युनिकोड
वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुख्य सुरक्षा चुनौती प्रमुख दलहरु नै हुने निष्कर्ष सुरक्षा समितिले निकालेको छ। समितिले एकीकृत सुरक्षा योजनाबारे छलफल गर्दै सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले मतदान केन्द्रहरुको वर्गीकरण समेत गरेको छ।
अति संवेदनशील मतदान केन्द्र २९ सय बढी छन्। ती भनेको मुख्य दलहरुको बढी प्रतिस्पर्धा हुने स्थल हुन्। दोश्रो चुनौतीमा चुनाव बहिष्कार गर्ने दल र भारतीय सिमानालाई लिइएको गृह मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ।
विगतका चुनावमा झडप भएका स्थलहरुलाई पनि यसपटकको चुनावमा सुरक्षाका दृष्टिले अति संवेदनशीलमा राखिएको छ। तराईका सबै जिल्ला, चितवन, दोलखा, काभ्रे, धादिङ, विराटनगरका अधिकांश स्थान बढी संवेदनशील मानिएको छ। अति संवेदनशील क्षेत्र सबै जिल्लामा छन्।
‘विगतका चुनावका गतिविधि, बढी प्रतिस्पर्धा हुने मतदान केन्द्रहरु र बहिष्कार गर्ने दलहरुको उपस्थिति बलियो रहेका स्थानमा सुरक्षा चुनौती बढि हुनसक्छ,’ प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले भने, ‘हामीले त्यसै अनुसार योजना बनाएका छौँ।’
विगतमा सुरक्षा चुनौतीका रुपमा रहेका दलहरु विप्लव नेतृत्वको नेकपा, सीके राउतको जनमत पार्टी, ज्वाला सिंह, गोइत समूह यस पटक निर्वाचनमा सहभागी हुने आकलन गरिएको छ। यी पार्टीले हालसम्म चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरेका छैनन्।
अहिलेसम्म मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीले मात्रै चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरेको छ। तर, पछिल्लो समय यो पार्टीको प्रभाव कमजोर छ।
विगतमा जस्तो यस पटक भूमिगत पार्टी छैनन्। तर भारतसँग जोडिएका जिल्लाहरुमा सीमा पारिबाट मान्छे ल्याउने र हुलदंगा गर्न सक्ने सुरक्षा निकायको आकलन छ। ती क्षेत्रलाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ।
यस्तै विगतमा भूमिगत पार्टीका प्रभाव रहेका स्थानलाई पनि सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले हेरिएको प्रहरी प्रवक्ता केसीले बताए। एउटा मात्रै राजनीतिक दलको प्रभाव रहेका क्षेत्र र सुरक्षा कार्यालयनजिकै रहेका क्षेत्रलाई सामान्य रुपमा लिइएको छ। देशभर एकैसाथ निर्वाचन हुँदा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नसक्ने स्थिति छैन।
हरेक मतदान केन्द्रमा ३ जना मात्रै प्रहरी हुनेछन्। ५ देखि ८ जनासम्म म्यादी प्रहरी हुनेछन्। मोबाइल गस्ती सशस्त्र प्रहरीले गर्ने छ। सुरक्षा चुनौती बढी भएका ठाउँमा मोबाइल गस्ती र स्ट्राइकिङ टोली रहने एकीकृत सुरक्षा योजना बनेको छ।
यस्तै जिल्लामा रिजर्भ रहने टोलीलाई पनि सुरक्षा चुनौती बढी भएका स्थानलाई लक्षित गरेर तयारी अवस्थामा राखिने छ।
सुरक्षा संवेदनशीलता अनुसार परिचालन हुने जनशक्तिको संख्या पनि फरकफरक छ। सबै बुथमा तीन जनाका दरले नेपाल प्रहरी खटाइने भएको छ। तर, एउटै मतदान केन्द्रमा एकभन्दा बढी बुथ भएमा सुरक्षा अवस्था सामान्य रहेका बुथमा एक जनाका दरले प्रहरीको संख्या पनि बढ्दै जाने छ।
सुरक्षा अवस्था सामान्य रहेका बुथमा ५ जनाका दरले म्यादी प्रहरी खटाइने छ। तर एउटै मतदान केन्द्रमा बढी बुथ भए हरेक बुथमा दुई जनाका दरले म्यादी थप हुनेछन्।
संवेदनशील बुथमा पनि नेपाल प्रहरी ३ जनाकै दरले रहनेछन्। बुथअनुसार एक जना थप हुनेछन् भने म्यादीको संख्या बढी हुनेछ। हरेक संवेदनशील मतदान केन्द्रमा ६ जनाका दरले म्यादी परिचालन गर्ने सुरक्षा योजना छ। बुथ थपिएमा २ जनाका दरले म्यादी पनि थप हुनेछन्।
अति संवेदनशील मानिएका मतदान केन्द्रमा पनि नेपाल प्रहरीको संख्या भने ३ जना मात्रै हुनेछ। अरु मतदान केन्द्रमा जस्तै बुथ धेरै भए १ जनाका दरले प्रहरी थप हुनेछन्। तर म्यादीको संख्या भने अति संवेदनशील मतदान केन्द्रमा ८ जनाका दरले राखिनेछ। बुथ थप भए २ जनाका दरले म्यादी प्रहरी पनि थप हुनेछन्।
गृह मन्त्रालय श्रोतका अनुसार सेनाले आवश्यकता अनुसार परिचालन गरिने छ। चुनावमा सबैभन्दा बढी म्यादी प्रहरी हुनेछन्।
चुनावका लागि एक लाख म्यादी प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ। यस्तै नेपाल प्रहरी ६१ हजार ८ सय ३१ जना खटिने छन्। म्यादी प्रहरीलाई पनि नेपाल प्रहरी मातहत नै खटाइने छ। सशस्त्र प्रहरी २३ हजार ५ सय ३२ जना खटिने छन्।
हरेक जिल्लामा नेपाल प्रहरीका रिजर्भ फोर्स रहने छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा १५ जनाका दरले दुई वटा रिजर्भ फोर्स नेपाल प्रहरीका रहने छन्। ती रिजर्भ फोर्सलाई जहाँ समस्या पर्छ तत्काल त्यहीँ खटाइने छ। रिजर्भ फोर्सलाई तत्काल उपलब्ध हुन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिने छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भने २ सय जनाको रिजर्भ फोर्स रहनेछ। २ सय जनाको टोली केन्द्रीय रिजर्भ फोर्सको रुपमा रहने र जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यही खटाइने एकीकृत सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ।
चुनावी सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीका दुई खालका टोली रहनेछन्। मोबाइल गस्ती र स्ट्राइकिङमा सशस्त्र प्रहरी खटाइने भएको छ। नगरपालिकामा मात्रै सशस्त्र प्रहरीको स्ट्राइकिङ टोली रहन्छ।
सुरक्षा अवस्था अनुसार त्यो टोली परिचालन गरिनेछ। मोबाइल गस्तीको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिइने भएको छ। महानगरपालिकामा ४ वटाका दरले सशस्त्र प्रहरीका टोली खट्ने छन्। यी मोबाइल टोलीले नै महानगरभरि बाहिरी सुरक्षा गस्ती गर्नेछन्। उपमहानगर पालिकामा ३ वटाका दरले मोबाइल टोली खटाइने भएको छ।
नगरपालिकामा २ वटाका दरले सशस्त्र प्रहरीका मोबाइल टोली रहन्छन्। पहाडी र हिमाली जिल्लाका गाउँपालिकामा ३ वटाका दरले र तराईका गाउँपालिकामा २ वटाका दरले सशस्त्रका मोबाइल टोली रहनेछन्।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयदेखि निर्वाचनका कार्यालयहरु सबै सशस्त्र प्रहरीको जिम्मामा रहनेछन्। सशस्त्र प्रहरी निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा गरेर विजय जुलुस सकिउञ्जेलसम्म फिल्डमै रहनेछ।
निर्वाचनको एक महिना पहिलेबाटै नेपाली सेना पनि परिचालन गरिने भएको छ। अरु सुरक्षा निकायको सहयोग र केही छुट्टै जिम्मेवारी पनि नेपाली सेनालाई दिने सुरक्षा समितिले निर्णय गरेको छ।
यस्तै निर्वाचनको बेला सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका विमानस्थल, कारागार, महत्वपूर्ण कार्यालयहरुको सुरक्षा जिम्मा पनि नेपाली सेनालाई दिइने भएको छ। त्यहाँबाट निकालेर प्रहरीलाई निर्वाचनमा खटाइने छ।
देशभरका विमानस्थलमा अत्यावश्यक कामका लागि मात्रै प्रहरी रहनेछन्। अरु प्रहरी निर्वाचनमा खटिनेछन्। यस्तै कारागारमा पनि कैदीबन्दीलाई अदालत लैजाने र ल्याउने जनशक्ति मात्रै राखेर अरु निर्वाचनमा खटाइने भएको छ। केही महत्वपूर्ण योजना र कार्यालयहरुमा पनि सेनाले सुरक्षा दिनेछ र प्रहरी निर्वाचन सुरक्षामा जानेछ।
नेपाली सेनाले मतपत्र लगायत निर्वाचन सामाग्रीको सुरक्षा जिम्मा पाएको छ। निर्वाचन आयोगले नेपाली सेनाकै सहयोग र सुरक्षामा निर्वाचन सामाग्री जिल्लासम्म पठाउने भएको छ।
जिल्ला निर्वाचन आयोगबाट स्थानीय तहसम्म यी सामाग्री पुर्याउन पनि सेनाले सहयोग गर्ने छ। विकट स्थानमा नेपाली सेनाकै हेलिकोप्टरमा सामग्री पठाइने छ। अन्य ठाउँमा पनि सेनाकै सवारी साधनमा निर्वाचन सामग्री लैजाने योजना छ। प्रत्येक मतदानस्थलसम्म नेपाली सेनाको टोली पुग्ने गरी परिचालन गरिनेछ। यस्तै सेनाले हवाई गस्ती समेत गर्नेछ। ३० मिनेटमा जहाँ पनि उपलब्ध हुन सक्ने गरी सेनालाई तयारी अवस्थामा राखिने छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले हरेक बुथको सूचना संकलन गर्ने छ। आफ्ना कर्मचारी भएका ठाउँमा कर्मचारीबाट र नभएका ठाउँमा अन्य सरकारी कर्मचारी तथा गोप्य व्यक्ति परिचालन गरेर गुप्तचरी गर्ने छ।
प्रतिक्रिया