हरेक मापदण्डमा धिरजभन्दा अब्बल रहेको विश्वराजको दाबी, लुकाए आफू पछि पर्दाको वरीयता

आफूभन्दा कनिष्ठ एआईजीलाई आईजीपी बनाएको भन्दै विश्वराज पोखरेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। सर्वोच्चमा दायर रिटमा उनले नवनियुक्त आईजीपी धिरजप्रताप सिंहभन्दा सबै मापनमा आफू अगाडि रहेको दाबी गरेका छन्। 

उनले कहिले–कहिले कुन–कुन पुरस्कार र पदक प्राप्त गरेका थिए, त्यसको विवरण पनि रिटमा खुलाएका छन्। प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएदेखि एआईजी हुँदासम्म कहाँकहाँ रहेर काम गरे भन्ने पनि छुटाएका छैनन्। 

धिरजप्रतापलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरी जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, नेतृत्व अनुभव, कार्यसम्पादन मूल्यांकन समेतका आधारमा आफू आईजीपी हुनुपर्ने पोखरेलको दाबी छ। 

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा ६ वटा मापदण्डका आधारमा गरिने उल्लेख छ। जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा तल्लो दर्जालाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। 

महानिरीक्षक बढुवा गर्दा सरकारको तजबिजी र स्वविवेकीय अधिकार नभएको उनको दाबी छ। आफू जेष्ठताका आधारमा मात्रै होइन, अन्य पाँच वटा मापदण्डमा पनि धेरै अगाडि रहेको पोखरेलको जिकिर छ। धिरजप्रताप सबै मापदण्डमा आफूभन्दा कमजोर रहेको उनको रिटमा उल्लेख छ। 

रिटमा उनले एसएसपीदेखि एआईजीमा बढुवा हुँदासम्मको दुवै जनाको विवरण पेस गरेका छन्। उनले आफू २०७४ साउन १९ गते आफ्नो ब्याचबाट पहिलो र समग्रमा दसौँ वरीयताक्रममा बढुवा हुँदा धिरजप्रताप १८ औँ नम्बरमा बढुवा भएको उल्लेख गरेका छन्। यहाँ धिरज आफ्नो ब्याचबाट दोश्रो नम्बरमा थिए भन्ने पोखरेलले खुलाएका छैनन्। 

डीआईजीमा पोखरेल एकल बढुवा भएका थिए। त्यतिबेला उनले आफैँ वरीयता मिचेका थिए। तर यसलाई उनले आफू अब्बल रहेको कारण नै अगाडि बढेको आशय व्यक्त गरेका छन्। आफूले वरीयता मिचेको उनले रिटमा उल्लेख गरेका छैनन्।

२०७६ वैशाख २७ गते पोखरेल र २०७७ वैशाख ७ गते सिंह डीआईजीमा बढुवा भएका थिए। एआईजीमा पनि पोखरेल एकल बढुवा नै भए। जतिबेला हुँदै नभएको दरबन्दीमा एमाले नेतृत्वको सरकारले उनलाई बढुवा गरेको थियो। तर, पोखरेलले रिटमा आफू २०७७ मंसिर २४ गते र सिंह २०७८ चैत १७ गते बढुवा भएको उल्लेख गरेका छन्। 

पोखरेलले सिंहलाई एसएसपीबाटै उछिनेका थिए। त्यसअघिसम्म उनी ब्याचको पाँचौँ नम्बरमा मात्रै थिए। आफू वरीयतामा पछाडि रहेको कुरा भने उनले खुलाएका छैनन्।

पोखरेल सिंहसँगै २०४९ चैत ११ गते प्रहरीमा भर्ना भएका थिए। भर्ना हुँदा सिंह पहिलो नम्बरमा र पोखरेल पाँचौँ नम्बरमा थिए। तर आफू सिंहभन्दा पछाडि भएका कारण पोखरेलले यहाँ वरीयता नै उल्लेख गरेका छैनन्। 

आफ्नो कार्यकुशलता, क्षमता र दक्षताका कारण २०६२ जेठ २२ गते डीएसपीमा बढुवा भएको उल्लेख छ। तर सँगै बढुवा भएका सिंहबारे यहाँ पनि उनी बोलेका छैनन्। डीएसपीमा पनि सिंह पहिलो नम्बरमा र पोखरेल पाँचौँ नम्बरमै बढुवा भएका थिए। आफू पछाडि रहेका कारण पोखरेलले डीएसपी बढुवा हुँदाको अवस्था उल्लेख नै गरेनन्। 

उनीहरु २०६९ माघ ११ मा एसपीमा बढुवा भएका थिए। यतिबेला पनि पोखरेल सिंहभन्दा पछाडि नै थिए। उनले यसपछि भने वरीयता मिचेका थिए। आफूले वरीयता मिचेर अगाडि बढ्दा कार्यकुशलतामा अब्बल भएको तर्क अघि सारेका छन्।

रिटमा पोखरेलले नवनियुक्त आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाउने निर्णय बदर गरेर आफूलाई तत्काल निमित्त दिन उनको माग छ। सरकारको निर्णय अदालतको नजिर सिद्धान्तहरु र प्रहरी संगठनको मूल्यमान्यताको प्रतिकूल, स्वेच्छाचारी एवं गैरकानुनी रहेको आरोप पोखरेलको छ।

उनले आफूलाई आईजीपी बढुवाको निर्णय नगर्दासम्म निमित्त आईजीपीको हैसियतमा कामकाज गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। 

पोखरेलले रिटमा भनेका छन्, ‘एआईजीको उमेर हदका कारण २०७९ साउन २० गते अनिवार्य अवकाश हुने भएकाले र गैरकानुनी रुपमा बढुवा गरिएका विपक्षी धिरजप्रताप सिंहको मातहतमा रही काम गर्न नसकिने अवस्था र एक महिनाको मेरो बिदा समेतलाई मध्यनजर गरी विपक्षीहरुलाई म्याद नथामी १५ दिनभित्रै लिखित जवाफ पेु गर्नु भन्ने आदेशको साथै कसैले पेसी हटाउन सार्न नपाउने गरी लिखित जवाफ परेको ७ दिनभित्रै सुनुवाइको लागि पेस गर्नु भन्ने आदेश समेत गरी पाऊँ।’

यता नवनियुक्त आईजीपी सिंहले भने सोमबार नै कार्यभार सम्हालेर काम सुरु गरिसकेका छन्। गृह मन्त्रालयमै उनीसहित सशस्त्र प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक राजु अर्याल समेतको सहभागितामा सुरक्षा समितिको बैठक बसेको छ। 

मंगलबार सार्वजनिक बिदा भएकाले सुनुवाइ हुने छैन। सर्वोच्चले बुधबार पेसी तोकेको छ।