युनिकोड
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले सुरक्षा योजना तयार गरेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र तोकेसँगै सरकारले ती मतदान केन्द्रको सुरक्षा संवेदनशीलता विश्लेषण गरेर सुरक्षा योजना तयार गरेको हो।
गृह मन्त्रालयमा बसेको सबै सुरक्षा निकायसहितको बैठकले देशभरका कुन मतदान केन्द्र कति जोखिमपूर्ण छन् भन्ने विश्लेषण गरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
निर्वाचन आयोगले १० हजार ८ सय ३६ वटा मतदान केन्द्र तोकेको छ। तीमध्ये ३ हजार १ सय २६ वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील भनिएको छ। ४ हजार ३ सय ५२ वटा मतदानस्थल संवेदनशील र ३ हजार ४ सय ९३ वटा मतदानस्थल सामान्य रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निष्कर्ष छ।
सुरक्षा संवेदनशीलता अनुसार परिचालन हुने जनशक्तिको संख्या पनि फरक फरक छन्। सबै बुथमा तीन जनाका दरले नेपाल प्रहरी खटाइने भएको छ। तर एउटै मतदान केन्द्रमा एकभन्दा बढी बुथ भएमा सुरक्षा अवस्था सामान्य रहेका बुथमा एक जनाका दरले प्रहरीको संख्या पनि बढ्दै जाने छ।
सुरक्षा अवस्था सामान्य रहेका बुथमा ५ जनाका दरले म्यादी प्रहरी खटाइने छ। तर एउटै मतदान केन्द्रमा बढी बुथ भए हरेक बुथमा दुई जनाका दरले म्यादी थप हुनेछन्।
संवेदनशील बुथमा पनि नेपाल प्रहरी ३ जनाकै दरले रहनेछन्। बुथअनुसार एक जना थप हुनेछन् भने म्यादीको संख्या बढी हुनेछ। हरेक संवेदनशील मतदान केन्द्रमा ६ जनाका दरले म्यादी परिचालन गर्ने सुरक्षा योजना छ। बुथ थपिएमा २ जनाका दरले म्यादी पनि थप हुनेछन्।
अति संवेदनशील मानिएका मतदान केन्द्रमा पनि नेपाल प्रहरीको संख्या भने ३ जना मात्रै हुनेछन्। अरु मतदान केन्द्रमा जस्तै बुथ धेरै भए १ जनाका दरले प्रहरी थप हुनेछन्। तर म्यादीको संख्या भने अति संवेदनशील मतदान केन्द्रमा ८ जनाका दरले राखिनेछ। बुथ थप भए २ जनाका दरले म्यादी प्रहरी पनि थप हुनेछन्।
गृह मन्त्रालय श्रोतका अनुसार सेनाले आवश्यकता अनुसार परिचालन गरिने छ। चुनावमा सबैभन्दा बढी म्यादी प्रहरी हुनेछन्।
चुनावका लागि एक लाख जना म्यादी प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया भइरहेको छ। यस्तै नेपाल प्रहरी ६१ हजार ८ सय ३१ जना खटिने छन्। म्यादी प्रहरीलाई पनि नेपाल प्रहरी मातहत नै खटाइने छ। सशस्त्र प्रहरी २३ हजार ५ सय ३२ जना खटिने छन्।
हरेक जिल्लामा रिजर्भ फोर्स
हरेक जिल्लामा नेपाल प्रहरीका रिजर्भ फोर्स रहने छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा १५ जनाका दरले दुई वटा रिजर्भ फोर्स नेपाल प्रहरीका रहने छन्। ती रिजर्भ फोर्सलाई जहाँ समस्या पर्छ तत्काल त्यहीँ खटाइने छ। रिजर्भ फोर्सलाई तत्काल उपलब्ध हुन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिने छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भने २ सय जनाको रिजर्भ फोर्स रहनेछ। २ सय जनाको टोली केन्द्रीय रिजर्भ फोर्सको रुपमा रहने र जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यही खटाइने एकीकृत सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ।
मोबाइल गस्ती र स्ट्राइकिङमा सशस्त्र प्रहरी
चुनावी सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीका दुई खालका टोली रहनेछन्। मोबाइल गस्ती र स्ट्राइकिङमा सशस्त्र प्रहरी खटाइने भएको छ। नगरपालिकामा मात्रै सशस्त्र प्रहरीको स्ट्राइकिङ टोली रहन्छ।
सुरक्षा अवस्थाअनुसार त्यो टोली परिचालन गरिनेछ। मोबाइल गस्तीको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिइने भएको छ। महानगरपालिकामा ४ वटाका दरले सशस्त्र प्रहरीका टोली खट्ने छन्। यी मोबाइल टोलीले नै महानगरभरि बाहिरी सुरक्षा गस्ती गर्नेछन्। उपमहानगर पालिकामा ३ वटाका दरले मोबाइल टोली खटाइने भएको छ।
नगरपालिकामा २ वटाका दरले सशस्त्र प्रहरीका मोबाइल टोली रहन्छन्। पहाडी र हिमाली जिल्लाका गाउँपालिकामा ३ वटाका दरले र तराईका गाउँपालिकामा २ वटाका दरले सशस्त्रका मोबाइल टोली रहन्छन्।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयदेखि निर्वाचनका कार्यालयहरु सबै सशस्त्र प्रहरीको जिम्मामा रहनेछन्।
सशस्त्र प्रहरी निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा गरेर विजय जुलुस सकिउञ्जेलसम्म फिल्डमै रहनेछ।
हवाई गस्तीदेखि निर्वाचन सामग्रीको सुरक्षामा सेना
निर्वाचनको एक महिनापहिलेबाटै नेपाली सेना पनि परिचालन गरिने भएको छ। अरु सुरक्षा निकायलाई सहयोग र केही छुट्टै जिम्मेवारी पनि नेपाली सेनालाई दिने सुरक्षा समितिले निर्णय गरेको हो।
यस्तै निर्वाचनको बेला सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका विमानस्थल, कारागार, महत्वपूर्ण कार्यालयहरुको सुरक्षा जिम्मा पनि नेपाली सेनालाई दिइने भएको छ। त्यहाँबाट निकालेर प्रहरीलाई निर्वाचनमा खटाइने छ।
देशभरका विमानस्थलमा अत्यावश्यक कामका लागि मात्रै प्रहरी रहनेछन्। अरु प्रहरी निर्वाचनमा खटिनेछन्। यस्तै कारागारमा पनि कैदीबन्दीलाई अदालत लैजाने र ल्याउने जनशक्ति मात्रै राखेर अरु निर्वाचनमा खटाइने भएको छ। केही महत्वपूर्ण योजना र कार्यालयहरुमा पनि सेनाले सुरक्षा दिनेछ र प्रहरी निर्वाचन सुरक्षामा जानेछ।
नेपाली सेनाले मतपत्र लगायत निर्वाचन सामाग्रीको सुरक्षा जिम्मा पाएको छ। निर्वाचन आयोगले नेपाली सेनाकै सहयोग र सुरक्षामा निर्वाचन सामाग्री जिल्लासम्म पठाउने भएको छ।
जिल्ला निर्वाचन आयोगबाट स्थानीय तहसम्म यी सामाग्री पुर्याउन पनि सेनाले सहयोग गर्ने छ। विकट स्थानमा नेपाली सेनाकै हेलिकोप्टरमा सामाग्री पठाइने छ। अन्य ठाउँमा पनि सेनाकै सवारी साधानमा निर्वाचन सामाग्री लैजाने योजना छ।
प्रत्येक मतदानस्थलसम्म नेपाली सेनाको टोली पुग्ने गरी परिचालन गरिनेछ। यस्तै सेनाले हवाई गस्ती समेत गर्नेछ। ३० मिनेटमा जहाँ पनि उपलब्ध हुन सक्ने गरी सेनालाई तयारी अवस्थामा राखिने छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले हरेक बुथको सूचना संकलन गर्ने छ। आफ्ना कर्मचारी भएका ठाउँमा कर्मचारीबाट र नभएका ठाउँमा अन्य सरकारी कर्मचारी तथा गोप्य व्यक्ति परिचालन गरेर गुप्तचरी गर्ने छ।
प्रतिक्रिया