रेशमलाई रिगल नजिरको डर कति?

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते ८ सुरक्षाकर्मी र १ दुधे बालकको ज्यान लिने गरी भएको हत्याकाण्डमा मुख्य दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मैले जन्मकैद सजाय तोकेका छन्। तर, चौधरी भने अहिले गाउँगाउँमा फूलमाला पहिरिँदै हिँडिरिहेका छन्। कारण, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद माफ गरिदिए। 

चौधरीलाई माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधीन नै छ। कडायत टीकापुरमा मारिएकामध्ये प्रहरी अधिकृत केशव बोहराकी श्रीमती हुन्। 

करिब यस्तै प्रकृतिको रिटमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट पाएको माफी बदर गर्दै रिगल भनिने योगराज ढकाललाई पुनः कैदमा पठाएपछि टीकापुर घटनाका पीडितमा पनि आशा जगाएको छ।

• सर्वोच्चले भन्यो– जन्मकैदको सजायमा मिनाहा पाइँदैन, स्वेच्छाचारी निर्णय नगर (आदेशसहित)

अब प्रश्न उठ्छ, रिगलको मुद्दाले रेशमको मुद्दा प्रभावित होला त? यी दुई प्रकरण कति समान र कति भिन्न छन् त?  

रिगलको भन्दा गम्भीर अपराध

यी दुई घटना एकै वर्षमा भएका छन्।

टीकापुर घटना २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भयो भने रिगलको संलग्नतामा चेतन मानन्धरको हत्या त्यही वर्षको असार २८ गते बाँकेको नेपालगन्जमा भएको थियो। 

संयोग के भने टीकापुर काण्ड भएकै दिन रिगल प्रहरीबाट पक्राउ परेका छन्। उनको कैद अवधि सोही दिनबाट गणना सुरु भएको छ।

टीकापुर काण्डमा ८ सुरक्षाकर्मी र १ बालक मारिएका छन् भने रिगल जोडिएको काण्डमा चेतन मानन्धर एकजनाको हत्या भएको छ।
तर, यी दुवै घटनामा पीडितलाई नियन्त्रणमा लिएर क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएको छ। हत्या गर्ने पक्ष समूहमा गई हातहतियारको प्रयोग गरेका छन्। 

अदालतको फैसलालाई आधार मान्ने हो भने टीकापुर घटना अझ बढी गम्भीर छ। यस घटनालाई अदालतले हत्या वा कर्तव्य ज्यान मात्र नभई ‘नरसंहार’ भनेको छ।

एकै प्रकारको सजाय

यी दुवै घटनामा सुरु अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेका छन्। तर, उच्च अदालतमा जाँदासम्म सर्वस्वहरण गर्ने कानुन हटिसकेको थियो। त्यसैले माथिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय मात्र तोके। 

यी दुवै घटनाका दोषीहरूलाई फाइदा के भयो भने एकातिर नयाँ कानुनले सर्वस्वहरण गर्न नमिल्ने भयो भने अर्कोतिर जन्मकैदका नाममा २० वर्ष मात्र काराबास हुने भयो। जबकि, हालको कानुन पूर्णतः लागू हुने हो भने यी दुवै घटनामा आजन्म कैद हुनुपर्ने हो।
मुलुकी ऐन, २०२० मा जन्मकैदवापत् २० वर्ष मात्र काराबास हुन्थ्यो।

आश्चर्य के भयो भने नियन्त्रणमा लिएर, क्रूर तथा अमानवीय तवरले गरिएको हत्याकाण्डका दोषीलाई कैदमुक्त गर्न वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई निकै हतार भयो।

चौधरीलाई चाँडै उन्मुक्ति

रिगल २०७२ भदौ ७ देखि २०८० असोज ३ सम्म गरी ८ वर्ष २५ दिन कैद बसे भने रेशम चौधरीले त्यति पनि बस्नुपरेन।

प्रतिनिभि सभाको चुनाव जितिसकेपछि २०७४ फागुन १५ अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका रेशम २०८० जेठ १५ गतेसम्म कैद बसे। 

५ वर्ष ३ महिनामै उनले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाए। यसरी हेर्दा १४ वर्ष ९ महिना उनले मिनाहा पाए।

अर्थात्, रेशमले ३५ प्रतिशत मात्र सजाय काटे। ६५ प्रतिशत छूट पाए। ठूलो अपराधमा ठूलै छुट पाएको देखिन्छ।

फैसला अन्तिम नहुँदै 

संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।

संविधानको यो अधिकार प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि, मापदण्ड र सर्त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा उल्लेख छ।

संहिताको उक्त दफाको उपदफा ४ (घ)मा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरमा सजाय माफी नहुने स्पष्ट लेखिएको छ।

यस्तै, मुद्दाको फैसला अन्तिम नभएसम्म माफी, मुल्तबी, मिनाहा वा कैद कट्टा नहुने उपदफा ५ मा उल्लेख छ।

रिगलले कैद माफीकै लागि फैसला अन्तिम भएको देखाउन आफ्नो मात्र मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट गत भदौमा मात्र फिर्ता लिएका थिए। त्यही घटनाका अन्य प्रतिवादीहरुको मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन रहेकाले फैसला अन्तिम भएको मान्न नमिल्ने व्याख्या रिगलविरुद्धको पछिल्लो रिटको आदेशमा सर्वोच्चले गरेको छ। 

रेशम चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला गरे पनि पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिसकेको थिएन। त्यतिखेर पूर्ण पाठ पनि कुर्न नसकेको भनेर सरकार र राष्ट्रपतिको आलोचना भएको थियो।

रिगल–नजिरका असर

फैसला अन्तिम नहुँदै माफी हुन नसक्ने गरी रिगलविरुद्धको रिटमा भएको व्याख्या रेशमका हकमा पनि लागू हुन सक्छ। त्यस्तै क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको घटनामा माफी हुन नसक्ने भनी सर्वोच्चको ठहरले रेशमलाई पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ।

अझ रिगलको मुद्दामा सर्वोच्चले अपराधबाट पीडितको सहमति र परिपूरण हुनुपर्ने नयाँ विधिशास्त्रको प्रतिपादन गरेको छ। रेशमलाई माफी दिँदा पीडितको सहमति लिइएको छैन र परिपूरण पनि गरिएको छैन भन्ने शारदा कडायतको निवेदनले नै प्रस्ट पार्छ।

रेशमकै फैसला काफी !

कानुनविदहरूका भनाइमा रेशमको सजाय माफ गर्ने राष्ट्रपतिको कदम गलत भन्नका लागि नयाँ फैसला हुनुपर्ने नै छैन। सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई तल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको छ। 

साथै, उक्त फैसलामा यो कसुर सजायमा माफी वा मिनाहा दिन नमिल्ने प्रकृतिको भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ।

फैसलाका केही बुँदा यस्ता छन्–

• अपराधको राजनीतिकरणले प्रचलित फौजदारी कानुनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रङ दिएर राज्यशक्तिमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ। यसबाट राजनीतिको आड भरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ।

• रगतमा लतपतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूल्ठूलो आवाजका साथ निस्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ।

• एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन पुग्छ। राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ।

• मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लङ्घन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ।

स्वार्थको द्वन्द्व

रिगल सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसनिकट तरुण दलमा आबद्ध थिए भने रेशम चौधरी सत्तारुढ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक हुन्।

उनीहरूलाई कैद माफ गर्दा कार्यकारीले अदालतको फैसलालाई निष्प्रभावी त बनाएको छ नै, ‘आफ्ना’लाई फौजदारी कानुनको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिलाएर विशेष सुविधा दिएको देखिन्छ।

अझ रेशम चौधरीका हकमा त उनको पार्टी मात्र सरकारमा छैन, उनलाई कैद माफ गर्ने मन्त्रिपरिषदमा उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ सदस्य छिन्। उनी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री हुन्।

अझ, रेशमलाई छुटाउनकै लागि यही सरकारले जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन भए पनि मुद्दा फिर्ता लिन पाउने विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो। त्यो प्रयास सफल नभएपछि राष्ट्रपतिबाट माफी दिलाइएको थियो।

यसबाट सरकार र सत्ता गठबन्धनको कुन हदसम्मको स्वार्थ, चासो र दबाब थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ।

सुनुवाइमा भिन्नता

चौधरीको माफीविरुद्धको रिटमा गत जेठ २३ गते नै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। साथै, सरकारलाई जवाफ पेस गर्न १५ दिनको समय दिएको थियो भने रिटलाई अग्राधिकार दिएर इजलासमा पेस गर्न पनि भनिएको थियो।

तर, ५ महिना बितिसक्दा पनि रिट इजलासमा पेसै नगरेको देखिन्छ। कात्तिक २३ गते (बिहीबार) मात्र पेसी तोकिएको छ। साप्ताहिक पेसी हेर्दा सूचीको १६ औँ नम्बरमा यो रिट रहेको छ। 

जेठ १६ गते दर्ता भएको रिटमा अदालतले तत्कालै सुनुवाइ पनि गरेको थिएन। दुईपटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेर तेस्रोपटकको पेसीमा मात्र कारण देखाऊ आदेश भएको थियो।

सत्ताधारी राजनीतिक दल र सत्ता गठबन्धनकै स्वार्थ जोडिएको मुद्दा सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाइ सामान्य अवश्य छैन।

रिगलको भने असोज ३ गते भएको माफीविरुद्धको रिटमा केही छिटो सुनुवाइ भयो र कात्तिक १६ गते नै अदालतले निर्णय दियो। 

निष्कर्ष

यस विवेचनाबाट के निष्कर्षमा पुगिन्छ भने रेशमको मुद्दा रिगलको भन्दा बढी गम्भीर छ। रेशमले रिगलभन्दा कम अवधिमै कैद बसेर उन्मुक्ति पाएका छन्। रेशमलाई पनि फैसला अन्तिम नहुँदै सत्ता र शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिइएको छ। पीडितको सहमति र परिपूरणतर्फ सोचिएकै छैन। अझ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमै माफी-मिनाहा हुन नसक्ने उल्लेख भएकाले रेशम चौधरीको रिहाइको कानुनी र न्यायिक धरातल निकै कमजोर देखाउँछ।