कुन–कुन हतियार कतिमा खरिद गर्दैछ सरकार?

नेपाल प्रहरीको हतियार खरिद प्रक्रिया विवादमा तानिएको छ। प्रहरीको मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागले (चलानी नं ३१५) २०७८ फागुन १८ गते हतियार तथा गोलीगट्ठा खरिदका लागि बजेट माग गरेको थियो। त्यतिबेला प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र मानव स्रोत विभागमा एआईजी विश्वराज पोखरेल थिए।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्रअनुसार गृह मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाले २०७८ चैत ९ गते बजेट निकाशाका लागि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखालाई सचिवस्तरीय निर्णय गरी पत्र पठाएको थियो।

पत्रमा निर्वाचनको समयमा विभिन्न अभिप्रायले हुल तथा दंगाहरु हुन सक्ने भएको र स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने हातहतियार, सोको गोली र ग्यास सेल खरिद गर्न ९३ करोड ९९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ माग गरिएको थियो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्रअनुसार नै गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापन, सभा समारोहको सुरक्षा व्यवस्थापन, भीड तथा हुलदंगा नियन्त्रण, भीआईपी/भीभीआईपीहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्वाचन पछिका सम्भाव्य दंगा नियन्त्रण तथा प्रशिक्षार्थी प्रहरीको प्रशिक्षणका लागि भन्दै रकम माग गरेको थियो।

सचिवस्तरको अनुरोध भन्दै पठाइएको पत्रमा हातहतियार, सोको गोली, र ग्यास सेलका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति तथा स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ।

९३ करोड ९९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ माग गरेको प्रहरीलाई अर्थ मन्त्रालयले ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा गरिदिएको हो। मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार २०७८ चैत २२ गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रहरीलाई हतियार खरिदका लागि बजेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कुन–कुन हतियार कतिमा खरिद गर्दैछ सरकार ?

नेपाल प्रहरीले ९ एमएमको पेस्तोल १२ सय थान खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर, सरकारले माग गरेजति बजेट नदिएपछि एक हजार थान मात्रै खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

एउटा पेस्तोललाई एक लाख रुपैयाँका दरले बजेट माग गरिएको थियो। अहिले त्यही दरमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। १२ सय थान पेस्तोलका लागि १२ करोड रुपैयाँ माग गरिएको थियो।

यस्तै पेस्तोलको गोली ११ लाख १७ हजार ५ सय वटा खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। गोली प्रतिथान १७० रुपैयाँ पर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। पेस्तोलको गोलीका लागि मात्रै १८ करोड ९९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ माग गरेको थियो।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने कमाण्डरलाई अपुग हुने भएकाले यो संख्यामा पेस्तोल आवश्यक परेको प्रहरीको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

पेस्तोल र त्यसको गोलीका लागि ३० करोड ९९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ माग गरिएको थियो। यस्तै सटगन पनि १२ सय थान नै किन्न प्रस्ताव गरिएको थियो।

सरकारले माग गरेजति बजेट नदिएपछि सटगनको संख्या पनि घटाएर खरिद गर्न लागेको छ।

एउटा सटगनलाई २ लाख ७० हजार रुपैयाँ पर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। सटगनका लागि मात्रै ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ माग गरिएको थियो। बजेट घटेसँगै सटगन ११ सय किन्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईले नेपालखबरलाई बताए।

सटगनको रबर बुलेट ३ लाख माग गरेकोमा ३ लाख नै किन्ने अनुमति पाएको छ। रबर बुलेट प्रतिगोटा ४ सय रुपैयाँ पर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। सटगनकै कार्टिज २ लाख माग गरेकोमा २ लाख नै खरिद गर्ने भएको छ। कार्टिजलाई प्रतिगोटा २८० रुपैयाँ पर्ने प्रहरीको प्रस्तावमा उल्लेख छ। रबर बुलेटका लागि १२ करोड र कार्टिजका लागि ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ माग गरिएको थियो।

यस्तै प्रहरीले २५ हजार टियर ग्यास खरिदका लागि प्रस्ताव पठाएकोमा सरकारले २४ हजार खरिद गर्न स्वीकृत दिएको थियो। एउटा टियर ग्यासलाई ५ हजार २ सय रुपैयाँ पर्ने उल्लेख छ। टियर ग्यासका लागि मात्रै १३ करोड रुपैयाँ माग गरिएको थियो।

गत चैतमा स्थानीय चुनावअघि गृहले अर्थ मन्त्रालयलाई ९३ करोड माग गर्दै पत्र पठाउँदा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी नेता जनार्दन शर्माले सम्हालेका थिए । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व अहिलेसम्म कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणले सम्हालिरहेका छन् ।

किन भयो विवाद?

नेपाल प्रहरीले गर्न लागेको हतियार खरिदमा संसदीय समितिले समेत प्रश्न उठाएको छ। संसदको अर्थसमितिले खरिद पारदर्शी र उपयोगविहीन भनिएका हतियार खरिद गर्न लागिएको भन्दै गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरेको हो।

हतियारको मुल्य बढी भएको र खरिद पनि पारदर्शी नभएको गुनासो छ। यस्तै खरिद गर्न लागिएको सटगन प्रहरीले उपयुक्त नभएको भनेको थियो। त्यही खरिद गर्न लागिएपछि प्रश्न उठेको हो।

समितिले खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै कागजात मगाएको छ। यस्तै अहिले नै हतियार खरिद गर्नुपर्ने कारण, त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रया, हतियारको मूल्य लगायतका बारेमा मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरेको छ।

दुवै मन्त्रालयले बिहीबारसम्म समितिमा जवाफ पठाउने तयारी गरेका छन्।

हतियार खरिदमा विवाद हुनुका पछाडि अरु पनि केही कारण हुन सक्ने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। प्रहरी र गृह मन्त्रालयबीचमा केही कुरा नमिलेर कुरा बाहिर आएको हुनसक्छ।

यसअघि उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी हुँदा पनि हतियार खरिदमा विवाद भएको थियो। त्यतिबेला पनि अहिलेकै खरिदकर्ताले ठेक्का पाएका थिए। विवादका कारण हतियार खरिदका लागि छुट्याइएको बजेट फ्रिज भएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयभित्रको गोलमालका कारण पनि शंका उब्जाएको मल्लको अनुमान छ। ‘प्रहरी आफैंले पारदर्शितामा ध्यान नदिँदा समस्या थपिएको हो। प्रहरी आफ्नै पनि प्राथमिकता यो हो कि अन्य हो भन्नेले पनि शंका उपशंका बढाएको हो’, पूर्वडीआईजी मल्लले भने।

प्रहरी भन्छ– हतियार आवश्यक छ

जनस्तरबाट र विपक्षी दलका नेताहरुले समेत हतियार खरिदका विषयमा प्रश्न उठाइरहेका बेला नेपाल प्रहरीले भने विगत ७ वर्षदेखि हतियार खरिद नगरेको भन्दै हातहतियारको चरम अभाव भएको जनाएको छ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राईले तत्कालीन बजारमूल्य अनुसार नै बजेट माग गरिएको र सोहीअनुसार घटाघटमा खरिद प्रस्ताव आह्वान गरिएको दाबी गरे।

डीआईजी राईले यसअघिबाटै हात हतियारको समस्या भएको भन्दै निर्वाचनको समयमा थप जटिलता आइपरेको बताए।

‘विगत ७ वर्षदेखि हतियार खरिद गरेका छैनौं। हामीलाई आवश्यक भीड नियन्त्रणका हतियारहरु छैनन्। भीड नियन्त्रणमा प्रयोग गर्ने कार्टिज, रबर बुलेटहरुको म्याद हुन्छ। त्यसपछि प्रयोग गर्यो भने बढि घातक हुन्छ। मानव अधिकारको हिसावले पनि प्रयोग गर्न पाइदैन’, प्रवक्ता राईले भने, ‘पेस्तोलको गोली पनि म्याद गएपछि चलाउन मल्दैन। हामीलाई अत्यावश्यक छ।’

यसअघि एमसीसीको विरोध भएको बेलामा पनि उपत्यका बाहिरबाट ल्याएर प्रयोग गर्नु परेको प्रवक्ता राईले बताए।

‘तराईमा आन्दोलन हुँदा पनि पहाडबाट पठाएका थियौं। हामीसँग गोली गठ्ठा नै छैन। यति मात्रै छ भनेर हामीले सुरक्षाका हिसावले भन्न पनि मिल्दैन। चुनाव आउँदैछ। थप समस्या हुनेवाला छ’, डीआईजी राईले भने।

गत बैशाख ३० गतेको निर्वाचनमा प्रहरीले २ हजार ६ वटा पेस्तोल अपुग हुने बताएको थियो। रक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेपछि माग भन्दा आधा मात्रै पेस्तोल नेपाली सेनाले प्रयोग गर्न दिएको थियो।

नेपाली सेनासँग २०७९ वैशाख २३ गते भएको एमओयु अनुसार सेनाले प्रहरीलाई ९९९ थान पेस्तोल र त्यसको १६ हजार गोलि उपलब्ध गराएको थियो। तर त्यसले पनि अपुग भएको प्रहरीको भनाई छ।

‘अब फेरि चुनाव हुँदैछ, त्यसमा पनि हामीलाई चाहिन्छ। सरकारले घोषणा गरेपछि पूरा गर्नु हाम्रो दायीत्व हो। हामी कुनै पनि कारण देखाएर भाग्न मिल्दैन’, त्यही भएर तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं’, राईले भने।

अहिले आर्थिक संकटका बेलामा हतियार खरिद गर्न लागिएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला नेपाल प्रहरीले यसअघिकै नियमित बजेटबाटै किन्न लागिएको दाबी गरेको छ।

‘यो अहिले आएको बजेटबाट किन्न लागिएको होइन। नेपाल प्रहरीभित्रको नियमित बजेट अन्तरगत नै किन्न लागिएको हो। पहिले नेकपा नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेपछि नै हामीले सुरक्षा योजना बनाउँदा यो तयारी गरेका थियौं’, प्रहरी प्रवक्ता राईले भने।

इटालियन पेस्तोललाई कति मूल्य पर्छ भन्ने सहजै जानकारी हुने भएकाले पनि यही कारण प्रहरीको मनोबल गिर्नेगरी टिप्पणी नगरिदिन पनि उनले आग्रह गरे।

‘यसरी टिप्पणी गरेर प्रहरी र शान्ति सुरक्षालाई कमजोर पार्न खोजिएको हो। यसले हामीलाई गाह्रो हुन्छ। यही हिसावले पछि खरिद गर्ने आँट कसैले पनि गर्दैन। जे जे समिति बनाउनुपर्छ । बनाएर अनुसन्धान गरे हुन्छ। तर खरिद रोकिए प्रहरीलाई समस्या हुन्छ’, प्रवक्ता राईले नेपालखबरसँग भने।