युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा साढे तीन महिनादेखि जारी आन्दोलन साम्य भएको छ। सोमबारदेखि कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिन बन्द गरेका छन्। कात्तिक ७ गतेबाट आन्दोलन थालेका कानुन व्यवसायीले सोमबार बिहान धर्ना र विरोधका कार्यक्रम गरेनन्।
साढे तीन महिनापछि पहिलो पटक सोमबार दिउँसो २ बजे सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरु फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) बस्ने हलमा भेला भए। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएपछि उनीहरु त्यहाँ गएका थिएनन्।
चोलेन्द्रले फुलकोर्ट बोलाउँदा पनि न्यायाधीशहरु बेग्लै जम्मा भएर छलफल गर्थे। चोलेन्द्र आफ्नै चेम्बरमा बस्थे र न्यायाधीशहरुले निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा हस्ताक्षर गर्थे।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएको भोलिपल्टै दीपककुमार कार्कीले उक्त हलमा सबै न्यायाधीशलाई जम्मा गरे। उनीहरुको बीचमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल भएको एक न्यायाधीशले बताए।
‘सर्वोच्चको पछिल्लो अवस्था र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमै केन्द्रित रहेर खाजा समयपछि डेढदुई घण्टा छलफल ग¥यौँ,’ उनले भने। नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बार एसोसियसनसँग पनि यस विषयमा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने उनीहरुको तयारी छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच प्रधानन्यायाधीशबाट राणालाई हटाउन अघोषित सहकार्य नै भएको थियो। आन्दोलित कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेरै न्यायाधीशहरु इजलास फर्किएका थिए। कानुन व्यवसायीको एक घण्टे धर्ना सकिएपछि उनीहरुले इजलास सुरु गर्थे।
अब ११ बजेबाटै इजलास सुरु हुनेछ। कानुन व्यवसायीले पनि अब आन्दोलन र धर्नाका कार्यक्रम नगर्ने सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बताए।
‘अब हामीले धर्नामा बस्नुको अर्थ छैन। न्यायालय सुधारका विषयमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशसँग छिट्टै छलफल होला,’ शाक्यले भने।
प्रधानन्यायाधीशबाट जबरा निलम्बन भएको भोलिपल्टै सर्वोच्चको अवस्था सामान्य बन्दै गएको देखियो।
न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्ने
राणाले लामो समयदेखि राख्न नसकेको न्याय सेवा आयोगको बैठक पनि सुुचारु हुने भएको छ। राणालाई न्याय सेवा आयोगका सबै सदस्यले बहिष्कार गरेका थिए। उनले तीन पटक बैठक बोलाए पनि सदस्यहरु सहभागी भएका थिएनन्।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुने न्याय सेवा आयोगमा वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सदस्य हुन्छन्। यसअघि कार्की वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतले सदस्य थिए। उनी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएपछि अब न्यायाधीश मीरा खड्का सदस्य हुनेछिन्।
लोक सेवा आयोगले लिएको जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा सार्वजनिक गरेर न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्ने छ। यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले बोलाएको बैठकमा न्यायाधीश कार्की, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी सहभागी भएनन्।
अब कार्कीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा भने उनीहरु पनि सहभागी हुनेछन्।
न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवाको बाटो खुल्यो
न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्ति र नियमित सरुवा पनि प्रभावित भएको छ। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुने न्याय परिषदमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रिपतिको सिफारिसमा नियुक्त एक जना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसियसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानुन व्यवसायी सदस्य हुन्छन्।
तर, राणाको अध्यक्षतामा न्याय परिषद्को बैठक पनि बस्न सकेको थिएन। न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा र संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्न सिफारिस गर्छ। परिषदको सिफारिसका आधारमा नियुक्ति सरुवा लगायतका निर्णय हुन्छन्। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति पनि न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ। विशेष अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो पनि खुलेको छ।
उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि न्यायधीश नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले गर्छन्। कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि यो निर्णय गर्न सक्छन्।
अहिले न्यायाधीश रिक्त भए पनि न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न नसक्दा पदपूर्ति हुन सकेको छैन। कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएसँगै यी निर्णय हुनसक्नेछन्।
संवैधानिक इजलास नियमित
प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएसँगै संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन। सोमबार र बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा नियमित संवैधानिक इजलास बस्ने क्रममा ब्रेक लागेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा अरु इजलास गठनमा गोला प्रक्रिया सुरु गरिए पनि संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशले गठन गर्ने व्यवस्था छ। तर, प्रधानन्यायाधीश राणा नै अदालतभित्रैबाट बहिष्कारमा परेपछि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन।
अब कार्कीले संवैधानिक इजलास गठन गरेर त्यहाँ रहेका मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढाउने विश्वास रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बताए।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त गरिएका संवैधानिक आयोगहरुको नियुक्ति विरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ पनि प्रभावित भएको छ। यस्तै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने अन्य मुद्दा पनि रोकिएका छन्। ती मुद्दालाई कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ।
निर्वाचनमा न्याय सेवाका कर्मचारी खटाउने बाटो खुल्यो
सरकारले आगामी वैशाख ३० गते देशभर एकै पटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। निर्वाचनमा जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत तोक्ने गरिएको छ। त्यसका लागि न्यायसेवा आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ। राणाले आयोगको बैठक नै राख्न नसकेकाले यो निर्णय पनि प्रभावित हुने देखिएको थियो। तर, कार्की कामु भएसँगै निर्वाचनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि बाटो खुलेको छ।
अब निर्वाचन आयोगले माग गरेअनुसार न्याय सेवाका कर्मचारीहरुलाई निर्वाचन अधिकृतका रुपमा खटाउन निर्णय गर्न सक्नेछ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको टुंगो लगाउन करिब ४ महिना लाग्ने देखिएको छ। यो अवधिमा कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा सबै काम हुनेछन्। जबराविरुद्धको महाअभियोग संसदबाट दुई तिहाइले पारित भए उनी पदमुक्त हुनेछन् भने पारित हुन नसके पुनः प्रधानन्यायाधीशको रुपमा फर्किएर जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
प्रतिक्रिया