युनिकोड
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) रुद्रप्रसाद पण्डितले ५ अर्ब रुपैयाँको शंकास्पद कारोबार गुपचुपरूपमा मिलाएको भेटिएको छ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा पेस भएका कागजातले यो कारोबार प्रजिअ वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने देखिँदैन। यति ठूलो रकमको कारोबार कसरी मिल्यो भनेर न्यायिक जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।
आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘यो विषय आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्दैनथ्यो। उहाँ (प्रजिअ पण्डित)ले कसरी मिलाउनुभयो, आश्चर्य लागेको छ।’
आयोगले मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। सकेसम्म मिलापत्रबाट लेनदेन टुंग्याउन गत जेठ ८ गते नै आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
यसका लागि सहजीकरण कार्यदलमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी निरीक्षक, सहायक सरकारी वकिललाई राख्ने गरिएको छ।
तर, केही समययता काठमाडौँलगायत मुख्य सहरहरूमा अरु प्रकारका लेनदेन पनि मिटरब्याज आयोगमा आइपुगेका छन्। आयोगको क्षेत्राधिकार हेरी प्रजिअले लेनदेन मिलाउन सहजीकरण गर्न सक्छन्।
ललितपुरमा भने एउटा यस्तो घटनालाई प्रजिअ पण्डितले मिलाएका छन्, जुन कारोबार शंकास्पद देखिएको छ।
के हो घटना?
ललितपुर महानगरपालिका–२५, भैँसेपाटीका रवीन्द्र चौलागाईंले सुरुमा आयोगसमक्ष निवेदन दिँदा ललितपुरकै पुल्चोकका रोविन महर्जनबाट ७० करोड रुपैयाँ लिएको स्वीकार गरेका छन्। त्यसमा उनले अरुको ऋण तिर्न र घर निर्माण तथा जग्गा खरिदको उद्देश्यले ऋण लिएको जनाएका छन्।
२०७५ सालमा ललितपुरको सातदोबाटोमा यो लेनदेन भएको उनले सुरु निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। चेक तथा नगद दुवै प्रकारले कारोबार भएको, ऋण लिँदा सही मात्र गरी खाली चेक पनि दिएको, वार्षिक २ सय ४० प्रतिशत ब्याज तिर्ने सहमति भएको पनि उनले निवेदनमा खुलाएका छन्।
यसमा गम्भीर पक्ष के छ भने ७० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर ४ अर्ब तिरिसकेको निवेदक चौलागाईंले दाबी गरेका छन्। त्यसमा १ अर्ब रुपैयाँ अझै तिर्न बाँकी भनेर महर्जनले दबाब र तनाब दिएको, अपहरण गरी ककनीको जंगलमा लगेर खाली चेकमा सही गर्न लगाएको र त्यसरी हात पारेका चेक अदालतमा चेक अनादर मुद्दा चलाएको उल्लेख गरेका छन्।
यो सबै कारोबार अंक जोड्दा ५ अर्ब रुपैयाँको विवाद देखिन्छ।
यस प्रकरणमा ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुवै पक्षबीच मिलापत्र भएको व्यहोरासहितको पत्र गत भदौ २९ गते मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको छ।
यस्तो छ मिलापत्रको व्यहोरा–
तर, यस प्रकरणमा पक्षहरूबीच वास्तविक कारोबार के थियो, कति ऋण प्रवाह भएको थियो, कति ब्याज असुलियो र अन्तिममा कति रकममा लेनदेन मिल्यो भन्ने कहीँ कतै खुल्दैन।
यो विषय न मिलापत्रसम्बन्धी कागजातमा लेखिएको छ, न त ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ।
यहाँनिर प्रजिअको भूमिका यसकारण विवादित छ–
एक, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका पक्षहरूलाई उनले आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर छलफल गराएका छन्, जुन अदालतको अधिकारक्षेत्रमा उल्लंघनका रूपमा आयोगका पदाधिकारीले बुझेका छन्।
दुई, यदि प्रजिअ पण्डितले पीडितलाई मर्का परेको देखेरै यो पहलकदमी लिएका हुन् भने आफूकहाँ परेको निवेदनमा अपहरण र जबरजस्ती असुलीजस्तो देखिने गम्भीर आपराधिक आरोपमा उनी किन मौन बसे भन्ने अर्को प्रश्न उठ्छ।
तीन, थप गम्भीर कुरा त के भने ७० करोड ऋण लिएर ५ वर्षमा ४ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकिएको निवेदकको दाबी छ। त्यो ४ अर्बको कारोबारको वैधानिकता र रकमको स्रोत हेर्नुपर्ने हो कि होइन?
चार, रवीन्द्र चौलागाईंले सञ्चालन गरी आएका देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा रोविन महर्जन तथा उनका परिवारका सदस्यका नाममा कुनै पनि प्रकारको कर्जा बाँकी नरहेको र सहकारीका तर्फबाट कुनै पनि प्रकारका दाबी नगरिने भनी मिलापत्र गरिएको छ। यदि यो कारोबार सहकारीसम्बन्धी हो भने प्रजिअले कसरी मिलाए? किनभने, सहकारीको विषय न प्रजिअको क्षेत्राधिकार हो, न त मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगको नै।
यसबारे बुझ्न खोज्दा रवीन्द्र चौलागाईंको मोबाइल केही दिनदेखि अफ छ भने रोविन महर्जनले जग्गासम्बन्धी कारोबार रहेको र हाल मिलिसकेको नेपालखबरलाई बताए।
प्रजिअ पण्डितले भने लेनेदन गर्ने दुवै पक्ष मिलेर आइसकेपछि आफूले केही गर्न नमिल्ने बताए। ‘उहाँहरूको कारोबार हो। अब मिल्यौँ भनेर आइसकेपछि मैले के गर्न सक्छु र?’ पण्डित भन्छन्।
प्रतिक्रिया