युनिकोड
राहदानी नवीकरणका नाममा तोकिएको राजस्वको दोब्बरभन्दा बढी रकम असुल्ने रोमानियाका लागि नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूत नवराज पोखरेलका बदमासीका थप फेहरिस्त नेपालखबरले फेला पारेको छ।
पोखरेलले नेपाली श्रमिकको मागपत्र (डिमान्ड लेटर) प्रमाणीकरण सिफारिस गर्दा प्रति १२० जना बराबर १ लाख रुपैयाँ लिने गरेको पाइएको छ। साथै, उक्त रकम नेपाली म्यानपावर व्यवसायीबाट काठमाडौँमै विभिन्न व्यक्तिका बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाएका प्रमाण पनि भेटिएका छन्।
प्राप्त कागजात एवं विवरणहरूअनुसार, उनले काठमाडौँमा विभिन्न आफन्तका बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न लगाएका छन्। उनका नाममा काठमाडौँमै रकम उठाउने केही व्यक्ति र तिनका बैंक खाता यसप्रकार छन्–
रोमानियाका विभिन्न उद्योग–व्यवसायका लागि पछिल्ला केही वर्षयता नेपाली श्रमिकको माग बढेको छ। गएका तीन वर्षमा १० हजार नेपाली श्रमिक रोमानिया गइसकेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र १० हजार नेपाली युरोपेली मुलुकको श्रम बजारमा पुगिसकेका छन्।
नेपाली म्यानपावर कम्पनीले रोमानियाको बुखारेस्टस्थित वाणिज्य दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गराउनुपर्छ। वाणिज्यदूतावासले सिफारिस गरेपछि जर्मनीको बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्छ।
दूतावासले वेबसाइटमा राखेको जानकारी अनुसार, १ देखि २५ जनाको प्रमाणीकरण गर्दा २६५ युरो राजस्व राख्छ। २६ देखि १०० जनाको ३१० र त्यसभन्दा बढीको भए ३५५ युरो राजस्व तिर्नुपर्ने देखिन्छ।
पोखरेलले १२० जनाको एउटा मागपत्र बनाउन लगाउने गरेको पाइएको छ। यस हिसाबले प्रतिमागपत्र ३५५ युरो सरकारी राजस्व पर्छ। त्यो भनेको नेपाली रुपैयाँ बढीमा ५० हजार रुपैयाँ हो। हालको विनिमय दरअनुसार ४९ हजार ७ सय रुपैयाँ राजस्व पर्छ।
तर, पोखरेलले दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् कम्तीमा एक लाख नेपाली रुपैयाँ असुल्ने गरेको पाइएको छ, त्यो पनि नेपालमै।
यहाँनिर पोखरेलले एक त रोमानियामा गरेको कामको लागि नेपालकै बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न लगाएका छन्। अर्को, तोकिएको राजस्वभन्दा दोब्बरभन्दा बढी लिएका छन्।
कारोबार नै गैरकानुनी
विदेशमा काम गरेवापत् नेपालकै बैंकमा पैसा जम्मा गर्न लगाएर हिसाब मिलान गरेर पोख्रेलले एकातिर हुन्डीको कारोबार गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर सरकारी कामको लागि तोकिएको राजस्वभन्दा बढी रकम लिएर घूसखोरी पनि गरेका छन्। अझ लामो समयसम्म प्रमाणीकरण नगरी व्यवसायी तथा श्रमिकलाई तड्काउने र धेरै रकमको लागि मोलमोलाइ पनि उनले गर्ने गरेको म्यानपावर व्यवसायीहरूको आरोप छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक दीपक लामिछानेका अनुसार, कुनै पनि सरकारी कामको लागि होस् या व्यक्तिगत कारोबार नै किन नहोस्, यसरी विदेशमा तिर्नुपर्ने रकम नेपालमै मिलाएको खण्डमा त्यो विदेशी मुद्रा अपचलनको कसुर हुन्छ। त्यस्तै थोरै रकम आवश्यक पर्नेमा धेरै रकम उठाए ठगीसम्बन्धी कसुरमा कारबाही चल्न सक्छ। यसरी बैंकमार्फत् गैरकानुनी कारोबार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७२ पनि आकर्षित हुन्छ।
मलाई पनि शंका लाग्योः कमला पोखरेल
नेपालखबरको खोजबाट प्राप्त विवरण अनुसार, वाणिज्यदूत नवराज पोखरेले सबैभन्दा बढी कमला पोखरेलको नामबाट खोलिएका खातामा रकम संकलन गरेको देखिन्छ। कमलाले पनि यो कारोबार आफ्नो खाताबाट भएको स्वीकार गर्दै पछि शंका लाग्न थालेपछि रोकेको बताएकी छन्।
‘उहाँ (नवराज) मेरो सामान्य चिनजानको मान्छे हो,’ उनले टेलिफोनमा भनिन्, ‘पहिलापहिला उहाँको नामबाट मेरा खातामा रकम जम्मा हुने गर्थ्यो। पछि मलाई पनि शंका लाग्यो। स्रोत नखुलेको रकम त्यसरी जम्मा नगर्नू भनेपछि अहिले रोकिएको छ।’
लागेकै खर्च लिएको हुँः पोरखेल
वाणिज्यदूत पोखरेलले भने सरकारी राजस्व र अरु कागजात बनाउन लाग्ने खर्चवापतको रकम मात्र आफूले लिएको बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘यहाँ अनेक पेपर डकुमेन्ट तयार गर्नुपर्छ। चेम्बर अफ कमर्सको छाप लगाउनुपर्छ। २० प्रतिशत कन्सुलेट चार्ज लाग्छ। मैले लिएको त्यही रकम हो।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू भने वाणिज्यदूत पोखरेलले अनेक बहानामा अतिरिक्त रकम माग्ने र रकम नदिएसम्म समयमा कागजात अघि नबढाउने कारणले आफूहरूको लागत बढेको बताउँछन्।
पोखरेलले अतिरिक्त रकम व्यवसायीबाट उठाए पनि अन्ततः मारमा पर्ने भने रोजीरोटीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिक नै हुन्। किनभने, एकातिर लागत बढी परेपछि त्यो रकम व्यवसायीले श्रमिकबाटै उठाउँछन् भने अर्कोतिर लामो समय पर्खिनुपर्दा उनीहरू सहरको महँगो बसाइँ लम्बिएर धेरै रकम खर्च गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया