युनिकोड
सरकारले आगामी दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने योजना ल्याएको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन्।
उनले एक बर्षभित्र नौ सय मेघावाट विद्युत् राष्ट्यि प्रशारणमा थप गरिने उनले बताएका छन्।
आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वृद्धि गरी ४ सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्याइने उनले बताए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत र सोलार आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिव ९ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिनय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिने उनले बताए।
आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल विद्युत उत्पादन ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्नेछ भएको छ।
रणनीतिक महत्त्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरुण लगायतका जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाइ उनले बताए।
सुख्खा यामको विद्युत माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत निर्यात गर्न १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी र ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने उनले बताए।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौ, ७०।३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला तथा ७७।५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण शुरू गरिने उनले बताए।
गत वर्ष सरकारले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
यस वर्ष ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो वर्ष १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट वृद्धि गरिएको हो।
प्रतिक्रिया