युनिकोड
तीन आईजीपीको अवकाशपछि पुनः सर्वोच्च पुगेको हो प्रहरीभित्रको वरीयता विवाद। संयोग, फेरि सत्तामा शेरबहादुर देउवा नै छन्।
जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि नवराज सिलवाल सर्वोच्च पुगेर निर्णय उल्ट्याइदिएका थिए। सर्वोच्चले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीको फुली लगाउन त रोक्यो तर आफूले आईजीपी नपाएपछि नवराज सिलवालको प्रहरी सेवा पनि समाप्त भयो। सर्वोच्चको फैसलापछि उनले प्रहरी सेवाबाटै राजीनामा दिए। आईजीपी हुनका लागि उनले दुई पटक मुद्दा दायर गरे। तर अन्तिममा आफैँ हारेर घर जानु प¥यो।
सुरुमा उनले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। मुद्दा दायर गरेकै दिन सर्वोच्चले सरकारको निर्णयमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो। अन्तरिम आदेशपछि जयबहादुर चन्दले दज्र्यानी चिन्ह नै लगाउन पाएनन्।
जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आईजीपी नियुक्त गर्नु भन्ने सर्वोच्चले आदेश दियो। तर सरकारले फेरि पनि नवराज सिलवाललाई आईजीपीमा नियुक्त गरेन। प्रकाश अर्याललाई ग¥यो। डीआईजी हुँदा अर्याल दोश्रो वरीयतामा र सिलवाल पहिलो वरीयतामा थिए।
सरकारले अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि सिलवाल अर्को रिट लिएर सर्वोच्च पुगे। उनले अदालतमा कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा आफू अगाडि रहेको प्रमाण समेत पेस गरेका थिए। तर, गोप्य रहने सो मूल्यांकन सिलवालले पेस गरेपछि बहसकै क्रममा प्रश्न उठ्यो। पछि उनले पेस गरेको मूल्यांकन नै किर्ते भएको सर्वोच्चले ठहर गर्यो र अर्यालको नियुक्ति सदर भयो।
आईजीपी नियुक्तिपछि विश्वराजले पनि यही फैसलालाई नजिरका रुपमा पेस गरेका छन्। तर, त्यतिबेला भन्दा अहिलेको अवस्था फरक छ।
सिलवालको मुद्दा सुनुवाइ हुँदा चन्दले फुली नै लगाएका थिएनन्। त्यही भएर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगायो। अहिले धिरजले फुली लगाएर काम सुरु गरिसकेका छन्। फुली लगाएर काम सुरु गरिसकेकाले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउने सम्भावना कम रहेको कानुन व्यवसायी बताउँछन्।
अर्कोतिर समयको पनि दबाब छ। समयमै फैसला नहुँदा धेरै रिट खारेज भएका छन्। रिट हाल्ने प्रहरी अवकाशमा गएका छन्।
डीआईजी पार्वती थापाले २०७० सालमा उपेन्द्रकान्त अर्याललाई वरीयता मिचेर बढुवा गरेको भन्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। तर उनको रिटमाथि चार वर्षपछि मात्रै सुनुवाइ भयो। जतिबेला उनी अवकाशमा गइसकेकी थिइन्। उनले विपक्षी बनाएका उपेन्द्रकान्त अर्याल पनि आईजीपी भएर अवकाश भइसकेका थिए। डीआईजी थापाको रिटको अर्थ नै नरहेपछि खारेज भयो।
गत महिना तीन डीआईजीले एआईजी बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन। अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा त बोलायो तर सुनुवाइको पालो नआउँदै ती तीन डीआईजीहरु पनि अवकाश भइसकेका छन्। त्यो रिटको पनि अब अर्थ सकिएको छ। अवकाशमा गइसकेका अधिकृतलाई फिर्ता ल्याएर एआईजी बनाइदिने सम्भावनै छैन।
पोखरेलसँग नजिर बलियो छ। तर नियति सिलवालकै जस्तो हुने सम्भावना छ। सर्वोच्चले पोखरेललाई नै आईजीपी बनाउनु भनेर तोक्ने सम्भावना कम छ। यति दिनभित्रमा आईजीपी बनाउनु पनि नभन्न सक्छ। अन्तरिम आदेश दिएन र मुद्दा अग्राधिकारमा राखेर हेर्ने आदेश भएन भने पोखरेलको आईजीपी हुने चाहना पुरा हुनेछैन।
साउन २० को ‘टाइमलाइन’मा छन् उनी। अर्को कुरा उनको मुख्य दाबी भनेकै जेष्ठता हो। तर यो आईजीपी नियुक्तिका ६ मध्ये एउटा मात्रै मापदण्ड हो। पोखरेलले आफैँलाई उत्कृष्ट ठानेजस्तै सबै मापदण्डमा उनी धिरजभन्दा अब्बल नहुन सक्छन्।
अर्को उनी आफैँले उठाएको प्रश्न उनीतिरै फर्किन सक्छ। वरिष्ठता मिचिएको प्रश्न गरेका छन्। उनी आफैँ यसअघि वरिष्ठता र जेष्ठता मिच्दै अगाडि बढेका हुन्। धिरजसँगै भर्ती भएका पोखरेल वरीयतामा उनीभन्दा पछाडि थिए।
अहिले उनले एआईजी पहिले भएको दाबी गरेका छन्। सर्वोच्चले जेष्ठता केलाई मान्ला? को पहिले भर्ती भएको भन्नेबाटै हेर्ला कि एआईजी को पहिले भयो भन्ने मात्रै हेर्ला? एआईजी को पहिले भयो भन्ने हेर्यो भने पोखरेल अगाडि भएका हुन्। तर को पहिले भर्ती भयो भन्ने हेर्ने हो भने धिरजलाई बल पुग्नेछ। यो न्यायाधीशको विवेकमा भर पर्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन्।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा ६ वटा मापदण्डका आधारमा गरिने उल्लेख छ। जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा तल्लो दर्जालाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
अब सर्वोच्चमा सरकारी वकिलले धिरजलाई के आधारमा आईजीपी बनाइएको भन्ने जवाफ दिनुपर्नेछ। बुधबारको सुनुवाइपछि विश्वराज घर जाने कि धिरजको फुली खोसिने भन्ने सहजै आकलन गर्न सकिनेछ।
यसअघि सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुर ज्ञवाली र शैलेश थापा निर्विवाद आईजीपी भए। खनालको नियुक्तिमा असन्तुष्ट रमेश खरेलले सेवा छाडे, अदालत गएनन्। तर दुई जना आईजीपी हुँदा भने कुनै विवाद भएन।
शैलेश थापको अवकाशपछि आईजीपीमा बढुवा भएका धिरजले कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। धिरजले जिम्मेवारी पाउनुअघि नै प्रहरी प्रधान कार्यालय छाडेका विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च पुगेका छन्।
आईजीपी नभए साउन २० बाट उनको जागिर सकिने छ, उमेर हदका कारण। त्यही भएर पनि साउन २० अघि नै आईजीपी हुनुको विकल्प उनीसँग छैन।
धिरजभन्दा पहिले एआईजी भएका सहकुल थापा पनि असन्तुष्ट छन्। असन्तुष्टि भए पनि थापा अदालत गएनन्। उनी काममा फर्किन सहमत भइसकेका छन्।
तर विश्वराज पोखरेलको पक्षमा बुधबार नै अन्तरिम आदेश नआए उनी भने अब सेवामा फर्किने सम्भावना लगभग सकिनेछ। यता धिरजप्रतापले फुली लगाइसकेर काम थाल्नु र आफ्नो अवकाशको मिति नजिकिनु विश्वराजका तनावका विषय हुन्।
फुली लगाइसकेर काम सुरु गरिसकेकाले अन्तरिम आदेश दिने सम्भावना कम रहेको कानुन व्यवसायीको तर्क छ। त्यसै भयो भने एक महिनाको बिदा लिइसकेका विश्वराज डेढ महिनाका लागि हेडक्वार्टर फर्किने सम्भावना कम छ।
प्रतिक्रिया