युनिकोड
गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख ३० गते देशभर एकैसाथ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सबै सुरक्षा निकायलाई चुनावी सुरक्षाका लागि योजना तयार गर्न भनिसकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोख्रेलले जानकारी दिए। चुनावको सुरक्षाका लागि १० वर्षभित्र अवकाश भएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र गोर्खा सैनिकलाई पनि खटाउने निर्णय भएको छ।
‘उनीहरुलाई खटाउँदा तालिम दिइरहनु परेन। भर्ना गरेर सिधै ड्युटीमा पठाउँदा भयो। २०७४ को चुनावका म्यादीलाई पनि बोलाउँछौँ,’ प्रवक्ता पोख्रेलले भने, ‘जतिसक्दो कम नयाँ म्यादी भर्ना गर्ने लक्ष्यअनुसार योजना बनाउन निर्देशन दिइएको छ।’
१० वर्षयता अवकाश पाएका र चुनावमा खटिन तयार रहेका कति जनशक्ति छन्, उनीहरुको आँकडा पेस गर्न पनि गृह मन्त्रालयले सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले आवश्यक तयारी सुरु गरेका छन्। नेपाल प्रहरीले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सुरक्षा सेल गठन गरेर योजना बनाइरहेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले बताए।
यस्तै, गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार १० वर्ष भित्रमा अवकाश भएका प्रहरी र २०७४ को चुनावमा भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीलाई पनि सम्पर्क गरेर विवरण संकलन गर्न सुरु गरेको छ। सबै जिल्लालाई यस्तो विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिइसकेको प्रवक्ता केसीले बताए।
यसअघि म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएका जनशक्तिको सम्पर्क लगायतका विवरण जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको थियो। उनीहरुलाई सम्पर्क गर्ने र आगामी चुनावमा खट्न सक्नेनसक्नेबारे जानकारी लिने काम भइरहेको छ।
अवकाशप्राप्त र पूर्वम्यादीको विवरणपछि मात्रै नयाँ भर्ना गरिने म्यादीको संख्या टुंगो लाग्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बस्ने सुरक्षा समितिको बैठकले कति म्यादी भर्ना गर्ने भन्ने टुंगो लगाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि बसेको सुरक्षा समितिको बैठकमै आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक श्रोतसाधान र जनशक्तिको विवरण पेस गर्न सबै सुरक्षा निकायलाई भनिएको थियो।
यस्तै, चुनावको अवधिमा महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यालयहरुको सुरक्षामा नेपाली सेनालाई खटाएर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई चुनावमा केन्द्रित गर्ने योजना छ। त्यस्ता कुनकुन कार्यालयमा सेना खटाएर कति जनशक्ति निकाल्न सकिन्छ भन्ने योजना पनि गृहले माग गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरीले पनि एआईजी पुष्पराम केसीको नेतृत्वमा टोली बनाएर काम सुरु गरेको छ। सबै जिल्लाबाट चुनावमा खटाउन सकिने जनशक्तिको विवरण माग गरिएको र अरु योजना तयार गरिरहेको एआईजी केसीले बताए।
‘हामीले टिम बनाएर विवरण संकलन गर्ने र अरु योजना निर्माण गर्ने काम गरिरहेका छौँ,’ एआईजी केसीले नेपालखबरसँग भने।
नेपाल प्रहरीले यो साताभित्र योजना तयार गर्ने जनाएको छ। तर चुनावका लागि कति सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्छ भन्ने एकिन तथ्यांक निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र तोकेपछि मात्रै भन्न सकिने प्रवक्ता केसीले बताए।
‘निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र तोकेपछि हामी सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गर्छौं र कति जनशक्ति खटाउनु पर्छ भन्ने निर्यौल गर्छौँ,’ प्रवक्ता केसीले भने।
सुरक्षा चुनौतीको अवस्था समान्य भएका मतदान केन्द्रमा पाँच जना र चुनौती भएका मतदान केन्द्रमा १५ जनासम्म प्रहरी खटाउने योजना छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोख्रेलले भने यसअघिका निर्वाचनमा जस्तो अहिले सुरक्षा चुनौती नरहेको बताएका छन्। यसअघिको निर्वाचनमा विद्रोही भएका र चुनाव बहिष्कार गरेका शक्ति पनि अहिले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेकाले चुनौती कम भएको हो।
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सीके राउतको जनमत पार्टी पनि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका छन्। यसअघिको निर्वाचनमा यी पार्टीलाई चुनौतीको रुपमा लिइएको थियो।
तर, आगामी निर्वाचनमा दुवै पार्टी पनि सहभागी हुने तयारीमा छन्। सुरक्षा चुनौती कम भए पनि देशभर एकैसाथ निर्वाचन हुने भएकाले यसअघिभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी आवश्यक हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो। त्यतिबेलाको चुनावमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। त्यसरी निर्वाचन गर्दा अन्य ठाउँका सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचन भएका स्थानमा खटाइएको थियो।
बुथको सुरक्षा जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई तथा बाहिरी सुरक्षा जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई र नेपाली सेनालाई दिने तयारी छ। यसअघिको निर्वाचनमा पनि यसैगरी खटाउने गरिएको थियो।
वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनको कार्यतालिका केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। कार्यतालिकाको विषयमा छलफल भइरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।
आयोगले मंगलबारबाटै मतदाता नामावली संकलनको काम स्थगित गरेको छ। मतदाताको नामावली अध्यावधिक गरेर डेढ महिनाभित्र अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने पौडेलले बताए।
प्रतिक्रिया