मुद्दाको सुनुवाइ भने नरोक्ने बताएका छन्।
अहिले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरुले वकिलहरुको धर्नापछि इजलासमा सुनुवाइ गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया