युनिकोड
डेढ वर्षअघि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान नपुगेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रतिवेदन फिर्ता गरिदिएको थियो।
२०७८ पुसमा किर्तेको कसुरमा सीआईबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रमाण नपुगेको भन्दै फिर्ता भएको थियो। फिर्ता गरेको डेढ वर्षपछि सीआईबीले पुनः उक्त फाइल खोलेको थियो।
तर, दोस्रो पटक पनि सीआईबी झारा टार्ने कोसिसमा थियो। यसपटक पनि अनुसन्धानको म्याद सकिन लाग्दा सीआईबीले उच्च तहका नेता र कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा तानिरहेको थिएन।
अघिल्लो पटक पनि म्याद सकिनु अघिल्लो दिन मात्रै सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यसपटक भने अनुसन्धान अवधिको अन्तिमतिर आइपुग्दा सीआईबीलाई झट्का लाग्नेगरी सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश जारी गरेको छ। जुन आदेशमा सीआईबीका कमजोरी समेत औँल्याइएको छ। आदेशसँगै अबको अनुसन्धानले फरक रुप लिने संकेत देखिएको छ।
झारा टार्ने गरी अनुसन्धान गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले सीआईबीमाथि नै प्रश्न उठाउँदै नीतिगत निर्णय गर्नेमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनेको छ। त्यसपछि सीआईबीले थप कानुनी राय लिएको हो।
आइतबार सर्वोच्च अदालतको आदेशले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई समेतलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याए सीआईबीको अनुसन्धानमै प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। यस्तै, सर्वोच्चको आदेशपछि पनि उनीहरुमाथि अनुसन्धान नभए सर्वोच्चकै मानहानि हुने भन्दै सीआईबीले कानुनी राय लिएको हो।
सोमबार सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई लिएर प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलसँग छलफल गरेका छन्। अघिल्लो दिनको सर्वोच्चको आदेश र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमै छलफल केन्द्रित भएको थियो। बालुवाटार जग्गा प्रकरणकै विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र अभियोजन गर्ने पक्ष आफूहरु भएकाले छलफल भएको महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले नेपालखबरसँग बताए।
सीआईबीले पहिले पनि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको थियो। तर त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता समेतको रायमा सरकारी वकिल कार्यालय पुगेको फाइल फिर्ता भएको थियो। फाइल फिर्ता भएको लामो समयपछि पुनः अनुसन्धान थालेको सीआईबीले यसपटक पनि उच्च तहमा पुग्ने गरी अनुसन्धान भने गरिरहेको छैन।
असार १३ गते केही प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेको सीआईबीले यो प्रकरणमा ४०६ जनालाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको जनाएको थियो।
सीआईबीले किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो कसुरमा अनुसन्धान गर्न बढीमा ६० दिन म्याद पाउँछ। तर त्यसको केही दिनअघि नै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ। सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा के कसरी मुद्दा दायर गर्ने भन्ने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ। त्यसका लागि वकिल कार्यालयले केही दिन समय लिन्छ।
सीआईबीले भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित चार प्रतिवादीलाई असार १२ गते पक्राउ गरेको थियो।
मंगलबार उनीहरु पक्राउ परेको ४३ दिन पुग्यो। अब बढीमा १५ दिनभित्रमा अनुसन्धान सक्नै पर्ने बाध्यता छ। तर अनुसन्धान प्रतिवेदनको तयारीमा लागिरहेको सीआईबीलाई सर्वोच्चको प्रश्नले झस्काएको छ। जनदबाब पनि दुई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई तान्नु पर्ने पक्षमा छ।
सीआईबीलाई झस्काउने सर्वोच्चको आदेश
यही प्रकरणमा पक्राउ परेका योगराज पौडेलको हकमा सिर्जना सिन्धुले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। निवेदकको माग योगराजलाई थुनामुक्त गर्नु पर्ने थियो। असार २६ गते पक्राउ परेका पौडेललाई सीआईबीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद पनि दिएको थियो। त्यसपछि पौडेलको तर्फबाट थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको थियो।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले सीआईबीको अनुसन्धान प्रक्रियामा नै प्रश्न उठाइदिएको छ। पौडेलको हकमा अदालतले थप हिरासतमा राख्ने नराख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंबाटै आदेश हुने बतायो।
यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि मुद्दा दायर गरेको छ। उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
यसअघि साउन ५ गते पनि सर्वोच्चले पहिले पक्राउ नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएका व्यक्तिलाई समेत पक्राउ गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो।
आइतबारको आदेशमा थप व्यक्तिलाई अनुसन्धानन गर्नुपर्ने सर्वोच्चले औँल्याएको छ। मन्त्रिपरिषदको २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गतेको निर्णयका आधारमा अधिकांश जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको थियो। पछि ती जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा नामसारी गरियो। कतिपय बेचविखन भए।
संगठित अपराधको अनुसन्धान आधिकारिक रुपमा निर्णायक कानुनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने, कानुनी प्रक्रिया उठान गर्ने, त्रुटि सच्याउन कारबाही प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, साक्षी रोहवरमा बस्ने बसाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने गराउने जस्तो कार्यमा संलग्न तत्कालीन खरिदार, नायब सुब्बा, सर्वेक्षक, शाखा अधिकृत, जग्गा खरिदकर्तातर्फ बढी केन्द्रीत भएको सर्वोच्चले औँल्याएको छ।
आरोपित विषयमा यस्ता कर्मचारीहरुको सम्बन्ध सम्पर्क देखिएमा अनुसन्धान हुनै पर्ने र अदालतले अनुसन्धानको खाका निर्देश नगर्ने बताउँदै सर्वोच्चले अपवादात्मक स्थितिमा आम सार्वजनिक चासोको विषयमा स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वासप्रद, समानतामा आधारित र परिणाममुखी न्याय वितरण हेतु अनुसन्धानमा वाञ्छनीय मार्गदर्शन गराउन सक्ने आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले यो विषयमा आदेश गर्दा पनि सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयमा समेत पूर्ण न्याय प्रदान हेतु उपधारा (३) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार प्राप्त भएको भनेको छ।
‘यस्ता विषयमा हुने अनुसन्धान अभियोजन न्याय सम्पादन समेतका कार्य भरपुर जनविश्वास प्राप्त गरी गर्ने स्वतन्त्र र सक्षमतासाथ पक्षपातरहित तबरबाट सम्पन्न हुनु पर्ने हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्यथा अन्तत्वोगत्वा आम जनमानसमा न्याय प्रणालीमाथिको भरोसा नै समाप्त भई सामाजिक जीवनका बहुआयामिक धरोहरहरु टुट्न जाने अवस्था रहन्छ।’
उक्त आदेशमा त्यसपछि सीआईबीको अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाइएको छ। संगठित रुपमा पिरामिड शैलीमा तहतहमा जिम्मेवारी बाँडाफाँट गरेर गरेको भए पनि माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको मिसिल कागजातबाट नदेखिएको सर्वोच्चले भनेको छ।
‘जो जसको निर्णय एवम् निर्णय प्रक्रियाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ, त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरु समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिम देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषदको २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गतेको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तहबाट समेत गरी अब उप्रान्तको अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशको तरंग पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरी र सत्ताको नेतृत्वसम्म पुगेको छ। आदेश आएकै दिन सीआईबीले पूर्वमन्त्रीहरु र सचिवहरुलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको छ।
पक्राउपुर्जी ४ सयबढी भए पनि हिरासतमा भने २० जना मात्रै छन्। सीआईबीले पक्राउ गरेका तीन जना सर्वोच्चकै आदेशले छुटे। सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई छाड्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। कर्मचारीतर्फ पक्राउ पर्ने राउत नै माथिल्लो तहका हुन्। अहिले सचिव भएका राउत पनि त्यतिबेलाका निर्णायक भने होइनन्।
दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जोडिएका तीन वटा मन्त्रिपरिषद बैठक तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा भएका थिए।
२०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते र २०६७ साउन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस विषयमा निर्णय गरेको थियो। ती निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने माध्यम समेत बने।
यससम्बन्धी अर्को निर्णय २०६९ असोज १८ गतेको मसन्त्रपरिषद बैठकबाट भयो। जतिबेला प्रधानमन्त्री थिए, बाबुराम भट्टराई। यदि सर्वोच्चको आदेश अनुसार सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढायो भने यी दुई प्रधानमन्त्री तानिन सक्छन्।
सर्वोच्चको आइतबारको आदेशपछि दुवै नेताले प्रतिक्रिया पनि जनाइसकेका छन्।
सर्वोच्चको आदेश आएकै भोलिपल्ट पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल स्विट्जरल्यान्ड गए। मंगलबार उनले यस विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘नबिराउनु, नडराउनु। मैले केही बिराएको छैन। बदमासी गरेको छैन। मैले नितान्त असल मनसायले बालुवाटार विस्तारको मास्टर प्लान अघि बढाउने पक्षमा निर्णय गरेको हुँ,’ उनको प्रतिक्रिया छ।
सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशमा आफूले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताएका नेपालले कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने बताए।
आफूले कुनै किसिमको अनुचित काम नगरेको बताउँदै नेपालले संलग्न भएका कुनै पनि व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन नहुन र बदमासी गरेको भए दण्डित गर्नु पर्ने बताए।
अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले पनि अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका छन्।
‘ललिता निवासलगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रिपरिषद्लगायत सबै तहबाट भएका निर्णय उपर निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुनविपरीत राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भए गरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानुनअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ,’ डा. भट्टराईले भनेका छन्, ‘अतः मेरो प्रम कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ।’
त्यसपछि उनले यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयान पनि सार्वजनिक गरेका छन्। अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। तर सीआईबीले भने उनीहरुविरुद्ध पनि अन्तिम समयमा मात्रै पक्राउ अनुमति लिएको छ।
तर प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतले भने सर्वोच्चको आदेश आइसकेपछि अनुसन्धान अधिकृतले अध्ययन गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सरकारी वकिलसँग पनि राय लिएर निर्णय गर्ने बताए।
पहिले चार वटा मुद्दामा ४०६ जनाविरुद्ध अनुसन्धान गरेको भए पनि यसपटक एउटा मात्रै मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको र प्रतिवादीको संख्या पनि त्यो भन्दा कम रहेको कडायतको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया