युनिकोड
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय पूर्वाग्राही र वदनियतपूर्ण भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
अन्तरिम आदेशबारे तीन दिन लामो छलफलपछि अदालतले शुक्रबार गर्भनर अधिकारीलाई काममा निरन्तरता दिने आदेश दिएको छ।
यसअघि वैशाख ६ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अधिकारीलाई काममा फर्किन, उनीविरुद्धको छानविन समितिलाई काम नगर्न र दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशबारे छलफलमा आउन सर्वोच्चले भनेको थियो।
गत चैत २५ गते अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्ने समिति गठन गरेको थियो । छानविन समिति गठन भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।
गभर्नर अधिकारीको कार्यक्षमता कमजोर देखिएको र महत्वपूर्ण सूचना चुहाएको आरोप लगाउँदै सरकारले उनीमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिकारी अदालत गएका थिए ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले शुक्रबार गरेको आदेशमा सरकारका तीनवटा कमजोरी औंल्याइएको छ।
यी हुन् तीन कमजोरी
–पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान रहेको हुँदा जाँचबुझ समिति गठन गर्नु अघि प्रारम्भिक रुपमा नै दफा २२ (१) को प्रावधान बमोजिम दफा २२ (५) (ख) बमोजिमको पदमुक्त हुने अवस्था नदेखाइएको।
–आरोपसँग जोडिएको मूर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नु पर्नेमा सो अनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वअवस्था हालसम्म नदेखिएको।
–निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रुपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, सिर्फ कानुनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य गरेको।
सर्वोच्चले गभर्नर निलम्बनमा सरकारले गरेको मुख्यगरी यी कारण औंल्याउँदै सरकारको यो निर्णयलाई पूर्वाग्राही, वदनियतपूर्ण रहेको समेत ठहर गर्दै संविधान, ऐन कानुन, नजिर र सिद्धान्तविपरित देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
देश आर्थिक संकटतर्फ गइरहेको स्थितिमा अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकारको आ–आफ्नो संवैधानिक कानुनी भूमिका र दायित्व रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
यी निकायको समन्वयात्मक र रणनीतिमूलक दृष्टिकोण, स्पष्ट नीति र सहकार्यबाट आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने भन्दै मुद्दाको अन्तिम निरुपण समयमै हुनु पर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
अधिकारीलाई गत चैत २५ गते अर्थमन्त्रालयले अघिल्लो दिनको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार निलम्बनको पत्र थमाएको थियो। नेपालको संविधान र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा प्रदत्त हक अधिकारको हनन भएको भन्दै सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउन र आफूले गभर्नरका रुपमा पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न पाउनु पर्ने भन्दै उनले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए। वैशाख ६ गते उनलाई काममा फर्कन र उनीविरुद्धको छानविन समितिलाई काम नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
अधिकारी २०७६ चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए। गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भए पनि सरकारले उनलाई पहिल्यै हटाउन खोजेपछि त्यसविरुद्ध अदालत पुगेका हुन्।
प्रतिक्रिया